दीपेश केसीः भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का पूर्व निर्देशक अमर भूषणको पुस्तक ‛इनसाइड नेपाल’ यतिबेला प्रकाशित भयो जुनबेला नेपालमा राजसंस्था फर्कने हो कि भन्ने भयले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देखि नेपाली काँग्रेसका केही नेताहरुलाई सताएको थियो । पुस्तकमा राजसंस्था हटाउन रअको भूमिका रहेको र त्यसका लागि नेपालका नेताहरुलाई मनाउनु परेको विषय उल्लेख भएबाट आशंकामा मात्र रहेको तथ्य अझ प्रष्ट भयो ।
उनको पुस्तक आधिकारिक दस्तावेज होइन तर विश्वसनीय सूचना भने हो । यसको अर्थ नेपालमा राजसंस्था हटाउन भारतले भूमिका खेलेको थियो र भारतकै इशारामा नेताहरुले राजसंस्था हटाउने निर्णय गरेका थिए । बाह्य हस्तक्षेपका कारण नेपालमा राजसंस्था हट्यो । नेपाली जनताले अढाई सय वर्ष पुरानो संस्थाको निर्णयका लागि जनमतसंग्रहको अवसर पाएनन् । यही विषय राजसंस्थाका पक्षधरले उठाउँदै आएका छन् ।
राजसंस्था सदाको लागि हटेको हो कि होइन ? फर्कने सम्भावना छ कि छैन ? यो प्रश्न ज्वलन्त हो । संविधानले राजसंस्था फर्काउने बाटो छेकेको छैन । राजसंस्थाका पक्षधरहरुले दुई तिहाई मत ल्याएर राजसंस्था फर्काउने मार्ग छँदैछ । तर, त्यो सजिलो छैन । जसरी राजसंस्था हटाउने आन्दोलन चल्यो त्यसरी नै यसलाई स्थापित गर्ने अर्को घटनाक्रम विकास नहोला भन्न सकिन्न । यस्तै सम्भावना पाएर सत्तारुढ नेकपा नेताहरु आत्तिएको शैलीमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । नेकपा नेता प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई सक्रिय नहुन चेतावनी नै दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्रलाई भूतप्रेतको संज्ञा दिदै नजाग्ने अभिव्यक्ति दिए । जे जस्तो अभिव्यक्ति दिएपनि अहिलेको राजनीतिक दलका नेताहरुको क्रियाकलापले जनतामा वितृष्णा बढेको छ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा राजसंस्थाका पक्षधरलाई मिलेको छ ।
देशलाई संघीयतामा लगेपछि नवराजाहरुको उदय भएको महशुश जनताले गरेका छन् । यसले व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै चुनौती थपिएको छ । करको मारमा जनता परेका छन् । अर्कोतर्फ, प्रदेश, स्थानीय निकाय र केन्द्र सरकार समन्वय गर्नेभन्दा विवादमा रुमल्लिएका छन् । केन्द्र सरकार विमानस्थल बनाउन खोज्छ, प्रदेश रुख नकाट होशियार भन्छ । प्रदेश सरकार स्रोतको बाँडफाँड गर भन्छ, स्थानीय निकाय आफ्नोमात्र हिस्सामा पर्छ भन्छ । यसले जनप्रतिनिधिहरुमै विवाद बढेको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरु स्रोतको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोहनमा लागेका छन् । उनीहरुको जीवनस्तर ह्वात्तै उठ्दा करको मारमा परेका जनता थिलथिलो भएका छन् । यसले जनतामा बढेको निराशा भयावह बन्दैछ ।
