डा. कृष्णकुमार तामाङः भ्रष्टाचार जति भयावह सुनिन्छ त्यस भन्दा बढी चुनौती सहितको आकर्षक अर्को शव्दमा भय कम लालसापूर्ण अधिक रहेकोे देखिन्छ । नेपालका सुरक्षा संयन्त्रहरुको बहादुरी तथा दक्षता अन्तर्राष्ट्रियकरण हुदैंं गर्दा युद्धक्षेत्रमा प्रयोग हुने विशेष निर्मित एपिसि (आरर्मड पर्सनल कैरियर) र एमपिभि (माइन प्रोटेक्टेड भेहिकल) संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनार्थ मिसन सुडानको लागि खरिद प्रकरणमा विसं २०६९मा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व लिएकाहरु लस्करै कारावासमा पठाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको कालो इतिहास विस्मरण हुनु अघि सरीसृपले मृत्यु पछि पनि पुच्छर हलाए जस्तै पुनः विसं २०७६ असौजमा एकाएक नेपाल प्रहरीको सन्दर्भमा अनियमितता भएको आशंकाकोे समाचार शिर्षकले आम नेपाली जनमानसमा विस्मयको तरंग फैलाएको छ ।
नेपाल सश्स्त्र प्रहरी बल पनि विसं २०७२ मा भ्रष्टाचारको बादलरुपी संकट बेहोर्न विवश भएको परिप्रेक्ष्यमा कानुनी राज्यको वर्चस्वले अन्ततः अभियोग लागेकाहरुलाई अदालती प्रक्रिया मार्फत सफाइले राहत दिलाएको यथार्थका बाबजुद मानसिक तनाव र लघुताभासमा बितेका पलहरु सम्बन्धित अधिकारीहरुमा सीमित नरही सिंगो संगठनका सदस्यहरुलाई हतोत्साह तर्फ धकेल्न पीडाको मापन गर्न व्याकरणको शव्द विन्यास कम पर्दछ ।
नेपाली सेनाको कञ्चनपन दृष्टान्तलायक रहेको छ । बेलाबखत सेनाको खैरो खनिने आलेखहरु संचार माध्यमहरुमा आउँछन् तथापि नेपालको शान र गौरव मानिने सैनिक संस्था किञ्चित डगेको छैन । विकास निर्माण अन्तर्गत दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुमा सडक खन्ने, निकुञ्ज तथा आरक्षका वन्य जीवजन्तुहरुको संरक्षण गर्ने, द्रूतमार्ग, सुरुङ्ग एवम् जलविद्युत परियोजनाहरुमा समेत सेनाको संलग्नता बहुआयामको द्योतक बनेको छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु उपर एकात्मक लाञ्छन अपवाद हुन सक्दैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, सरकारमा आसीन मन्त्रालय र संवैधानिक आयोग तथा नियोगका पदाधिकारीहरु समेत प्रतिस्पर्धामा ओर्लिए झैं गरी क्रमिकरुपमा पालैसंग भ्रष्टाचारीको विशेषण भिर्दै सार्वजनिक हुनुले दर्शाउँछ । राज्यको सक्रियताले असल शासनको चित्रण गरेको वा सरकारकारको अकर्मण्यताले दुरुत्साहन पाएको हो, आधा पानी भरेको गिलासलाई आधा खाली भन्नु दृष्टिकोणको उपमा तुलनीय हुन सक्दछ ।
भ्रष्टाचारको नालीबेली लगाएर उपहास मात्रले रोकथामका निम्ति पर्याप्त बल पुग्ुदैंन । नेपालीको आत्म स्वाभिमानको इतिश्री भइ सकेको अवस्था छैन । यो व्याधि कुनै भूगोल र आस्थामा केन्दित छैन, न कुनैै सीमानाले यसलाई छेक्न सकेकोे छ । नेपालको आधुनिक इतिहासमा राणाकालीन निरंकुश, निर्दलीय पञ्चायती, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक र अन्तरिम हुदैं वर्तमान जनवाद उन्मुख संघीय गणतन्त्रात्मक परिपाटीको शासन प्रणाली भ्रष्टाचार रहित हुन सकेकोे छैन बरु बढ्दो गतिमान बनेको प्रस्तुत तथ्याङ्कले प्रष्टाउँछ ।
