काठमाडौं ३२ साउन । ग्यता र क्षमताका आधारमा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरोकारवालाले सरकारलाई दबाब दिएका छन् । पदाधिकारी नियुक्त गर्ने वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन नगरेसम्म भागबन्डामा नियुक्ति भइरहने उनीहरूको तर्क छ ।
सरकार त्रिभुवनसहित ७ विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्तिको तयारीमा जुटेको छ । शिक्षाविद्, प्राध्यापक, विद्यार्थीलगायत सरोकारवालाले भने सरकारलाई खुला र पारदर्शी तरिकाबाट उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव चुन्न आग्रह गरेका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार राजधानीमा रहेको छलफलमा पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझावका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने बताए । ‘आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखेर पुरानै तरिकाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजे खबरदारी गर्छौं ।’ बिनाभागबन्डा पदाधिकारी छान्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग कुराकानी गर्ने उनले जनाए ।
गत माघमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको आयोगले बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । कुलपति र सहकुलपतीय पद्धति हटाउनसमेत आयोगले भनेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले आयोगको सिफारिसविपरीत सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा उपकुलपति सिफारिस समिति गठन गरेका छन् । सोही समितिले त्रिवि सेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस गरी पदबहाली भइसकेको छ । पूर्वशिक्षामन्त्री तुलाधारले गुटगत भागबन्डामा भिसी, रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘क्षमता र दक्षताको आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर सरकारले लोकप्रियता कमाउने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगको रिपोर्टविपरीत पदाधिकारी नियुक्त भए शिक्षामन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पद छोड्नुपर्छ ।’ शिक्षामन्त्री पोखरेल अध्यक्ष रहेको आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आफ्नै नेतृत्वको आयोगको सुझाव कार्यान्वयन नसके पदमा बस्नुको औचित्य नहुने उनले प्रस्टाए ।
त्रिवि ऐनमा सहकुलपतिको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय सिफारिस समितिले सम्भावित उपकुलपतिहरूको नाम सिफारिस गर्ने र कुलपतिले नियुक्ति दिने प्रावधान छ । यो प्रवाधान बदल्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् । यसरी उपकुलपति नियुक्त गर्दा पार्टीभन्दा विश्वविद्यालयप्रति बफादार व्यक्तिलाई रोज्नुपर्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको बताए । ‘नयाँ शिक्षा ऐन आएको छैन, आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ ऐन र शिक्षा नीति आएको भए दलीय भागबन्डाको पद्धति अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो, सरकारले उपकुलपतिमा आफूअनुकूलकै व्यक्ति राख्ने हो,’ उनले थपे, ‘यसरी छानिएको व्यक्ति दलभित्रकै भए पनि अधिकतम क्षमतावान र पार्टीको भन्दा विश्वविद्यालयको माया गर्ने होस् भन्ने शुभेच्छा हो ।’
भागबन्डामा नियुक्त हुने व्यक्ति पहिल्यै निरीह बनेर पदबहाली गर्दा कार्यकालभरि पार्टीकै हितअनुकूल मात्र काम गर्ने उनले प्रस्ट्याए । ‘सुटुक्क प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री वा कुनै नेताको गोजीबाट उपकुलपति नियुक्त गरिँदा विश्वविद्यालय धराशायी हुनपुगेका छन्,’ उनले भने, ‘कार्ययोजनासहित सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता गराएर मात्र कुर्सीमा बसाल्नुपर्छ ।’
भदौ ५ गते त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँको कार्यकाल सकिँदै छ । २१ औं उपकुलपतिका लागि दौडधुप सुरु भइरहेको छ । त्रिविबाहेक संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति रिक्त हुँदैछन् । यी विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय सिडिकेट तोडिनुपर्ने सांसद नविना लामाले बताइन् । ‘दुई तिहाइको सरकार हुँदासमेत पुरानो गलत प्रणाली चेन्ज गर्न सकिएन भने दुःखद हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हिजो राजाले नियुक्त गर्ने, आज कुनै नेताले मात्र नियुक्त गर्ने विधि विस्थापित गर्नुपर्छ ।’ पदाधिकारी नियुक्तिदेखि नै विश्वविद्यालय सुधार गर्न नसके समृद्धिको खाका पूरा नहुने उनको जिकिर छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न संसद् र शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा समेत आवाज उठाउने उनले बताइन् ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य प्राध्यापक सुसन आचार्यले सरकार र पार्टीमा विश्वविद्यालय सुधार गर्ने इच्छाशक्ति नदेखिएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । उनले भनिन्, ‘पार्टीको खल्तीबाट निकालेर खुत्रुक्क राख्ने प्रवृत्ति हावी छ ।’ आयोगको सुझावअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका प्राध्यापक केशव पौडेलले पदाधिकारीमै भागबन्डा हुँदा त्यसको असर कक्षाकोठासम्म पर्न थालेको बताए । ‘उपकुलपतिले विश्वविद्यालय हाँक्ने हो, यस्तो व्यक्ति चयन गर्दा कबुलियतनामा गराउनु जरुरी छ,’ उनले भने । डिन, क्याम्पस प्रमुख, उपप्रमुख, विभागीय प्रमुखसमेत भागबन्डामा नियुक्ति हुने थालेकोमा उनले चिन्ता गरे । राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सहसंयोजक रमेश भट्टराईले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ११ वटै विश्वविद्यालय धराशायी बन्दै गएको जनाए । ‘कुनै योजना, अवधारणाबिनै पदाधिकारी चुन्ने पद्धति गलत छ,’ उनले भने, ‘भिजनवाला लिडरसिप नहुँदा उच्च शिक्षा संकटमा पर्दै गएको हो ।’
राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भए पनि योग्य र सक्षम पदाधिकारी चाहिने उनको भनाइ थियो । ‘भीसी हुने व्यक्तिगत कार्ययोजना र प्रस्ताव मागिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक हातमा नियुक्तिपत्र र अर्को हातमा राजीनामा हुनुपर्छ, वार्षिक कार्ययोजना पूरा नगरे एक वर्षमै पदमुक्त गरेर अर्को व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्छ ।’ प्राध्यापक प्रेम फ्याकले पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र गणतन्त्रसम्म पदाधिकारी नियुक्ति पद्धति परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति चयन गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।
त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष बसन्त ढकालले स्थापनाकालदेखिको भागबन्डाको चरम र विकृत रूप देखिन थालेकाले सचेत हुन आग्रह गरे । ‘कुनै अमूक पार्टीको प्राध्यापकले फलानो कक्षामा पढाउँछ, त्यो पार्टीको विद्यार्थी त्यही कक्षामा गएर पढ्नु होला भन्ने दिन आउन लाग्यो,’ उनले भने, ‘वरिष्ठता, सक्षमता, कुशलता र योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त नगरे विश्वविद्यालय अझै आरालो लाग्ने भो ।’ पार्टीको पनि गुटभित्रको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने परिपार्टी अन्त्य गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । प्राध्यापकहरूले सक्षम र योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कान्तिपुरबाट
