साउन २७, काठमाण्डौ । नेपाली नागरिकको परिचय नागरिकतामा मात्रै सिमित छैन । राहदानी होस वा सवारी साधनको लाइसेन्स । अथवा मतदाता परिचय पत्र । फेरी सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने भनेको छ । के का लागि प्रयोग भन्नेसमेत निश्चित छैन । विदेशी प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाउने परिचयपत्रको सुरक्षा र गोपनियतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक विवरणको गोपनियता कायम राख्ने सन्र्दभमा ठोस व्यवस्था नगरिकनै त्यस सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल टुंगाएको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सदस्यहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक विवरणको गोपनियता कायम रहने भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकिएकाले त्यसको सुनिश्चतता गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तर सदस्यहरुनै ढुक्क नबन्दै शंकै शंकामा समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल सकाएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचय पत्र वितरणका लागि विवरण संकलन गरिरहेको छ । १५ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ६२ वटा केन्द्र बनाएर व्यक्तिगत विवरण संकलन भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता र यसको उपयोगिताबारे सरकार नै अन्योल छ । यति मात्रै होइन परिचयपत्र छपाई प्रक्रियाको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित कानुन विपरित छपाईको काम भइरहेको आरोप पनि लागेको छ । अन्योल यतिमै सिमित छैन ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नै छलफलकै क्रममा छ । छलफलका क्रमाम सांसदहरुले विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइदा यसको सुरक्षा र गोपनियतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा परिचयपत्रका लागि नागरिकले उपलब्ध गराउने व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम राख्न र चुहावट हुनबाट रोक्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने प्रश्न सांसद नवराज सिलवालले उठाए ।
नागरिकका व्यक्तिगत विवरण भण्डारणबाट हुन सक्ने चुहावट रोक्न त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई दिइने दण्ड र सजाय कडा हुनुपर्ने माग अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको छ ।
केही दिनअघि बसेको बैठकमा गृह सचिव प्रेमकुमार राईले भने सरकारको कामकै निरन्तरता भएको भन्दै विवाद नझिक्न आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा उक्त बिधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ । १० डिजिटल नम्बर रहेको परिचयपत्रमा नागरिकतामा रहेको विवरण साथै नागरिकतामा नभएको हजुरबुबाको नाम, आमाको नाम, पति–पत्नीको नाम, औंठा छाप, शैक्षिक योग्यता, पेशा, अस्थायी र स्थायी ठेगानासमेत उल्लेख गरिने छ ।
सरकारले नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याउन थालेको हो । तर यसको प्रयोग किन र केका लागि गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
