काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान भोलिबाट सुरु गर्दैछ । जसको लागि कांग्रेस ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रिय प्रतिनिधि खटाइसकेको छ । यो दोस्रो चरणको अभियानबाट मुख्य रुपमा पार्टीको सांगठनिक सुधार र सरकारविरुद्ध आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका संस्थगापक नेता विपी कोइरालाको १०६औँ जन्मजयन्तीका दिनको अवसर पारेर मंगलबारदेखि राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु हुँदैछ । अभियान आगामी असोज ७ गते समापन हुने छ ।
अभियानमा पार्टी सुदृढीकरण, समसामयिक राजनीति, जनजीविकाका सवाल, सुशासन लगायत विभिन्न १५ उद्देश्य निर्धारण गरिएका छन् । यसक्रममा कांग्रेसले सरकारका गलत कामकारवाहीको भण्डाफोर गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले ल्याएका विधेयकहरु लोकतन्त्र र संविधान विरोधी भएको भन्दै जनतामा चेतना जागृत गराउने उद्देश्य कांग्रेसले लिएको छ । सरकार जनविरोधी एजेण्डामा नसच्चिए सडक र सदन दुवै ठाउंबाट सशक्त संर्घषमा उत्रने कांग्रेस नेता तथा सांसद भिमसेनदास प्रधान बताउँछन् ।
सके त कांग्रेसले सरकार नै ढाल्थ्यो होला । तर संसदमा त्यस्तो शक्ति छैन । तै पनि कांग्रेस नेताहरु सरकारलाई चेतावनी दिन भने छोड्दैनन् ।
जागरण अभियानको दोस्रो चरणमा पूर्वघोषणाअनुरूप ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित अभियान गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । जसको लागि देशको सवै जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रिय प्रतिनिधि समेत खटाइसकेको छ ।
पहिलो चरणको तुलनामा दोस्रो चरणको अभियानका औपचारिक कार्यक्रम पनि छरितो हुने र वक्ता सीमित गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।
जागरण अभियानको प्रथम चरण गत वैशाख २५ मा प्रारम्भ भई जेठ २५ मा समापन भएको थियो । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय निकायको चुनावमा अनपेक्षित रुपमा खुम्चिएको कांग्रेसले आगामी चुनावमा बलियो बनेर देखा पर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
तर पार्टीभित्रको अन्तरिक किचलो साम्य नहुँदा सरकारविरुद्धको कदम होस वा जागरण अभियान । प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अर्कोतिर महाधिवेशनको चटारो छँदैछ । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कांग्रेस पुर्ववत् अवस्थाको जस्तै शक्तिशाली बन्नका लागि अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसअघि कांग्रेसले १७ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको थियो । अघिल्लो बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै काग्रेसले संविधानको मर्मभावना कुल्चिने, कर्मचारी संयन्त्र तहसनहस बनाउने, संवैधानिक निकायहरुलाई दुई तिहाईको बलमा छायाँमा राख्ने कामलाई सरकारले निरन्तरता दिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो ।
काग्रेसले समानुपातिक समावेशीता, सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने लगायतका संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
