साउन १९, काठमाण्डौ । राजनीतिक चलखेल र भागवण्डाका कारण ८ वटा संवैधानिक आयोगहरुको गठन प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानमा रहेका संवैधानिक आयोगहरुको संख्या १३ वटा छन् । तिमध्ये ८ वटा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी ऐन बनेको २ वर्षदिन हुन लागिसक्यो । तर अधिकांश आयोग गठनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, समावेशी आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बेवारिसे भएका हुन् ।
संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना हरेक क्रियाकलापलाई निगरानी गर्ने र त्यस्ता कमिकमजोरी बाहिर ल्याउन सक्छन् । महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्ने आयोग गठनलाई सरकारले भने वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
ती आयोगहरु कर्मचारीहरु कै भरमा चलिरहेका छन् । राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र थारु आयोगको अध्यक्ष नियुतm भएपनि अन्य सदस्यहरु नियुक्त गरिएको छैन । बाँकी आयोगमा अध्यक्षसमेत छैनन् । जसका कारण आयोगहरुको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको राष्ट्रिय महिला आयोगका सुचना अधिकारी धुब्रकुमार क्षेत्री बताउँछन् ।
आयोगहरुलाई वेवास्ता गरिएको भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दा समयमा नै गठन प्रक्रिया पूर्ण हुन नसकेको कानुनविद्हरुको तर्क छ । आयोगप्रति सरकार संवेदनशील नहुनु संविधानविपरित भएको कानुनविद् सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन् ।
विभिन्न समुदाय र वर्ग संविधानमै आफ्ना अधिकार रक्षाका लागि संवैधानिक आयोग गठन हुने व्यवस्था हुँदा उत्साहित भएपनि अहिले ती समुदाय सशक्तिकरणका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका आयोग गठन नहुँदा निराश हुन् । संविधानले दिन खोजेको अधिकार पनि सरकारले खोस्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
