काठमाडौं, २७ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल खरो विचार राख्छन् । उनीसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण उत्कृष्ट भएको हो ?
यहाँको भ्रमण अत्यन्तै राम्रो भयो । त्यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ र सहयोग रह्यो । यसलाई सफल बनाउन कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण सुरक्षासंयन्त्रको पनि राम्रो भूमिका रह्यो । यसरी सबैको साथ र सहयोग भएकाले उहाँको स्वागतदेखि लिएर भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।
भ्रमण त सफल भयो, तर भएका समझदारीहरु कार्यान्वयनका लागि कसरी जान सकिन्छ ?
सबैका काम गर्ने आफ्नै तरिकाहरु हुन्छन् । अहिले गरिएका नयाँ सहमति र पहिलादेखिका कामहरुको निन्तर पनि छ । यी कामहरु समयबद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने हो । सम्भाव्यता अध्ययन जुन रेलसँग सम्बन्धित कुरालाई दुई÷तीन फेजमा राखिएको छ । पहिलो अध्ययन पनि तहतहका हुन्छन् । एरियल सर्वे, मैदानको सर्वे गर्ने कुरा हुन्छ । रेलको अध्ययन फेरि लुम्बिनीसँग जोडिएको छ । सन् २०१८ जुन २१ गरिएको समझ्दारीमा लेखिएको छ । जसरी रेलको विषयमा प्रसंग उठाइएको छ । हरेक विषयमा चरणबद्ध र समयबद्ध ढंगले हुने हो । जुन काम थालिन्छ, त्यो तोकिएको समयमा सक्ने गरी हुन्छ । जसरी रात्रीभोजको सम्बोधन गर्ने क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति पनि भन्नुभएको छ । ‘हामी जुन काम गर्ने भन्छौं, त्यो काम गरेरै छाड्छौं’ । त्यसमा हामीले पनि गरिएका सहमतिहरुलाई विभिन्न तहमा पुरा गर्दै जानुपर्छ । छोटो समय लाग्ने कुन् कुन् हुन् र लामो समय लाग्ने कुन कुन हुन् त्यसलाई छुट्ट्याएर गर्नुपर्छ । छोटो समयमा सकिने काम पहिला गर्ने । लामो समय लाग्ने कामलाई पनि सुरु गर्दै अगाडि बढ्ने हो । यसमा तत्काल सकिने खालकाको कामलाई एकवर्ष-दुईवर्ष जति समय तोकिएको समयमै सक्ने गरी लाग्नेछौं । त्यसैगरी सबै विषयको तोकिएको टाइमलाइन अनुसार नै काम हुँदैजान्छ ।
केरुङ–काठमाडौंको रेलको कुरामा अब शंका गर्ने ठाउँ छैन होइन ?
