काठमाडौं, ३ भदौ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा काठमाडौँ उपत्यकाको सडकको अवस्था, विश्व विद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति, कर्मचारी भर्नामा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलगायतका विविध विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बैठकमा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले तुलानात्मक सुधार भए पनि सन्तोष गर्ने अवस्था नभएकाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक सुधारमा आवश्यक ध्यान पु¥याउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, “कलङ्की–नागढुङगा क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी माग सम्बोधन हुन नसक्दा सडक विस्तार कार्य अघि बढन सकेको छैन, चावहिल–जोरपाटी क्षेत्रको सडकले राज्यलाई जिस्क्याइ रहेको छ ।”
उपत्यकालाई वातावरण मैत्री बनाउन यहाँका सडकमा अनिवार्य रुपमा साइकल लेनको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । सांसद भिमसेनदास प्रधानले भागबण्डाका आधारमा विगतमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक छवि ध्वस्त भएको हुँदा अब प्राज्ञिक र ज्येष्ठताका आधारमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था होस् भने ।
सांसद अमृता अग्रहरिले सरकारले तराई मधेशका जनताको आवाजलाई सम्वोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै तराई मधेश आन्दोलनको सत्यतथ्यका लागि गठन भएको गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको माग गरिन् ।
सांसद प्रदीप यादवले लोकसेवा आयोगले संविधानको भावना, सामानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत निकालेको विज्ञापन खारेजीको माग गरे । सांसद रेनुका गुरुङले काठमाडौँ तराई द्रूतमार्गलाई अघि बढाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन९ डिपीआर० नहुँदा अप्ठेरो परेकाले छिटो स्वीकृतिका लागि ध्यानाकर्षण गराईन् ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले कोशी ब्यारेज बनाउँदा प्रभावित भएका सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका पीडित किसानलाई अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने काम किन भएन भनी प्रश्न गर्दै यथाशीघ्र पीडितको माग सम्बोधन होस् भने । सांसद राजेन्द्र गौतमले बाढीपहिरो र डुबानबारे संसदीय समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अपूरो र अधूरो रहेकाले सच्याएर ल्याउन सुझाव दिए ।
सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले संसद्कै शून्य र विशेष समयमा उठाइएका विषयलाई सम्बोधन हुने व्यवस्था गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै जुम्लामा विद्युत् सञ्चालन गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भने ।
सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्युका विषयमा भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित हुने ढङ्गबाट क्रियाकलाप भइरहेको बताए । सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिए । रासस
