पोखरा, ४ असोज (रासस) : राज्यको अङ्गको पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनचाहनालाई प्रतिविम्बित गर्ने विधि निर्माणलगायतका विषयमा नेपालमा खुला संसद्को अवधारणा र अभ्यास आवश्यक रहेको देखिएको छ । ‘फ्रिडम फोरम’ नामक संस्थाद्वारा आज पोखरामा आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रममा पारदर्शीता, जनताप्रति उत्तरदायित्व, नागरिक सहभागिता र सदाचार यी चार खम्बामा अवस्थित खुला संसद्का माध्यमबाट पारदर्शीता जोजिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कार्यक्रमका वक्ताहरुले खुला संसद्का लागि सरकारले अग्रसर हुनुपर्ने जोड थिए ।
सन् २०११ सालको सेप्टेम्बर महीनामा आठ देशबाट शुरु भएको विश्वव्यापी सङ्गठनका रुपमा रहेको खुला सरकार साझेदारी अभियानमा सन् २०१८ सम्ममा विश्वका ७९ देशमध्ये ७६ वटा देश सक्रिय छन् । संसद्ले कस्तो कानून बनाइरहेको र सोको विषयमा नागरिक समाजबाट सुझाव लिएको वा नलिएको, योजनाबद्ध ढङ्गले काम भइरहेको छ कि छैनलगायतका विषयमा नागरिक समाजलाई निगरानी गर्ने अधिकार खुला संंसद्का माध्यमबाट प्राप्त हुने भएकाले यसको महत्व बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सो अवसरमा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले जनताको प्रतिनिधि भएकाले प्रदेशसभा सदस्य पारदर्शीताका साथै जनतालाई जानकारी गराउन सचेत रहने गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले समाजिक बनोट र अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ नेपाल निर्माणका लागि संविधानले गरेको परिकल्पनालाई पूरा गर्न सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य पुष्पा केसी (भण्डारी)ले जनताले निगरानी राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन महङ्गो भएकाले यस विषयमा सबैलाई गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । फ्रिडम फोरमका संस्थापक अध्यक्ष तारानाथ दाहालले विश्वव्यापीरुपमा संसद्प्रति जनआस्था घट्दै गइरहेको अवस्थामा संसद्प्रति आस्था बढाउन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न र जनताको चाहनालाई परिपूर्ति गर्न खुला संसद्को अवधारणा आवश्यक रहेको बताए ।
संसदीय कानुन र अभ्यासको लेखाजोखा, संसदीय खुलापन, मूल्य मान्यताको आत्मसातका साथै नागरिक समाज तथा सञ्चार क्षेत्र र बौद्धिक वर्गसँगको सहकार्य गराउनका लागि खुला संसद्को अवधारणा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले नागरिक समाजलाई संसद्को निगरानी बढाउनुपर्ने विषयमा जोड दिए । युएनडिपिका संसद् सहयोग परियोजनाको व्यवस्थापक डा राजबहादुर श्रेष्ठले खुलापन, संवाद, सहभागिता र साझेदारी लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई व्यवहारमा ल्याउन सकिए लोकतन्त्र सुदृढ हुने उल्लेख गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मूल्मीले थोरै समयमा धेरै आकाङ्क्षा राख्ने जनताको भीड बढेको बताए । उहाँले सरकारलाई बढी खुला गरिए असल शासन र जवाफदेहीता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । सञ्चारकर्मी कृष्ण सापकोटाले खुला संसद् बन्नका लागि नेपाल योग्य रहेको जानकारी गराउँदै शासन व्यवस्थामा नागरिकको सहभागिता, राज्य प्रणालीमा समावेशीकरण, सरकारी कामको पारदर्शीता, जवाफदेहीतालगायत खुला संसद्को सिद्धान्त रहेको उल्लेख गरे । सो अवसरमा उच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशन पोखराका अध्यक्ष रोहितराज बाँस्तोला, पत्रकारद्वय नारायण कार्की, विशन क्षेत्री, गण्डकी प्रदेश सचिवालयका निमित सचिव हरिप्रसाद बाँस्तोला किशोरदत्त बराल, उमेश पराजुली लगायतले सूचना लगायतका विषयमा प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