त्यो पहिला पनि शंका नर्गुपर्ने कारण थिएन । तर, कतिपय साथीहरुले लगानीको विषयलाई यसमा यति घाटा हुन्छ, उति घाटा हुन्छ भनेर बहस गरेकोभए राम्रो हुन्थ्यो । केही साथीहरुको प्रस्तुति रेल विरोधी र रेल समर्थक जस्तो हुन गयो । यसरी प्रस्तुत नभइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । हामीले भूपरिवेष्टित मुलुकले समुन्द्रसँग जोडिनको लागि यो पनि एउटा उपाय हुन्छ, भनेर यो विषयलाई उठाका थियोैं । नाकाबन्दीको बेलामा पनि मैले बोलेको थिएँ । भूपरिवेष्टित देशहरुले पाउनुपर्ने सुविधा दक्षिणतिरबाट मात्रै होइन, उत्तरी छिमेकीहरुसँग पनि लिन सकिन्छ भनेर । हामीले २०१६ को भ्रमणमा गरिएको समझदारीको निरन्तरता हो यो । सम्पर्क सञ्जाल बढाउनको लागि रेल, बाटो, सुरुङ, त्यसपछि हवाइमार्गको कुरा पनि छ । यी सबैलाई समेटेर जाने हो भने पहिला तत्काल हुनसक्ने योजनाहरुमा जानुपर्छ । लामो समय लाग्ने योजनाहरुमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै जाने हो । रेलमा लागतका कुरा हुन्छन्, त्यसमा पनि कुन मोडालिटीको भन्ने कुराहरु आउँदछन् । यसैलाई मात्रै पूरा गर्दा पनि कनेक्टिभिटीको आवश्यकता पर्छ । दुईवटा बाटाको काम तत्काल गर्ने गरी समझदारी भएको छ । जसमा भूकम्पले ध्वस्त बनाएको अरनिको हाइवेलाई फराकिको र मजबुत बनाउने अर्को रसुवागढी र काठमाडौंका दुरी घटाउने गरी स्तरोन्त गर्ने हो । टोखा–छहरे, बेत्रावती–स्याप्रुवेशी सुरुङमार्ग तत्काल बनाउने समझदारी भएको छ । त्यसले बाटोको दुरीलाई कम गर्छ । यसले उत्तरतिरको जोडाइ एकदमै छोटो हुन जान्छ । यसले केरुङदेखि रक्सौलसम्मको दुरीलाई छोट्याउने का मगर्दछ । मुलुको ब्यापारघाटालाई बटाउने र विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने भनेर नै हामीले यो काम गरिरहेका छौं ।
केरुङ–काठमाडौं रेल ल्याउनलाई अध्ययन गर्ने भनिएको छ, खर्च कसले गर्ने टुंगोलागेन नि ?
त्यसमा ज्वाइन्ट स्टेटमेन्ट मात्रै हेरेर भएन । हामीले स्पष्ट एमओयुमै लेखेका छौं । अहिलेलाई अनुदानमै गर्ने भनेर । यसको पहिला विस्तृत अध्ययन गर्दछौं स्पष्ट खाका आइसकेपछि अगाडि बढ्छौं भनिएको छ ।
विस्तृत अध्ययन भएपछि रेल ल्याउन चीनले लगानी गर्छ ?
त्यसमा मैले पहिला नै भनेको छु । अबको मोडालिटी भनेको खर्चको व्यवस्थापन र निर्माण प्रक्रियाकै कुृरा हो । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । हामीले जुन बाटोबाट रेल ल्याउने इच्छा राखेका छौं । त्यो चुनौतिपूर्ण बाटो हो । रेलका कुरा कसैले उडाउने काम पनि गरे । त्यो तरिकाले नजाँदा राम्रो हुन्छ । हो, व्यापारिक हिसावले नाफाघाटाको कुरा पनि हुन् सक्छ । त्यसलाई सबैपक्ष बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । यो एउटा गेमचेन्जर रणनीति हो, यसमा बहस गर्दा सकारात्मक ढंगले जाँदा राम्रो हुन्छ । जुनसुकै कुरालाई पनि नकारत्मक ढंगले बहस गर्ने बानी हामीमा परेका छ ।
नेपाली कांग्रेसका धेरै नेताहरुले त रेल त ल्याऊ तर अनुदानमा ल्याउ भनेका छन् नि ?