एकातर्फ विदेश सम्बन्धमा समस्याहरु भित्र भित्र बढ्दैछ भने आन्तरिक राजनीतिमा असन्तुष्टि व्याप्त छ । समाजको ठूलो हिस्सा राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट मात्र होइन आक्रोशित भइरहेको छ । यो आक्रोश रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा प्रकट नै भयो । स्वयं रवि लामिछानेले आफ्नो समर्थनमा भन्दा नेताहरुको कार्यशैलीका कारण असन्तुष्टिको आवेग प्रदर्शित भएको बताए । भित्र भित्र भूसको आगो बनेको जनअसन्तुष्टि विष्फोटक बन्दै गएको छ । यसको हेक्का सिंगापुरमा उपचार गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छ छैन त्यो उनका सल्लाहकारहरुले जान्ने विषय हो । कुनैपनि बेला यु टर्न हुनसक्ने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड गणतन्त्रका मुख्य योजनाकार हुन्, तर उनी अडानमा कतिबेला सम्म कायम रहन्छन् यसै भन्न सकिदैन । त्यो उनले विगत देखि वर्तमानसम्म चाल्दै आएको राजनीतिक दाउपेचबाट प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसै वर्ष घरमै भागवत पुराण महायज्ञ लगाए । महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञको विवाह त राजनीति हुन्छ भने धार्मिक कार्यक्रममा राजनीति हुने भइगयो । पुराणमा पुगेका काँग्रेस नेता कार्यकर्ताले उनको कदमबाट केही न केही सन्देश पक्कै पाए । काँग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा जोडतोडले उठिरहँदा देउवाले धार्मिक गतिविधि बढाउँदै लगेका छन् । यसको अर्थ काँग्रेसले हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा उठाइहाल्ला भन्ने होइन तर त्यो असम्भव भने छैन । काँग्रेस महामन्त्री डा. सशांक कोइराला, संगठनमा प्रभाव राख्ने शंकर भण्डारीलगायतले हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा लिएर आगामी चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । यो एजेन्डाले काँग्रेसले दुई तिहाई ल्याउने ठोकुवा समेत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नै ढंगले सक्रिय छ । राप्रपा जतिसुकै उचालिएपनि उसको एकल बलमा नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था स्थापित भइहाल्दैन । तर, काँग्रेसले यो मध्ये कुनै एक वा दुवै एजेण्डा लिएर राप्रपा समेत मिलेमा नेपाली राजनीतिमा नयाँ सम्भावना देखिनसक्छ । त्यतिबेला कम्युनिष्ट मत नै विभाजित भई अर्को पक्षमा खस्नसक्छ । देशमा संघीयताको मारमा कुनै पार्टी विशेषका कार्यकर्ता परेका वा नपरेका होइनन् । सबै मारमा पर्दै गएका छन् । चित्रबहादुर केसीले भनेजस्तै संघीयता ल्याउने नै पछुताउन थालिसकेका छन् । मुख फोर्न मात्र सकेका छैनन् । विस्तारै मुख फोर्नेछन् । कोठामा सिद्धान्तको ठेली पढेर आकाशमा उड्ने र उडाउनेहरुका लागि धरातलीय यथार्थ बदलिएको पत्तो नै छैन । उनीहरु एकोहोरो गणतन्त्र, धर्मनीरपेक्ष र संघीयताले स्वर्गीय संसार बनाउने रट लगाएर जनतामाथि विचार थोपरिरहेका छन् । महङ्गीको मार चुल्होमा परेको छ । त्यसले बढाउने असन्तुष्टि भयानक हुनसक्छ ।
मिसिनरी संस्थाको कार्यक्रममा होली वाइन पिएर बदनाम नेताहरु बदनाम भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उदीयमान नेता समेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पशुपतिमा साँझको आरतीमा राष्ट्रिय गान बजाउन लगाए । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको मसियाहा नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो भन्ने सन्देश दिन खोजे भट्टराईले । तर, यो विवादमुक्त छैन । एकातर्फ धर्मनीरपेक्ष भनिरहेको पार्टीले सरकारमा रहँदा हिन्दु धर्मको आरतीमा राष्ट्रिय गान बजाउन लगाएको छ । पशुपतिनाथको आरतीमा राष्ट्रिय गानमा राजनीतिक अस्त्र देख्न थालेका हिन्दुवादी संघसंस्थाले । धर्मलाई राजनीतिक एजेन्डा बन्न नदिने एजेन्डा अन्र्तगत आएको त होइन ? भनी हिन्दुवादी संघसंस्थाका नेताले प्रश्न गरेका छन् ।
