काठमाडौं, २८ साउन । सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव प्रदेश निजामतीबाट बनाउन नसकिने जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्तर सम्बन्ध कायम राख्नका लागि सरकारले प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाबाट नै व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका हुन्।
संघबाट पठाउने व्यवस्थाले प्रदेशलाई अविश्वास गरेको भन्न नमिल्ने र अधिकारमाथिको कुठारघातको रुपमा बुझ्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले छिमेकी देश भारतमा पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले उल्लेखित व्यवस्थालाई संसोधन गर्न नसकिने अडान लिए।
समिति सदस्यहरुले कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दा भिन्न रहेर ऐन बनाउन नसकिने तथा केन्द्रबाट नै प्रमुख सचिव र सचिव पठाउने व्यवस्था राख्दा संघीयताको सही कार्यान्वयन नहुने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा रहनका लागि केन्द्रसँग अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न तथा केन्द्रबाट गएको बजेट कार्यान्वयन लगायत प्रसङ्गमा प्रतिनिधिमुलक रुपमा रहनुपर्ने भएकाले केन्द्रबाट नै प्रदेशका प्रमुख सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे, रिपोर्टर्स नेपाल डटकम
