Logo

राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवाद चुलिँदै, सरकारले गल्ती गरेको खुलासा



साउन २४, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय परिचय पत्र तयार गरी वितरण गर्ने काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यही बेला विवाद पनि सृजना भएको छ । परिचय पत्रको प्रयोग केका लागि गर्ने भन्नेसमेत स्पष्ट नभएका बेला यसको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । परिचयपत्र सम्बन्धी विधेयक छलफलमै छ । जसले गर्दा छपाई र वितरणको काम अवैध देखिएका छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचय पत्र वितरणका लागि विवरण संकलन गरिरहेको छ । १५ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ६२ वटा केन्द्र बनाएर व्यक्तिगत विवरण संकलन भइरहेको छ ।

परिचयपत्रसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम तत्काल स्थगित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा काँग्रेस सांसदहरुले कानुन निर्माणको पाटोमा संसदीय समितिमा छलफल भइरहेकै बेला परिचय पत्र वितरण गर्नु गलत हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

यो प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न पनि माग गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित कानुन विपरित रहेको दावी गरिएको छ ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले परिचयपत्र छाप्न सार्वजनिक खरीद ऐन विपरित प्रतिस्पर्धा बिनै सरकारले एउटा कम्पनीलाई दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले पहिला नागरिकताको विधेयकको कुरा नउठाएर राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अगाडी सारेको भन्दै सरकारको आधिकारीक धारणा माग गरे ।

सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले पनि बिधेयकको छलफल जारी रहदा परिचय पत्र बितरण हुदा कानूनी जटिलता देखिन सक्ने औँल्याएका छन् ।

सासंद झपड रावलले बिधेयकको छलफल जारी रहदा परिचय पत्र बितरण हुदा कानूनी जटिलता देखिन सक्ने बताए । त्यसैगरी सांसद जनार्दन शर्माले परिचयपत्र सम्बन्धी कानुन बनाउनै पर्ने बताउँदै यस विषयमा धेरै कुरा स्पष्ट नभएको र अबका दिनमा स्पष्ट हुँदै कानुन निर्माणतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गृह सचिव प्रेमकुमार राईले भने सरकारको कामकै निरन्तरता भएको भन्दै विवाद नझिक्न आग्रह गरेका छन् ।

१० डिजिटल नम्बर रहेको परिचयपत्रमा नागरिकतामा रहेको विवरण साथै नागरिकतामा नभएको हजुरबुबाको नाम, आमाको नाम, पति–पत्नीको नाम, औंठा छाप, शैक्षिक योग्यता, पेशा, अस्थायी र स्थायी ठेगानासमेत उल्लेख गरिने छ ।

सरकारले नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याउन थालेको हो । तर यसको प्रयोग किन र केका लागि गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्