उहाँहरुको भनाइमा हामीलाई बाटोको मात्रै आवश्यकता हो, रेल चाहिंदैन भन्ने खालको छ । नेपालमा गाडीको बाटो हुन्छ । रेल ल्याइरहनुपर्दैन भन्ने नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेताहरुको धारणा नै हरेक मिडियामा आएको छ । केही नेताहरुको मौसमी खालको भनाइ पनि आएको छ । पहिला आउँदैआउँदैन भन्नुभयो, आउने भएपनि आउन चाहिं आओस् तर सित्तैमा बनाइदियोस् भन्ने छ । कसैले सित्तैमा बनाइदियो भन्दैमा लिनुपनि भएन नि । कुन ठीक, कुन बेठिक नसोचिकन भनेको जसतो लाग्छ । केही नेताहरुको चाहिं खाली सडक सञ्जालमा मात्रै जाऔं । रेलको कुरै नगरौं भन्ने छ । त्यो उहाँहरुको आपूmलाई लागेको विचार हो, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । फेरि चार÷पाँचवटा नाकाको कुरा तपाईंहरुले सुनिसक्नु भएको छ । सुदुरपश्चितिरका पनि धेरै नाकाका कुरा उठाइएको छ । जुन ठाउँमा नाका जोड्न सकिँदैन ती ठाउँमा तिब्बत भएर गर्ने भनेका छौं । यसले वैकल्पिक बाटाहरुको चिन्ता भएन । छिटोभन्दा छिटो नेपाललाई विकास गर्नका लागि सम्पर्क सञ्जाल जोड्नलाई त किन बहस गर्नु । सकेसम्म राम्रो गर, पछिका पुस्ताहरुलाई राम्रा पार पो भन्नुपर्छ त नेताहरुले त । तगारो तेस्र्याएर अवरोध खडा गर्दा विकास विरोधी जस्तो देखिन्छ ।
केरुङ–काठमडौंको कुरा गर्दा सडकमा दुई सुरुङमार्ग बन्ने भयो त्यसले रेल आउन सहयोग गर्छ ?
बाटोको छेउबाट रेल आउने होइन । रेलको लागि छुट्टै लिकको आवश्यकता पर्छ । रेलमार्गको उकालीओराली र सिधा पार्नुपर्ने विधि पनि अर्कै हुन्छ । सडकको कुरा अर्कै हुन्छ । हामीले गल्छी–केरुङ–काठमाडौंको जुन बाटो छ । त्यसलाई नयाँ ढंगले लिएर जान लागेका छौं । अर्को छहरेबाट गगटेसम्मको बाटो बनाउन हामीसँगै पैसा छ । हामीले नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने टोखा–छहरे सुरुङमार्ग र बेत्रावतीबाट स्याप्रुबेसीको सुरुङमार्गको लागि हो । त्यसकारण रेल आउनु अगाडि काठमाडौं केरुङको दुरीलाई ८० किलोमिटरमा सीमित गर्न खोजेका छौं । त्यसपनि ठूलै बनाएर मालमान बल्याउन सक्ने बनाउन खोजिएको छ ।
त्यसो भए चीनसँग भएका सबै सम्झौताहरु अनुदानमा तयार हुने हुन् ?
सबैमा अनुदान हुँदैनन् । कतिपयमा अनुदान होलन्, कतिपय कुरामा आयोजनाको मोडालिटीकोबारेमा कुरा हुन्छ । एकलौटी पैसा खर्च गर्ने पक्षमा पनि छैनन् । कतिपयमा ज्वाइन्भेन्चरको कुराहरु छन् । भगिनी सम्बन्धका कुराहरु पैसासँग सम्बन्धित छैनन् । त्यसमा कतिपय नीतिसँग सम्बन्धित विषयहरु छन् । सबै सहिसावले गर्दा अगाडि बढ्न यसले मद्दत पु¥याउने मात्रै हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको कुरा अब वैकल्पिक मार्ग चीन हुने हो ?