असल शासनका आधारभूत मानकहरुको कार्यान्वयन पक्षमा कदाचित सम्झौता गरिनु हुन्न । भ्रष्टाचार रहित समाजका लागि नेतृत्व पंक्तिको उदाहरणीय भूमिका अनिवार्य हुन्छ जसमा पारदर्शिता, जिम्मेवारीपन, अपनत्वको भावना, निष्पक्षता, कानूनको डर, नैतिकता, सामाजिक सुरक्षा, न्युनतम मापदण्डको आपुर्ति जस्ता विशेषताहरु अपरिहार्र्य हुन्छन् । सरकारको उत्तरदायित्व, सरकारी निकायहरुको तत्परता, विश्वसनियता र राज्यको मुलभूत कर्तव्य पालनामा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुको इमान्दारितामा खोट हुनु हुदैंन ।
कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिको अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर हल निस्कदैंन । आमजनता जब महंगी र अराजकताको मारमा पर्छन् अन्ततगोत्वा राज्यको संतुलन डगमगाउन पुग्दछ । सरकार प्रति विश्वासको संकट पैदा हुन सक्दछ र लाचार तथा राज्य पीडित बन्न पुगेका जनता नयाँ वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी चाहन्छन् । यदाकदा नेपाल आज यो चरणमा पुग्न लागेको जस्तो आंकलन हुन थालेको भान हुन्छ । सत्र हजार नेपालीहरुको बलिदानबाट परिवर्तित नेपालको जनउत्तरदायित्व लिएकाहरुलाई समयमै सत्यको बोध हुनु जरुरी छ ।
पाकिस्तानका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्नातक हुनु पर्ने, अमेरिकाको प्रहरी सेवा प्रवेशका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र हुनु पर्ने, भारतको मुम्बईमा सार्वजनिक सवारी चालकलाई माध्यमिक विद्यालय उतिर्ण हुनु पर्ने वाध्यकारी नियमहरु रहेकाले तद्नुरुप स्तरीय सेवा निश्रृत हुन्छन् । शिक्षा, सीप र फौजदारी नैतिकता नभएकाहरुले राज्य संचालन गर्दा नेपालको सडक, शैक्षिक संस्था, अस्पताल, खानेपानी जस्ता दैनन्दिनी जीवनका आवश्यकताहरुमा अनियमितता हुनु आश्चर्य होइन । माओ, माकर््स, लेनिन आदि युगपुरुषहरुको आडमा नेपालीको शोषण गर्न पल्केकाहरुले आफ्नो अनुकूल नीति, योजना, निर्देशन र कानून तर्जुमा गरी प्रहरी, अदालत, विश्विद्यालयहरुमा आधिपत्य जमाइ मनपरी दोहन गर्न सफलता लिएकोमा सत्तोसराप गरेर आदर्श नागरिकको कर्तव्य पुरा हुदैंन । देशको विद्यमान आर्थिक सामाजिक हैषियतप्रति वितृष्णा पोखेर विदेशमा दोश्रो दर्जाको नागरिक बन्न पलायन गर्नु पनि बुद्धिमानी समाधान हुन सक्दैंन ।
भारतको जम्मुकश्मिर प्रान्तमा विसं.२००४देखि भारतको संविधानको अनुच्छेद ३७० लागु भएयता अरुका भन्दा फरक प्रावधानहरु रहनाले कश्मिरी जनताका सहुलियतका निम्ति प्रान्तलाई आफु अनुकूल संविधान विपरित नहुने अनुच्छेद राख्न अधिकार प्रत्यायोजन गरिंदा टाठाबाठाहरुले ३५ए थप गरी झन जटिलता वृद्धि गर्दै संघीय सरकारबाट अन्य प्रान्तलाई भन्दा दस गुना बढी प्राप्त हुने राशिको सहायता रकम कुनै विकास अथवा जनताका कल्याणकारी योजनामा नखर्चेर दुरुपयोग गर्ने गरेका थिए । संघीय सरकारले आतंकवाद र भ्रष्टाचार निर्मुल गर्र्न कश्मिरी नागरिकहरुलाई अरु भारतीयहरुलाई सरह एकसमान अधिकार प्रदान गर्दै विसं.२०७६ श्रावण २० गते उक्त अनुच्छेद रद्द गरेको साहसिक कदमको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ ।
