प्रदेश नं– १ को प्रथम आवधिक योजना आज यहाँ सार्वजनिक गरिएको छ । आवधिक योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ भन्ने नारालाई दीर्घकालीन सोच बनाएको छ ।
सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने समष्टिगत लक्ष्य लिएको आवधिक योजनाले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाएर आय र मर्यादित रोजगारीका अवसर वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा गुणात्मक सुधार गर्दै उन्नत मानव संशोधन विकास एवं समतामूलक समाजको आधार निर्माण तथा गुणस्तरीय दिगो भौत्तिक पूर्वाधारको विकास गर्न जलवायु अनुकूल बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
वन, वातावरण, जलाधार र जैविक विविधताको संरक्षण, सुशासन अभिवृद्धि, युवा प्रतिभा विकास तथा उद्यमशीलता एवं स्वरोजगारका अवसर सिर्जना जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रगत उद्देश्यलाई आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको छ ।
योजनाले कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, लैङ्गिक समानता तथा समावेशी विकास सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवा सुविधाको पहुँचमा विस्तार, यातायात, विद्युत्, सिँचाइ आदि रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको छ । त्यष्स्तै वन, वातावरण, जैविक विविधताको विकास एवं संरक्षण, जलवायुपरिवर्तन अनुकूलता अभिवृद्धि एवं प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन, सङ्घीयतालाई आवश्यक संरचनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरण , जनताका सुशासन प्रवद्र्धन, युवा क्षमता विकास र परिचालन गरी सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा संलग्नता बढाउने जस्ता महत्वपूर्ण आठ वटा रणनीतिपथ निर्धारण गरी सोही अनुकूल कार्यनीति र कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ ।
योजना अवधिमा लगानी गर्नुपर्ने (आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को स्थिर मूल्यमा) रु १४ खर्ब ४२ अर्ब र आठ करोडमध्ये सरकारले रु पाँच खर्ब ५७ करोड र निजी क्षेत्रले रु सात अर्ब ७६ करोड ५३ लाख तथा सहकारी क्षेत्रले रु ७९ अर्ब ३० करोड एवं सामुदायिक क्षेत्रले रु २८ अर्ब ४६ करोड लगानी हुने प्रक्षेपण प्रदेश योजना आयोगले गरेको छ । योजनाले दीर्घकालीन सोचका मूल स्तम्भको रुपमा स्वच्छता, सुख र समुन्नतिका चार–चार स्तम्भको पहिचान गरी स्वच्छतामा १०, सुखमा २५ र समुन्नतिका ३१ सूचक पनि निर्धारण गरेको छ ।
प्रदेश नं–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश योजना आयोगको प्रथम आवधिक योजनालाई सार्वजनिक गर्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आवधिक योजनाले महत्वपूण आधार तयार गर्ने बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री राईले चुनौती, अवसरलाई पहिचान गरी योजना आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनाबाट तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना लागू गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री राईले आफ्ना मातहतका सबै मन्त्रालयका प्रमुखलाई आवधिक योजनाको ‘फ्रेम’ भित्र रहेर काम गर्न निर्देशन दिँदै सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटलाई छरपस्ट हुनबाट जोगाउन आवधिक योजनाले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले प्रदेश विकासको एकीकृत योजनाको रुपमा तयार गरिएको आवधिक योजनाले संविधानप्रदत प्रदेशको अधिकारलाई संस्थागत गरी योजनबद्ध रुपमा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नुका साथै विकासमा साझेदार दातृ संस्था, गैरसरकारी संस्था सबैलाई प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने आधार प्रदान गरेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका सदस्यद्वय पूर्ण लोक्सोम र मीना मण्डारीले आवधिक योजनाको विविध पक्षमा चर्चा गरेका थिए ।