घटना यसरी विकसित हुँदैछ कि धर्मले राजनीतिक एजेन्डा लिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । राजसंस्था नफर्कियोस् बरु हिन्दु राष्ट्र चाहिं हुनुपर्छ भन्ने जनमत कमजोर छैन । देशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु धर्मालम्बी रहेको जनसंख्याको रिपोर्ट नै छ । इशाईको जनसंख्या एक प्रतिशत र मुस्लिमको पाँच प्रतिशत हुँदा बाँकी ९४ प्रतिशत ओमकार परिवारभित्रका छन् । हिन्दुमत एकै ठाउँमा खसेमा आउने चुनावी परिणामले कम्युनिष्ट पार्टीलाई पश्चिम बँगालमा जस्तै खुम्च्याइदिनसक्छ । राजनीतिको कुनै भरोसा हुन्न । कुनैबेला पश्चिम बँगालमा तीन दशक शासन गरेका कम्युनिष्टहरु अहिले सून्यमा झरेका छन् । नेपालमा पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । राजनीति भनेकै सम्भावनाको खेल हो । राजनीतिक एजेन्डा बलियो, समयसुहाउँदो र जनताको चाहना अनुरुप भएमा चुनावमा अभूतपूर्व सफलता हासिल हुनसक्छ । त्यसैले, काँग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराला हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा बनाउनुपर्ने पक्षमा पुगेका हुनसक्छ । त्यसमाथि दक्षिणको हावा यही एजेन्डा अनुकूल छ । भारतमा नरेन्द्र मोदीले हिन्दुकै मतले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेका हुन् । भारतीय जनता पार्टी नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको पुर्नस्थापना चाहिरहेको छ ।
राजनीतिमा धेरै विषय बाहिर आउनुमा केही न केही कारण हुनसक्छ । जसरी रअका पूर्व निर्देशकले राजसंस्था फाल्नुमा भारतको भूमिका थियो भनी कुरा बाहिर ल्याए । अब फेरि राजसंस्था फर्काउन बाह्य साथ मिल्ने सम्भावना कमै होला । तर, आन्तरिक राजनीतिकले बाह्य राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्छ । यो विगतमा पनि देखिएको हो । अहिले सत्ता र शक्तिमा रहेका नेताहरु शतर्क हुनुमा नयाँ राजनीतिक सम्भावना पनि हो । कम्युनिष्टको दुई तिहाई सरकारबाट पेलिएको काँग्रेसका लागि धर्मको एजेन्डा अमृतबुटी बन्नसक्ला । तर, देउवा निकट केही विद्धानहरु यो विषबुटी हुनसक्ने बताइरहेका छन् । कुनैपनि एजेन्डा बोकेपछि मात्र त्यसको परीक्षण हुनसक्छ । काँग्रेसले विगतमा वीपी कोइरालाले भनेजस्तै राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्ने बाटो लिइनहाल्ला । तर, उसका कार्यकर्ताभित्रबाट बढ्दो धर्मको एजेन्डा लिने दबाब थेग्न कठिन हुनसक्छ । यसकारण नेपाली राजनीतिमा नयाँ सम्भावना र तरंगहरु देखापर्न थालिसकेको छ ।
कार्ल माक्र्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा क्रान्तिको मुख्य कारण बुर्जुवालाई भनेका छन् । बुर्जुवाको शोषण र दमनको प्रतिक्रिया सर्वहाराकारीका लागि क्रान्तिको वाध्यकारी अवस्था बन्नसक्छ । अहिले देशमा जनतामाथि थोपरिएको संघीयता र त्यसले पारेको करको मारले जनतामा जसरी वितृष्णा बढाएको छ यसले नयाँ परिवर्तनको आधार तयार गरिरहेको छ । त्यो परिवर्तन पुराना केही संरचनालाई स्थापित गर्ने पनि हुनसक्छ जुन हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था समेत हुनसक्छ ।