गणेशमान श्रेष्ठ, बिपि कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी जस्ता केही त्यागी राजनेताहरु नेपालीका मनमष्तिस्कमा अमर रहनुमा उनका आदर्श र जनताप्रति निस्वार्थ समर्पण रहेका छन् । एनसेल, लाउडा, वाइडबडी, ललिता निवास जग्गा, बत्तिस किलो सुन, निर्मला आदि अनेकन् मुद्दाहरुमा राजनीतिक संरक्षणमा आपराधिक कर्तुतको खलासा जगजाहेर छ । नेपालले चीन, सिंगापर, मलेशिया र विसं.२०७१देखि भारतमा मोदी शासनको उदयले ल्याएको प्रगति र समुन्नतीको प्रत्यक्ष उदाहरणबाट शिक्षा र प्रेरणा लिनु पर्दछ । शासन व्यवस्था परिवर्तनका साथै मनोविज्ञानमा रचनात्मक नौला परिकल्पनाहरुलाई स्थान दिइनु पर्दछ । भारत र अमेरिकामा गणतन्त्र फस्टाउनुमा अलगथलग रहेका प्रान्तहरु आपसमा जोडिएर एक ढिक्का भएको परिणाम हो । एकतामा समृद्धि हुन्छ, विपरित धारमा लागेर भएको सहअस्तित्वलाई दावमा राखी सम्पन्नता खोज्नु कस्तुरी मृगलाई बिनाको तृष्णा जस्तै हो । धेरै संख्यामा सांसदहरुको नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा सहभागिताले गरिबी हटदैंन, निसन्देह गरिबको संख्या थोरै मात्रामा घट्छ । सामान्य दैेनिकीबाट विलाशी दिनचर्यामा स्तरोन्नति हुनु नराम्रो होइन तर राज्य र जनताको करबाट पोषितले आत्मग्लानि थेग्नु पर्ने हुन सक्दछ । अपराधशास्त्रले मानव जीवनमा महत्वाकांक्षले अपराधका घटनाहरु वृद्धि भएको देखाउँछ । भ्रष्टाचार भन्नाले आर्थिक अनियमिततामा संलग्नता विषयवस्तुको परिधिमा मात्र अल्झिनु होइन । नीति बाहिरका व्यवहार र पदिय दरुपयोग पनि भ्रष्टाचारको श्रेणीमा पर्दछन् ।
दुराचार र भ्रष्टाचार गर्नेहरु किन दोहरिन्छन भन्ने सवालमा सरकार निष्तेजप्राय हुनाले उनिहरुलाई दुरुत्साहन मिलेको भन्न सक्न्छि । राजनीति तथा अपराध एक अर्काका परिपुरक बनेसम्म भ्रष्टाचार मौलाउने हुनाले यिनका बीच व्यवधान ल्याइए भ्रष्टाचार थामिन्छ, यो असाध्य होइन । दण्डहिनताका कारण भ्रष्टाचार लगायतका अन्य अपराधहरुमा कमी नहुनुको मुख्य श्रोत कुटिल राजनीति रहेको छ । भ्रष्टाचार ऐन २०६९को २४मा संवैधानिक अङ्ग वा निकायका पदाधिकारी, राष्टपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसूर गरेमा निजलाई त्यसतो कसूरमा हुने सजायमा थप तीन वर्ष कैद सजाय हुनेछ उल्लेख भएता पनि कतिलाई गरिए कतै सुनिन्न । नेपालको संविधान २०७२ ले विविध नयाँपन समेटेको छँदाछँदै असल शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तर्फ पर्याप्त ध्यान पुर्याउन नसकेको भनि आलोेचना खेप्दै आएकोे परिदृश्य ज्वलन्त छ ।
राजनीति र पदिय ओहदा भिन्न रहेको वास्तविकतालाई उपेक्षा गरी फरकढंगबाट नहेरिनु सम्बन्धितको दोषपूर्ण कमजोरी हो । अपराधलाई राजनीतिको रंगले मोडेर झुठा मुद्दाको नाममा खारेज गरिने वा माफी मिनाहाको बहानामा उन्मुक्ति दिने कपटद्वारको महिमा अपार छ । कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाइने जस्तै राजनीति गर्नेले ठेकापट्टा, आर्थिक कारोबार, श्रम व्यवसाय(मेनपावर कम्पनी) आदिमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिए देश विकासमा कायापलट हुनु सक्दछ । जो व्यक्ति र संस्था जेका लागि जुन उद्देश्य लिएर स्थापित छ उसैमा समर्पित रहनुले अन्यत्र चर्न छुट नपाउनाका कारण चुवाहट स्वतः नियन्त्रित हुनु पुग्दछ । दलहरु पदिय भागवण्डा, सत्ता लोलुपता र पारिवारिक स्वार्थमा डुब्नाले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय मिल्न गई अरु भ्रष्ट कार्यहरु निर्बाध हुन्छन् । राजनीति गर्नेले अपराध गर्न नपाइने र अपराध गरेकाले राजनीति गर्न नपाइने कानून बनेका दिन अमेरिका, चीन र जापानमा जसरी नेपालमा विकासका लहरले समुन्द्री छालहरु ल्याउनेछन् ।
(सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआइजी, प्रशासनमा विद्यावारिधि)
