काठमाणडै । नेपालको कर्मचारीतन्त्रको कामप्रति अविश्वास र आलोचना हुने गरेको छ । कर्मचारी आफैँ सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार नबनेको आरोप एकातिर छ भने अर्कोतिर राजनीतिक हत्सक्षेप । वा भनौँ सरकारको मनोमानी । मनलाग्दी तरिकाले कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले सरकारी काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रीहरुसँग साउन १५ गते कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुभएको थियो । लगत्तै मन्त्रीहरुले सचिवसँग पनि त्यस्तै सम्झौता गरे । यसको अर्थ मन्त्री र सचिवहरुले एक वर्षमा गर्ने भनि अघि सारेका कामहरु के कति हुन्छन् भनेर मूल्याङ्कन गर्ने अपेक्षा थियो ।
तर उक्त सम्झौताको सरकारले नै खिल्ली उडाएको छ । सम्झौता गरेको एक महिना वित्न नपाउँदै सरकारले १६ सचिवहरुको सरुवा गरेको छ । एउटा मन्त्रालयमा हुँदा गरेको सम्झौता अब अर्कौ मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि के हुन्छ त ? यसको सरकारलाई कुनै मतलब छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा मन्त्री र सचिवबीच गरिएको कार्यसम्पादन करार सम्झौता अब हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो भन्छन् पूर्व सचिव श्रीकान्त रेग्मी ।
निजामति कर्मचारी सरुवा सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय हो । निजामति कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सरकारले आवश्यक ठानेको ठाउमा सरुवा गर्न सक्छ । तर अधिकार क्षेत्र भित्र छ भन्दैमा सरकारले काम कारबाहिको अवस्था नै नहेरी कर्मचारीको सरुवा गर्दा काम प्रभावित हुने निश्चित छ ।
एउटा मन्त्रालयमा केही समय काम गरेर बस्तुस्थिती र वातावरण बुझेपछि के काम कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान हुन्छ । जब काम गर्ने मेसोमेलो बुझ्दै जान्छ अनि सरुवा हुन्छ । जसले गर्दा मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुनै नसक्ने रेग्मीको ठोकुवा छ ।
सरकारले भूमिसुधार व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई महालेखा नियन्त्रकमा, महालेखाका सूर्य गौतमलाई भूमिसुधार, आपूर्तिका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई पर्यटनमा सरुवा गरेको छ । अधिकारीलाई केही महिनाअघि मात्रै स्वास्थ्यबाट आपूर्ति लगिएको थियो ।
पर्यटनका मोहनकृष्ण सापकोटालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन, सार्वजनिक खरिदका बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई वित्त आयोग र विक्त आयोेगका वैकुण्ठ अर्याललाई आपूर्ति मन्त्रालयहमा सरुवा गरिएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सर्तकताका सचिव माधव बेलवासेलाई खानेपानीा, स्वास्थ्यका रामप्रसाद थपलिया खेलकुद, ऊर्जाका सञ्जय शर्मालाई विज्ञान, शिक्षाका खगराज बराललाई स्वास्थ्यमा, श्रमका महेश दाहाललाई शिक्षा र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव विनोद केसीलाई श्रममा सारिएको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्र कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेललाई राष्ट्रपतिको कार्यालय, लोकसेवाका महेन्द्रप्रसाद गुरागाईलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा, प्रदेश ३ का प्रमुख सचिव आनन्द ढकाललाई लोकसेवामा सरुवा गरिएको छ भने प्रदेश ५ का प्रमुख सचिवका तीर्थ ढकाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ ।
