काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमार्फत मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई कारवाही एवं पीडितलाई न्याय दिलाउने मामिलामा नेपाल सरकारले हेलचक्र्याईं गरेको ठहर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाको छ । एमनेष्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिष्ट, ह्युम्यान राइटस् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले यस्तो दावी गर्दै संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरिरहेकै बेला एसियन मानवअधिकार आयोगमा पनि राज्यविरुद्ध लिखित उजुरी परेको छ ।
नेपाल सरकारसँग जोडिएको मानवअधिकार उल्लंघनलगायतका घटनाबारे एसियन मानवअधिकार आयोगमा लिखित जानकारी पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको हो । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका–१ भोटेचौरका चेतनाथ चौलागाईं र मोरङको बेलबारी नपा–११ का घनश्याम चम्लागार्इंले दश वर्षे युद्धकालका हत्या–हिंसा, बेपत्ता, बलात्कार, पक्राउ, यातना, दमन र एक वर्षअघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको घटना आदिसमेत उल्लेख गर्दै आयोगमा लिखित जानकारी गराएका हुन् ।
पाँच पृष्ठ लामो लिखित जानकारी उपलब्ध भएसँगै आयोगले आफ्नो पछिल्लो ‘बुलेटिन’मा ती घटनाक्रम र विषयवस्तु महत्वका साथ प्रकाशन गरेको छ । ‘हामीले जे÷जे उल्लेख गरेर जानकारी दिएका छौं त्यसले नेपालप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको आयोगका प्रतिनिधिले जनाएका छन्’ चेतनाथले भने । ‘हुन त आयोगले नेपालका पनि जिम्मेवार तथा मानवअधिकारसम्बद्ध सबै निकायमा आफ्नो बुलेटिन पठाएर यो जानकारी गराएको छ । तर नेपालमा सार्वजनिक रूपमा अहिलेसम्म कसैले मुख खोलेका छैनन्’ घनश्यामको दावी छ ।
जानकारीपत्रमा भनिएको छ– ‘मुलुकको सार्वभौम, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनताबारे नेपाल सरकार मौन रहनु, हत्या, गैर न्यायिक पक्राउ, बन्दीलाई यातना, जनदमन नरोकिनु, प्रतिशोधको भावना साधिनु मानवअधिकारको चरम उल्लंघन हो ।’ घटना भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता नलाग्नु, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको संगठनलाई वार्तामा ल्याई देशमा शान्तिसुरक्षा कायम नगर्नुमा समेत जानकारीपत्र र बुलेटिन दुवैमा खेद व्यक्त गरिएको छ ।
हत्या, बलात्कारजस्ता गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका अपराधमा संलग्न अपराधीलाई तत्काल कानुनी कठघरामा ल्याएर कारबाही नगर्नु, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, माफियातन्त्र भूमाफिया मौलाउनु, नातावाद–कृपावाद फस्टाउनु, वर्गीय विभेद कायमै रहनु, अमानवीय–दुव्र्यवहार बढ्नु, अवैध रूपमा मध्यराति अपहरण शैलीमा पक्राउ गर्नु र झुठा मुद्दा लगाउनुलगायतका घटनाले नेपालमा राज्यबाटै मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भइरहेको वास्तविकता झल्किने दावी बुलेटिनमा गरिएको छ ।
‘नेपालको संविधानको जनताका मौलिकहक र कर्तव्यअन्तर्गतको धारा १६ र १७ को उपधारा १ र २ को (क) (ख) (ग) (घ) बमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, संघसंस्था, राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, भेला हुने, विचार अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रतामाथि निरंकुश शैलीमा बन्देज लगाउनु, १० वर्षे युद्धको बेला मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवअधिकारविरुद्धको अपराधमा संलग्नउपर कारबाही नहुनु, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको मर्म एवं भावनाबमोजिम काम नगर्नु, जेनेभा महासन्धिको धारा १४७ अनुसार युद्ध बन्दीलाई निष्पक्ष तवरले न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु र अवैध रूपमा विस्थापन गर्नु गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हो’ बुलेटिनमा जिकिर गरिएको छ,‘१७ हजार निर्दोष नागरिक मारिँदा त्यसको जिम्मा कसैले नलिनु र र सोउपर छानबिन नहुनु, पीडित सधैं पीडित रहनु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई संविधान कार्यान्वयन हुँदै गर्दा पनि विभिन्न संस्थागत संरचना प्रभावहीन हुनु, सरकारले आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई कारबाहीबाट हुनबाट बचाउनु, राष्ट्रिय योजना आयोग, गरिबी निवारण आयोग, अपराध अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण अंग सरकारको चाकडीमा लाग्ने र जनसरोकारका विषय निष्क्रिय तथा प्रभावहीन पार्ने काम भइरहेको छ । यो सरासर मानवअधिकारको गम्भीर हनन हो ।’
