काठमाण्डौ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको छ । जनमुखी काम गर्न नसकेको आरोपलाई भने सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । जनताको लागि काम गर्छु भन्ने जनप्रतिनिधिहरुकै सेवा सुविधा बढाउनमा सरकार केन्द्रित छ ।
सांसदका लागि संसद भवन होस वा सभामुख, उपसभामुख । चाहे मन्त्री र मुख्यमन्त्री नै किन नहोस् । उनीहरुका लागि सुविधासम्पन्न सरकारी आवास निर्माण गर्ने अभियानमा सरकार लागेको छ ।
जनताको चाहना र आवश्यकता एकातिर छ, सरकारको ध्यान अर्कैतिर । बजारमा बढिरहेको महङ्गीले जनता आजित छन् । दूर दराजमा गतिलो सडक छैन, न पुल छन् । सरकारी विद्यालयहरु अव्यवस्थित छन् ।
स्वास्थ्यसेवा सबै नागरिकको पहुँचमा छैन । तर सरकार भने कहिले संसद भवन त कहिले भिआइपीको सुविधासम्पन्न निवास शिलान्यास गर्नमा व्यस्त छ । देश र जनताका लागि के कुरा आवश्यक छ वा प्राथमिकतामा केलाई राख्ने भन्ने हेक्का सरकारसँग छैन ।
शिलान्यास गर्यो, भाषण गर्यो अनि काम नै फत्ते गरेजस्तो गरी प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति अहिले मात्रै होइन । सोमबार विहानै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ललितपुरको भैंसिपाटीस्थित सैंबु आवास क्षेत्रमा पुगेर प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको निवास तथा सम्पर्क कार्यालयहरुको शिलान्यास गरे ।
शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताकै लागि ठूलै काम गरेजस्तो भाषण पनि गरे । तर त्यसले जनतालाई कत्ति पनि छोएको छैन । उल्टै तत्काल गर्नुपर्ने काम नगरेर विलासिताको कामलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै जनता रुष्ट देखिए । सरकार मुलुक र जनताको सेवा सुविधाभन्दा आ–आफ्नै सेवा सुविधामा केन्द्रित भएर राज्यको ढुकुटी सकाएको भन्दै नागरिकले आलोचना गरे ।
अहिलेका युवा पुस्ताहरु पनि सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्चिएर जनप्रतिनिधिहरुका लागि सुविधा सम्पन्न आवास निर्माणमा सरकारको ध्यान जानु दुर्भाग्य भएको युवाहरुको टिप्पणी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाकै अवधिमा तिनवटा महत्वपुर्ण संरचनाको शिलान्यास गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास, संसद भवन र ललितपुरमा आवास गृह । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष भित्रै स्टेट गेष्ट हाउस, सभाहल र संघीय संसदका सांसदहरुको आवास निर्माणको कामलाई पनि सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
