दीपेश केसी: भारतीय विदेशमन्त्री सुव्रमण्यम जयशंकरले गएको हप्ता बँगलादेश भ्रमण गरे । जयशंकरको भ्रमणलगत्तै बँगलादेशले जम्मू काश्मिर मामलामा भारतको कदमबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक ग¥यो । उसलाई संविधानबमोजिम दिदै आएको विशेष स्वायत्त राज्यको दर्जा खारेजको निर्णयलाई आन्तरिक मामला भनिदियो । भारतका लागि छिमेकी बँगलादेशले काश्मिर मामलामा बनाएको धारणा सुखद रह्यो । छिमेकमा समर्थन जुटाउने जयंशकरको कुटनीतिक पहलमध्ये यो नयाँ सफलता थियो ।
जयशंकर बँगलादेशपछि नेपाल भ्रमणमा आए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भ्रमणका पहिलो दिनमै महत्वपूर्ण भेटवार्ता गरे । एक घन्टाभन्दा लामो भेटघाट भएकोमा झण्डै एक घन्टा एक्ला एक्लै थियो । यसको पुष्टि उनका विदेश मामला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले गरिसकेका छन् । भेटमा ओलीले जयशंकरसँग सिधा कुराकानीहरु राखेको बुझिएको छ । जसमध्ये विगतका तीता घटनाहरु बिर्सेर अगाडि बढ्ने, विगतमा गरिएका सन्धीसम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लाने या खारेज गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने मुख्य थिए । भारतीय पक्षले काश्मिर मामलामा आफूले चालेको कदममा नेपालको औपचारिक धारणा आओस् भन्ने चाहना समेत राख्यो । तर, नेपाल सरकार यसबारे अझै मौन छ ।
काश्मिरको विषयमा भारतले लिएको निर्णयमा दक्षिण एशियाका सबैजसो देशहरुले आ—आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मालदिभ्स र अफगानिस्तानले आन्तरिक मामला भनेका छन् । बँगलादेशको पनि यही धारणा बाहिर आइसकेको छ । मुस्लिम बाहुल्यको काश्मिरमा भारतले चालेको कदमलाई दक्षिण एशियाका मुसलमान बाहुल्य देशहरु बँगलादेश, मालदिभ्स र अफगानिस्तानले नै आन्तरिक मामला भने । पाकिस्तानले मात्र घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ । श्रीलंकाले काश्मिर मामलामा आफ्नो कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगर्ने नीति लिएको छ । सायद नेपाल पनि त्यही शैलीमा प्रस्तुत भएको हुनुपर्छ । जसले भारतीय पक्षलाई खल्लो लागेको देखिदैछ ।
भारतका लागि नेपाल भूगोलले मात्र नजिक छैन, सांस्कृतिक र धार्मिक कारणले पनि निकट छ । दुवै देशमा बहुसंख्यक जनता हिन्दु धर्म मान्दछन् । दुवै देशको तीर्थस्थल साझा छ । तीर्थाटनका लागि सहज आवत्जावत् सदीऔं देखि चल्दै आएको छ । राजनीतिक सम्बन्धभन्दा पनि समान संस्कृतिले समिप रहेको देश भएकाले एक अर्काको सुख दुःखमा साथ खोज्ने परम्परा चल्दै आएको छ । तर, भारतले यसपटक काश्मिर मामलामा नेपालबाट खोजे जस्तो र चाहेजस्तो सहयोग पाउन सकेन । काश्मिर मामला आन्तरिक मामलामा समर्थन जनाउन भारतले कुटनीतिक लबिङ गरेकै हो । उसले कतिपय खाडी मुलुकबाट पनि समर्थन पायो । त्यसप्रकारको धारणा ल्याउने वातावरण बनाउन सक्यो । तर, सबैभन्दा नजिकको मित्रराष्ट्र नेपालबाट कुनै धारणा आएन । जबकि विगतमा नेपालले काश्मिर मामलामा भारतलाई समर्थन गरेको इतिहास छ । ३ अगष्ट सन् १९५७ मा तत्कालिन नेपालका प्रधानमन्त्री डा. के आई सिंहले पत्रकार सम्मेलन गरेरै ‛‛काश्मिर मामलामा नेपालले सधै भारतलाई साथ दिनुपर्ने’’ बताएका थिए । इतिहासकै निरन्तरता पाएन भारतले । छिमेकबाट जुन साथ पाउनुपर्ने हो त्यो उचित समयमा नपाएको ठान्यो । यसले भारतीय पक्षको मनमा चीसो परेको हुनसक्छ ।
भारतसँग नाकाबन्दीका समयमा सम्बन्धमा समस्या आएको थियो । अहिले त्यो स्थितिमा बदलाव आइसकेको सन्देश गइरहेको छ । तर, नाकाबन्दी अघि जुन तहमा नेपाल भारत सम्बन्ध थियो त्यो अवस्था बनिसकेको छैन । हुनत कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर तत्कालिन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारत भारत सम्बन्ध इतिहासमा कहिले नभएको सुमधुर अवस्थामा रहेको बताएकी थिइन् । उनले नयाँ दिल्लीको विदेश मन्त्रालयमा त्यसो भनिरहँदा पंक्तिकार समेत साक्षी थियो । भारतीय विदेशसचिव विजय गोख्लेले दुई देशको सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि इतिहासमा