काठमाडौ, भदौ २० । कुनैबेला सशस्त्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नीति निर्माणकर्ता तथा रणनीतिकार थिए डा. बाबुराम भट्टराई । उनैले माओवादी सशस्त्र गतिविधिलाई फैलाउन जातीय मुद्दा उठान गर्न लगाए । जातीय संघसंगठन बनाउने देखि जातीय राज्यको समेत सपना देखाए । देशभित्र जातीय राजनीतिले मलजल पाउनुमा तत्कालिन माओवादी र त्यसका नेता प्रचण्ड र बाबुरामलाई श्रेय जान्छ । तर, तिनै बाबुरामले १९ भदौको एक कार्यक्रममा जातीय प्रथाले नेपाली समाज कुहिएको बताए ।
नेपाली समाज कुहिनुमा जातीय प्रथा हो भने त्यही प्रथालाई राजनीतिक रङ्ग दिलाउने बाबुराम भट्टराईको योगदान छ छैन ? यो प्रश्न तेर्सिएको छ । दलित जनप्रतिनिधिहरुको सम्मेलनमा बाबुराम हिन्दु धर्मविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भए । हिन्दु धर्म शास्त्रलाई सच्याउनुपर्ने बताए । धर्म शास्त्र नसच्याएसम्म जातीय विभेद र छुवाछूतजस्ता जघन्य अपराध यथावत रहने उनको भनाई थियो ।
बि.आर अम्बेडकरको पुस्तकको चर्चा गर्दै उनले भने,‘हिन्दु धर्म शास्त्रले दलितहरुको अपमान गरेको छ । अपमान गर्ने धर्मलाई नसच्याएर त्यसलाई नै आफ्नो मान्नुहुन्छ भने विभेद भयो भनेर कराउनुको कुनै तुक छैन ।’
अक्षरमा अग्रगामी, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील कुराहरु राखिए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ । कानुनले वर्जित गरे पनि छुवाछूत घर घरमा कायम रहेको भन्दै यो मानव जाती माथिको सबैभन्दा ठूलो कलंक रहेको टिप्पणी गरे ।
राज्यका अंगहरुमा दलित जनप्रतिनिधीहरु संख्या कम रहेको बताउँदै वडा सदस्यमा मात्र दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम हुन सकेको धारणा राखे । न्यायालय र सुरक्षा अंगमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व एकदमै न्युन रहेकोमा आपत्ती जनाउँदै कर्मचारीतन्त्रमा एक प्रतिशत मात्रै दलितको संख्या रहेको र सहसचिवमा २ जना, उपसचिव ६ जना मात्र रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
न्यायालय र सुरक्षा अंगमा समेत दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको टिप्पणी गरे । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरे सम्म समावेशी प्रतिनिधित्व हुनै नसक्ने जिकिर गर्दै दलित दलितबीच प्रतिश्पर्धा वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
