रिपोर्टर्स नेपाल खोज । देशमा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा बाँड्ने होडवाजी चलेको ६२ वर्ष बितेको छ । सुकुम्वासीका नाममा एक लाख ६५ हजारले जग्गा पाए । छ लाख ७० हजार पाँच रोपनी जग्गा बाँडियो । तर, सुकुम्वासीको संख्या घट्नुको साटो बढिरह्यो । सरकार जग्गा बाँडिरह्यो । सुकुम्वासी भन्दै नाम लेखाउने बढिरहे । यसमा राजनीतिक दाउपेच र भोट बैंकको खेल स्पष्ट छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा बनेका सरकारबाट समिति र आयोग गठन भए । कस्ले कति जमिन बाँड्यो भनी चर्चा चल्यो । जसले जग्गा बाँड्यो उसले राजनीतिक लाभ मात्र सोच्यो । भविष्यमा उत्पन्न हुने परिस्थिति सोचेन । सुकुम्वासी बनेपछि जग्गा पाइन्छ भनेर सुकुम्वासी बन्ने र दलका कार्यकर्ता सुकुम्वासी बनाएर मानिसहरुबाट भोट बैंक बढाउने क्रियाकलापमा लागे ।
सरकारी तहबाट २०१३ बाट भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण शुरु भई पछिल्लो पटक २०६६ मा जग्गा वितरण भयो । बहुदलपछि ११ वटा आयोग गठन भए । छ वटाले पटक पटक गरी एक लाख ६५ हजार एक सय ३२ सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ४५ हजार ९ सय ६५ बिगाहा र नौ हजार चार सय ६० रोपनी जग्गा वितरण गरे । यति धेरै जनिमन बाँड्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । एक लाख ६५ हजार परिवारले जग्गा समेत पाइसक्दा सुकुम्वासीको संख्या घट्नुपर्नेमा झन् चार गुणा बढ्यो । सरकार जग्गा बाँडेको बाड्यै छ, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी बढेको बढ्यै छन् ।
सरकारले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधनका लागि आयोग गठनको लागि आवश्यक ऐनका लागि संसदमा विधयेक फागुन १९ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी २९ गते दर्ता गर्यो । विधयेक संसदको समितिबाट पारित गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा ‘भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, स्थलगत अध्ययन गरी प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक आयोग गन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । यसले राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भई जग्गा बाँड्ने नियत देखिन्छ । जुन विगतमा समेत भयो ।
विगतमा बाँडिएका जग्गा
२०४९ मा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दुई लाख ६३ हजार सात सय ३८ परिवारको लगत संकलन गरी जग्गा समेत वितरण गरेको थियो । त्यसपछि पनि आयोग बनाएर सरकारी जग्गा वितरण र विक्री रोकिएन । सुकुम्बासीको संख्या चौगुणाले बढ्यो ।
२०७१ असार २ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आठ लाख ६१ हजार सुकुम्वासीहरुको निवेदन संकलन गरेको छ । आयोग बनाउँदै जग्गा बाँड्ने नियत गलत देखिन्छ । २०३६ सालपछि सुकुम्वासीका नाममा जग्गा बाँड्दा राजनीतिक स्वार्थले बाँडिएको देखिन्छ । सुकुम्वासीका नाममा जग्गा बाँडेर भोटबैंक स्थापित गर्ने गतिविधि चल्दै आयो ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँडिएको जग्गाको विवरण
क्र.सं. वर्ष संख्या पाउनेको संख्या क्षेत्रफल (बिगाहा)
१ २०४९ २६३७३८ ११५५६ २२९६—१—३
२ २०४९ — ५८३४० २१९७४—१५—१ (९४६०—३—१ रोपनी)
३ २०५४ — ८८६ ३५२—१२—१८
४ २०५५ २६१६१९ ३१९९२ ७०३६—१९—१
५. २०५६ २७७१४० २३१२२ ९४५३—१०—७
६. २०६६ — ३९२३६ ४८५३—०६—१४
स्रोतः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, २०७५
