काठमाडौं । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट योजना र नयाँ कार्यसम्पादनलाई आत्मसात् गरी काम गर्न मातहात निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । आव २०७५/७६ मा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबाट सम्पादित विकास कार्यक्रम र योजनाको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्न मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आगामी दिनमा वार्षिक कार्ययोजनाअनुरुप लक्ष्य हासिल गर्ने ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्न सुझाव दिएका हुन ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरलेले भने, “परिणाम दिने गरी काम गर्नुस्, औपचारिक ढङ्गबाट मात्र होइन, दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अनौपचारिक रुपमा पनि हुटहुटी हुनुपर्छ, व्यवस्थित र प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई एकअर्को निकायबीच समन्वयन गरी काम गर्नुस् ।”
रक्षा मन्त्रालयको बजेट तजविजमा होइन, नीतिगत मान्यताका आधारमा विनियोजन हुनुपर्छ भन्दै उनले राज्यको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको कामलाई एकले अर्कोलाई दोष दिएर पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले मन्त्रालयको प्रगति विवरण निकै उत्साहजनक भए पनि अझै सुधारको खाँचो रहेको बताए । उनले भने, “दु्रतमार्ग सबैको चासो भएकाले यसलाई अझै द्रुतगतिमा अघि बढाउने काम होस्, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।”
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर० छिटोभन्दा छिटो स्वीकृतिका लागि आग्रह गरे । उनले भने, “पछिल्ला समय समग्र क्षेत्रमा सुधारको प्रयास उत्साहजनक छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, नेपाली सेनालाई आधुनिक सेनाको रुपमा स्थापित गर्न सङ्गठनले दिएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ, चुरेभावर क्षेत्रको समस्या निकै अप्ठेरो छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाएर अघि बढाउनुपर्छ, रक्षा बजेटसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनोस् ।”
मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न संवेदनशील रहे पनि समन्वयको पाटो कमजोर रहेकाले लक्ष्य पछयाउन हम्मेहम्मे परिरहेको बताए ।
बैठकमा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र सो मातहतका निकायबाट गत आवमा सञ्चालित विभिन्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको समग्र वित्तीय तथा भौतिक प्रगति, आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौती एवं सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषय तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३÷४४ र ४५ औँ बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन स्थिति सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे, रिपोर्टर्स नेपाल डटकम