नअल्झिएर भविष्यको सुन्दर बाटो निर्माण हुनुपर्ने बताएका थिए । यसमा पहल भएका होलान् तर सम्बन्ध अझै मजबुत अवस्थामा छैनन् । नेपाल मामलाका जानकार जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राजेश खरातले एक हप्ता अघि काठमाडौंमा आएर दुई देशबीच सर्वप्रथम विश्वासको वातावरण बन्नुपर्ने बताएका थिए । नेपाल आइरहने भारतीय जनता पार्टीनिकट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्का प्रभावशाली नेता सुनिल अम्बेकरले गएको हप्ता काश्मिरमा भारतले चालेको कदम वैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरुप भएको भने । तर, नेपालले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएकाले धन्यवाद दिने अवसर पाएनन् ।
भारतीय पक्षले बाहिर जे भनेपनि नेपालसँगको पछिल्लो समय कहीं न कहीं विश्वासको वातावरण बलियो बनिसकेको छैन । नाकाबन्दीपछि ‛राष्ट्रवादी’ परिचय बनाएर चुनावी सफलता हासिल गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतसँग केही रिजर्भेसन अझै देखिन्छ । विशेषगरी संविधान निर्माणमा भारतले लिएको नीति र विगतका सन्धी कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा अझै असन्तुष्ट छन् । जुन द्विपक्षीय सम्बन्धको विषय आउँदा कुण्ठाका रुपमा कुनै न कुनै रुपमा ओलीबाट अव्यक्त हुनेगर्छ । भारतीय पक्षबाट विगतका गल्तीको महशुश होस् भन्ने ओलीको अडान कायमै देखिन्छ । उनी त्यसैले पनि संविधानको स्वागत मोदीको मुखबाट गराउन चाहन्छन् । जयशंकरको नेपाल भ्रमणका बखत मोदीलाई संविधान दिवसमा प्रमुख अतिथिका लागि निम्तो पठाए । दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पु¥याउने उत्तम अवसर हुने निष्कर्षका साथ सरकारले पठाएको निम्तो मोदीले स्वीकार्लान् ? यो प्रश्नको उत्तर ३ असोज अघि आइहाल्ला । तर, मोदी संविधान दिवसमा सहभागी भएमा ओली भारतसँगको सम्बन्धमा विजयी हुनेछन् । सायद ओली त्यही चाहन्न् । तर, यो निकै कठिन विषय हो ।
कुनैबेला भारतका सबैभन्दा निजकका मित्र उनी नाकाबन्दीयता टाढिए । दिल्लीमा ‛मित्रहरु टाढिए’को विषय बहसमा आयो । त्योभन्दा पनि महाकाली सन्धीका बखत आफूले लिएको अडानले उनलाई कुण्ठित बनाएको छ । सन्धी भएको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस अन्र्तगतको पञ्चेश्वर एकीकृत परियाजनाको डिपिआर बन्न सकेको छैन । ओली तीनै हुन् जसले रौसिएर पञ्चेश्वर निर्माण भएर नेपाललाई वार्षिक खरबौं रुपैयाँ आम्दानी हुने ठोकुवा गरेका थिए । यसको रेकर्ड अझै सुरक्षित छ । महाकाली सन्धी तत्कालिन नेकपा एमाले विभाजनको कारण बनेको थियो । जुन परियोजना निर्माण हुने सुनिश्चितताका साथ ओली पार्टी विभाजन भए होस् भन्ने सम्मको अवस्थामा पुगे । तर, परियोजना अलपत्र प¥यो । पञ्चेश्वरको डिपिआर झै बन्न सकेको छैन । त्यसैले, ओलीले विगतका सन्धी कार्यान्वयन या खारेज गरी नयाँ ढंगबाट जानुपर्ने प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ ।
इतिहास र वर्तमानसम्मका घटनाक्रमले अबको एक महिनाभित्र नेपाल भारत सम्बन्धको यथावस्थाको चित्र सतहमै देखिनसक्छ । नाकाबन्दीपछिको सम्बन्धको अवस्थामा अझै अन्यौल छ । बोलीले मात्र दुई देशको सम्बन्धको गहिराई नाप्न सकिदैन । एक अर्कालाई पर्दा मिल्ने साथ र सहयोग आफैमा उत्तर हो । त्यसमाथि पनि दुई मित्र देशको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्दा थाहा हुनसक्छ । नेपालको संविधान जारी हुँदा भारतले स्वागत नगर्दा बाह्य जगतमा सकारात्मक सन्देश गएको थिएन । अहिले भारतलाई काश्मिर मामलामा नेपालले नबोलिंदिंदा त्यस्तै भएको हुनुपर्छ । धर्म, संस्कृतीमा समानता र भूगोलमा निकटता भएको सबैभन्दा नजिकको मित्रबाट काश्मिर मामलामा मौनताको सन्देश सकारात्मक हुनसक्दैन । जसरी भारतले नेपालको संविधान निर्माणमा मौनता राख्यो त्यस्तै शैली नेपालले अपनाउँदैछ । मौनता कहिलेकाहीं विरोध जस्तै ठानिनसक्छ । यस्तै मौनताले दुई देशको सम्बन्धमा विश्वासको कमी रहनसक्छ । जबसम्म विश्वास बन्दैन तबसम्म दुवै देशले एक अर्काको हितमा चाल्ने कदम सार्थक बन्न मुश्किल हुन्छ ।
