काठमाडौं । प्रदेश नं १ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारबाट स्वीकृत बजेट रु एक अर्ब २९ करोड ४७ लाख ३५ हजारमा रु एक अर्ब चार करोड नौ लाख ६० हजार खर्च गरी ८०।४० प्रतिशत प्रगति गरेको छ भने प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत बजेट रु एक अर्ब ४५ करोड ५० लाख ५५ हजारमा रु ९८ करोड २८ लाख ६६ हजार खर्च गरी ६७।५४ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
सोही मन्त्रालयद्वारा तेस्रो चौमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै मन्त्रालय स्थापना भएको छोटो समयमा कार्यालय र कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, कर्मचारी हेरफेर हुने, नयाँ अनुभव र अभ्यासका बाबजुद पनि मन्त्रालयले गरेको काम सन्तोषजन देखिएको बताइएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कुसियतले कामलाई पारदर्शी, राम्रो र उन्नतशील बनाउनु मन्त्रालय मातहतका सबै कर्मचारीहरुले दायित्व छ भने । उनले कर्मचारीले जनता र देशप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने अपिल गरे । यस क्षेत्रलाई हरियाली बनाउन हाम्रै जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्ने भएकाले डिभिजन वन कार्यालयले पनि आवश्यक रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भने ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेशकुमार अधिकारीले कर्मचारी समायोजनको विषय देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन हुँदैन भने । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले वृक्षरोपणदेखि वृक्ष हुर्काउनेसम्मको कार्यक्रमले मात्र वन क्षेत्रको विकास हुने विचार व्यक्त गरे ।
विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई चिर्दै नयाँ जोश र जाँगरका साथ काम गर्न मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण, वनस्पति, उद्योग र पर्यटन क्षेत्र हेर्ने सबै कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइसकेको उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण सचिव बद्रीराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
वन निर्देशनालयका निर्देशक यादवप्रसाद धितालले कर्मचारीले आ–आफ्ना काम समयमै सम्पादन गर्ने बानी बसाल्न आग्रह गरे। मन्त्रालय मातहतमा एक हजार २७७ दरबन्दीमा हाल ७५७ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् भने ३३६ कर्मचारी अझै अपुग अवस्थाबाट मन्त्रालय अघि बढ्नुपर्ने आवस्था देखिएको छ ।