Logo

एसएसडिपी कार्यक्रमले सक्यो अर्बौँ रकम



साउन २२, काठमाण्डौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न २०७३–७४ देखि २०८० सम्मका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडिपि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । स्वदेशी तथा विदेशी गरी अर्बौँ रकम खर्चिएको कार्यक्रम शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा प्रभावकारी भएको छैन ।

सरकारले बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न तीन वर्षअघि एसएसडिपी अघि सारेको थियो । कार्यक्रमको बजेट १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमध्ये सरकारले प्रारम्भिक तीन वर्ष अर्थात् २०७३ देखि २०७५ सम्म तीन खर्ब ७२ अर्ब ९६ करोड विद्यालय शिक्षामा खर्च गरिसकेको छ ।

जसमा दातृ निकायको १२ प्रतिशत रकम छ । यति मात्र होइन सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सरकारले शिक्षक तालिममा विगतका वर्षमा दुई अर्ब २५ करोड आठ हजार रकम खर्च गरिसकेको छ । एक हजार चार सय विद्यालयका २८ हजार तीन सय ८१ विद्यार्थी, एक हजार चार सय शिक्षक, एक हजार चार सय प्रधानाध्यापकलाई परीक्षणमा गरिएको थियो ।

तर यसको प्रतिफल भने शुन्य जस्तै छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सानोठिमीले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले विद्यार्थी गणित र नेपालीमा कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट पारेको छ । सरकारले अध्ययन गरेको कक्षा पाँचसम्मका विद्याथीको सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण २०१८ को नतिजाअनुसार गणित विषयमा ७२ प्रतिशत विद्यार्थीले पाठ्यक्रमअनुसारको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेका ठहर गरेको छ ।

नेपाली विषयमा ५५ प्रतिशत र गणितमा ७२ प्रतिशत विद्यार्थी कमजोर भएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको तथ्याकंमा उल्लेख गरिएको छ । यो तथ्याङ्क निराशाजनक हो । न विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रम सफल भयो, न अर्बौँको लगानीको प्रतिफल प्राप्त भयो ।

शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी भइरहँदा सम्बन्धित निकायहरुबीच भने तालमेल नभएको शिक्षाविद मीनबहादुर कार्की बताउँछन् ।

कार्यक्रम र लगानीले मात्रै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि नहुने भउकाले सफल कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने कार्कीको तर्क छ । तर सरकार भने मनपरी खर्च गर्नमै सिमिति रहेको कार्कीको आरोप छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा बर्सेनी एसएसडिपिको एक खर्ब लगानी खेर जाँदा पनि सरकारले यसबारे खोजी गरेको छैन । राज्यकै निकायले सात पटकसम्म विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरी नतिजा राज्यलाई बुझाउँदा पनि राज्यले नतिजा सुधारका लागि वास्तै नगर्नु दुर्भाग्य हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्