काठमाडौं, १४ असोज । खाल्टाखुल्टीका कारण मुख्य राजमार्गहरूमा सहजरूपमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ। सरकारले स्तरोन्नति गर्ने सडकमा वर्षेनी टालटुल मात्र गर्ने नीतिका कारण अधिकांश सडकमा खाल्टाखुल्टी पर्ने गरेको छ।
गुणस्तरहीन सडक निर्माण गर्दा वार्षिक अर्बौं रुपियाँ सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्नमा खर्च गर्दै आएको छ। अधिकांश सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्कने क्रम शुरू हुने भएकाले सरकारले ठूलो बजेट सडक टाल्नकै लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
सडक बोर्ड नेपालले सडक मर्मत गर्न सडक विभागलाई बजेट दिने गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा बोर्डले सरकारसँग २४ अर्ब रुपियाँ बजेट माग गरे पनि ८ अर्ब रुपियाँ मात्र प्राप्त छ। बोर्डले देशभर रहेका रणनैतिक सडकहरूको अवस्था अध्ययन गर्न २४ अर्बको लागत स्टिमेट तयार गरेको थियो।
सडक विभागले मागअनुसारको बजेट नहुँदा खाल्टाखुल्टी पुर्न समस्या हुने गरेको बताएको छ। सडक बोर्डले यस वर्ष प्राप्त गरेको ८ अर्ब बजेटमा १ अर्ब ३४ करोड ७ सय ४० वटा स्थानीय तहलाई दिएको छ भने ६४ करोड अवन्डा शीर्षकमा बोर्डमै राखेको छ।
प्राविधिक अध्ययनअनुसार एउटा सडकको आयु ५ देखि १० वर्षसम्म तोकिएको हुन्छ। तर, देशभित्र निर्माण भएका अधिकांश सडक आयु नपुग्दै छोटो अवधिमा नै भत्किने गरेका छन्।
हालसम्म देशभर ८५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले बताउनुभयो। सडक विभागले हाल करिब साढे १४ हजार किलोमिटर मर्मत–सम्भार काम गर्दै आएको छ।
सडक बोर्ड नेपालका निर्देशक सागर ज्ञवालीले यस आर्थिक वर्ष सडक मर्मतका लागि २४ अर्ब बजेट माग गरे पनि ८ अर्ब मात्र प्राप्त गरेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘सडकलाई व्यवस्थित राख्न धेरै ठाउँमा मर्मत गर्नुपर्ने देखिन्छ, अहिले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाटै रणनैतिक सडकको मर्मत गर्ने काम गरिरहेका छौं।’ आजको नेपाल समाचार पत्रमा मधुसूदन रायमाझीले खवर लेखेका छन् ।
