नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । महासङ्घले आज न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहको नाम सार्वजनिक गरी एक हप्ताभित्रै न्यूनतम पारश्रिमिक दिने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागलाई आग्रह गरेको हो ।
महासङ्घ आजै सोमबारभित्र दिपायल प्रसारण केन्द्रबाट हटाइएका तीन श्रमजीवी पत्रकारका सेवा निरन्तरता, न्यूनतम कार्यान्वयन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न रेडियो नेपाल व्यवस्थापनलाई समयसीमा दिएको छ । महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष दिलीप थापामगरसहितको प्रतिनिधिमण्डलले विभागका महानिर्देशक कृष्णमुरारी न्यौपानेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आव २०७६/७७ को दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण नबुझाउने सञ्चारगृहको नाम सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ ।
उनले सञ्चारगृहलाई कानूनीरुपमा विवरण बुझाउन बाध्य पार्न विभागले सक्रियता नदेखाए वा एक साताभित्र महासङ्घका माग पूरा नगरे विभागविरुद्ध सशक्त आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिए ।
