काठमाडौं, २३ साउन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित पछिल्लो समय निजामति कर्मचारीसँग आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार कर्मचारीले काम नगरेको र खटाएको ठाउँमा नगएको भन्दै मन्त्री पण्डित रुष्ट बन्दै आएका छन् ।
बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको संक्षिप्त कुराकानीमा मन्त्री पण्डितले अब कर्मचारी नसुध्रिने हो भने सामूहिक विदाई गर्नेसमेतको आफूले रणनीति बुनेको सुनाए । मलेसियामा महाथिर बिन मोहम्मदले र सिंगापुरमा लि क्वानलेजस्तो एकैचोटि कर्मचारीलाई विदाई गरेर नयाँ सेट ल्याएकोजस्तो आफूले पनि नेपालमा त्यहीअनुसारको योजना बनाउन सक्नेतर्फ पनि उनले संकेत गरे ।
आजमात्रै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने प्रावधान नराख्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै हटाउन माग गरेका छन् ।
सहमतिको आधारमा स्थानीय तहको कर्मचारीलाई प्रदेश भित्रको अन्य स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। काँग्रेस सांसद कँडेलले बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सहमति भनेपछि त्यसमा काँग्रेस, कम्युनिष्ट र मधेशी दल भनेर राजनीतिक आस्थालाई हेरिने भएकाले सो प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गरे ।
त्यसैगरी सत्तारुढ नेकपाका सांसद शर्माले पनि सहमतिको नाममा कर्मचारीहरुलाई सरुवाका लागि बाध्य पार्ने ढंगले सो प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै मान्य नहुने जनाए। उनले योग्यता, क्षमताको आधारमा कर्मचारीहरुले सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरेर अघि बढन सरकारलाई सचेत गराए। समितिका सदस्यहरुले कर्मचारीहरुको सरुवा आवश्यक्ताको आधारमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
