काठमाण्डौ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा हुने सम्झौताबारे धेरेको चासो छ । छलफलका विषयहरु पनि बहसमा छन् । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब एक दर्जन आयोजना चिनियाँ साझेदारीमा बनाउन सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । रेलमार्ग निर्माणदेखि सडक संजालसम्म प्राथमिकतामा छन् ।
बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) निर्माणसहित पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूको सम्झौता मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ । रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना प्रबल छ । चीन सरकारले गत डिसेम्बरमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । यो प्रतिवेदन बुझाएको नौ महिना बितिसके पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
७२ किलोमिटरको यो रेलमार्ग करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ७२ किलोमिटरमध्ये करिब ९७ प्रतिशत भागमा सुरुङमार्ग र पुलहरू रहनेछन् । उक्त लागत चिनियाँ ऋण, अनुदान वा कुन स्रोतबाट जुटाउने भन्ने तय भइसकेको छैन ।
काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्मको ६ किलोमिटर सुरुङमार्ग र त्यही बाटो हुँदै रसुवाको स्याफ्रुबेसीसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि पनि सम्झौता गर्ने तयारी पनि भएको छ । त्यसैगरी ‘कोसी,कर्णाली र गण्डकी सडक करिडोरको स्तरोन्नति तथा निर्माणको पनि सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी छ । नेपाल–चीनबीच गत वर्ष हस्ताक्षर भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलअनुसार नेपालले चीनका चार सामुद्रिक र तीन सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ । सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाहसम्म आवतजावत गर्ने आफ्नोतर्फका नाकाको पूर्वाधार कमजोर भएकाले नेपालले उक्त सुविधा उपयोग गर्न सकेको छैन । ‘तिनै नाका जोड्ने सडकको स्तरोन्नति र निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी हो ।
किमाथांका र कोरला नाकाको स्तरोन्नतिसहित सञ्चालन, अरनिको (तातोपानी) मार्ग स्तरोन्नति आदि विषयमा चीनसँग वार्ता हुने छ । चीनले निकै चासो दिएको आयुर्वेदिक औषधि नेपालमै उत्पादन गर्ने गरी प्लान्ट स्थापना गर्ने समझदारी पनि हुने सम्भावना छ ।
यसैगरी मकवानपुरको चित्लाङमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनामा आर्थिक सहयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ । केही जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा चीनले सघाउने गरी सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी छ । विभिन्न मन्त्रालयले चीनसँग सहयोग माग्नुपर्ने आयोजनाको सूचीलाई अन्तिम रूप दिने काम परराष्ट्र र अर्थका अधिकारीहरूले गरेका थिए ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनका राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा हुने सम्झौताहरूको सूची अनुमोदन गरेको छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि रेलमार्गसम्बन्धी अर्को तहको कार्यारम्भ हुने अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको २०७५ असार पहिलो साता भएको चीन भ्रमणमा रेलमार्गसहित करिब दर्जन एजेन्डामा समझदारी तथा सम्झौता भएका थिए ।
चिनियाँ पक्षले पनि बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) जस्तो महत्त्वकांक्षी परियोजना लिएर आगडि बढिरहेको अवस्थामा सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, विद्युतीय प्रशारणलाई जस्ता अन्तरदेशीय सञ्जाल विस्तार र विकासमा विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा चीन र नेपालबीच सुपुर्दगी सन्धिबारे समान्य छलफल मात्र हुने बताइएको छ । सुपुर्दगी सन्धि विशेष गरी आफ्ना नागरिकले अर्को मुलुकमा गएर अपराध गरे सन्धिअनुसार सम्बन्धित मुलुकलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा नेपाल चीनबीच सम्झौता नै हुने चर्चा चलिरहे पनि अन्ततः त्यो भने नहुने भएको छ ।
