काठमाण्डौ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सबै जनताको पहुँचमा छैन । न पर्याप्त स्वास्थ्य संस्था छ, न चिकित्सक नै । भएका स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारिता पनि सन्तोषजनक छैन । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १५ हजार डाक्टर र ६७ हजार नर्सको अभाव देखिएको छ ।
संविधानको मौलिक हकमा सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने उल्लेख छ । तर संविधान वा कुनै ऐन, नियममा लेखेर मात्रै नहुने रहेछ । लेखिएका कुरा कार्यान्वयन भएन भने त्यसको के अर्थ ?
त्यस्तै भएको छ स्वास्थ्यसम्बन्धी हक पनि । जनसंख्याको तुलनामा अहिले देशभर १५ हजारभन्दा बढि चिकित्सक र झण्डै ७० हजार नर्सको अभाव छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनकाअनुसार नेपालको कूल जसंख्याका लागि ३० हजार चिकित्सकको आवश्यकता पर्दछ । तर जति आवश्यकता छ त्यसको आधा मात्रै चिकित्सक नेपालमा रहेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यष मुक्तिराम श्रेष्ठ बताउँछन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा २४ हजार चिकित्सक दर्ता भएका थिए । तर अहिले त्यसको संख्या घटेर १५ हजारमा झरेको छ । देशमा सेवा सुविधाको अभावका चिकित्सकहरुसमेत विदेश पलायन भएका छन् । जसले गर्दा स्वास्थ्य उपचारबाट नागरिक बञ्चित हुनुपरेको छ । यस सम्बन्धमा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको संघको आरोप छ ।
एउटा चिकित्सकले ५ देखि ७ जना विरामी हेर्नु पर्ने हो । तर सरकारी अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने १ सयदेखि १ सय ५० जना भन्दा माथि विरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसो त उपत्यकाकै सरकारी अस्पतालले पनि विरामीलाई भरपर्दो उपचार सेवा दिन सकेका छैनन् । घण्टौ लाइनमा बसेर पनि उपचार गर्न पाएका हुदैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति घरै समस्या हुदा सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको छ । ८० हजार नर्सको आवश्यक रहे पनि १३ हजार नर्सले सेवा दिइरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको यस्तो दयनीय अवस्थाबारे सरकारको आँखा कहिले खुल्ला ?
