काठमाडौं । काश्मिर मामलामा भारतले महत्वपूर्ण निर्णय लिएपछि सँसारभरबाट क्रियाप्रतिक्रिया आइरहेको छ । भारतले विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरुमार्फत् सम्बन्धित देशलाई ब्रिफिङ पनि गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मु काश्मिरलाई प्रदान गर्दै आएको विशेष स्वायत्त राज्यको संवैधानिक अधिकार खारेज गर्ने निर्णयलाई ऐतिहासिक र काश्मिरका जनताको हितमा भएको ८ अगष्टमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा बताएका छन् । भारतको कदमपछि सँसारभरबाट धारणा आउने क्रम रहेपनि नेपालले यसबारे केही बोलेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुरमा छन् । उनी आउँदो हप्तामात्र स्वदेश फर्कने प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी गराइसके । प्रधानमन्त्री विदेशमा भएकाले काश्मिर मामलामा नेपालको औपचारिक धारणा आउन ढिलाई भएको आँकलन गरिएको छ । तर, भारतले सबैभन्दा नजिकको मित्रशक्ति ठानेको नेपालबाट कुनै धारणा नआउनुले भारतीय पक्ष गम्भीर भएको बुझिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि काश्मिर मामलामा सरकारबाट औपचारिक धारणा आउनुपर्ने बताइसकेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कुटनीतिक क्षेत्रमा सरकारबाट औपचारिक धारणा आउनुपर्ने बताइसके । तैपनि, सरकारबाट कुनै बोली फुटेको छैन । यसले दुई देशको सम्बन्धमा समेत आशंका उत्पन्न गर्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
दक्षिण एशियाली छिमेकी देशहरु भुटान, श्रीलंका र मालदिभ्सबाट औपचारिक धारणा आइसकेको छ । उनीहरुले काश्मिरबारे भारतले लिएको निर्णय उसको आन्तरिक मामला भएको उल्लेख गरेका छन् । तर, नेपालले यसबारे प्रतिक्रिया दिन ढिलाई गरिरहेबाट भारतभित्र आशंकाहरु पैदा भएका छन् ।
नेपालले विगतमा काश्मिर मामलामा भारतको पक्ष लिदै आएको इतिहास छ । डा. के आई सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा ३ अगष्ट सन् १९५७ मा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी काश्मिर मामलामा नेपालले भारतलाई समर्थन गर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भनेका थिए, काश्मिर मामलामा हामीले भारतलाई समर्थन गर्छौं । यसमा कुनै शंका छैन । काश्मिर भारतको भूभाग हो र काश्मिरी जनताले भारतभित्र रहन चाहेकाले हामी उनीहरुको चाहनाको सम्मान गर्दछौं । File Photos