अब हामीलाई पेट्रोलियम पदार्थको खाँचो हुँदैन । हामी अब विद्युत्मा निकै अगाडि बढिसकेका छौं । विद्युत् प्राधिकरणका महाप्रवन्धकका अनुसार एक सय मेगावाट बिजुली त्यसै खेर गएको छ । त्यसलाई सदुपयोग गर्ने हो, भने धेरै पेट्रोलियम पदार्थ कटौती हुन्छ । अब नेपाल विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जब हामी जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन्छौं । हामीले इलेब्ट्रि रेलको कुरा गरेकोपनि कारण त्यही हो । । त्यसपछि उत्तरबाट तल ल्याउने कि दक्षिणबाट भनेर टाउको दुखाउनै पर्दैन । पाइपलाइनका कारणले गर्दा अब भारतबाट आउने तेल रोकिने कुरा भएन । सबैतिर बाटो जोडिएपछि जहाँबाट जे ल्याएपनि हुन्छ । त्यसमा त्यति धेरै बहस गरिरहनुपर्ने आवश्यकै छैन ।
दुईवटा ठूला–ठूला परियोजना चाइनालाई दिइँदैछौं, त्यसमा ऊर्जा किन जोडिएन ?
विस्तारै जोडिन्छन् । अहिलेको सुरुङमार्गमा प्रशारणलाइनका कुराहरु पनि जोडिएका छन् । चलनचल्तिकै प्रशारणलाइनका विषयहरु पनि छन् । हामीले सहयोगको याचना गर्दा एउटै देशसँग मात्रै गर्दैनौं नि । विभिन्नसँग हाम्रा सहयोगहरु छन् । यसरी विभिन्न देशबाट भएका सहयोगहरुलाई जोडेर समग्रमा विकासलाई अगाडि बढाउने हो ।
यसपटक चीनसँग सुपुर्दगी सन्धिकोबारेमा किन छलफल भएन ?
सबै विषयमा छलफल भएका छन् । छलफल नहुने भन्ने कुरै हुँदैन । कतिपय सन्धिहरु एकैरातमा हुँदैनन्, त्यसको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर प्रक्रियाहरु अपनाइन्छ । प्रक्रिया हुने कुरा प्रक्रियामै जान्छ । सुपुर्दगी सन्धिको बारेमा चीनसँग छलफल गरियो, भारतसँग त पहिला नै हस्ताक्षेर भइसकेको छ । कतिपय भारतसँग गरिएका सुपुर्दीगी सन्धीहरु कानुनको अभावमा राकिएका थिए । अहिले हामीसँग नयाँ कानुनहरु बनिसकेका छन् । हामीले आफ्नो काम गर्दा हाम्रो कानुनलाई टेकेर गर्ने हो । अरुको इसारमा चल्ने होइन, हाम्रो कानुनले दिएको अधिकार अनुसार चल्ने हो । त्यसकारण चीन र भारतसँग मात्रै होइन अन्य मुलुकहरुसँग पनि अहिलेको आवश्यकता अनुसार सुपुर्दगी सन्धि गर्दा पनि हुन्छ । आपराधिक कार्यको नियमन र नियन्त्रत्रण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अब नेपालले चीन विरोधी गतिवि हुन दिँदैन भनेर आश्वस्त पार्न सक्नुभयो ?
त्यो त हाम्रो घोषित नीति नै हो । चीन र भारत दुवै छिमेकी मुलुकविरुद्ध हुने गतिविधिमा नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिँदैनौं भनेर । हामीले पहिलादेखि नेपालको भूमि प्रयोग गरेर दुवै देशविरुद्ध हुने गतिविधिलाई हामी रोक्ने छौं । कसैले पनि हाम्रो भूमि प्रयोग गरेर अर्को देश विरुद्ध गतिविधि गर्न पाउँदैन । सामान्यतया हुने आपराधिक क्रियाकलाप मात्रै होइन । हामी छिमेक नीतिमा स्पष्ट छौं । मित्रराष्ट्रहरुको कुरा दुवै छिमेकी अन्य मित्रराष्ट्रहरुको चासोलाई ख्याल गर्दछौं । अर्को नेपालले सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग मित्रताको मात्रै अपेक्षा गर्ने भएकाले पनि हाम्रो कसैसँग सत्रुता छैन । परराष्ट्र सुरक्षा मामलामा पनि हामी सजग छौं ।
सुरक्षासम्बन्धी बाहिर नआउका कुृराहरु के के हुन् ?
यसमा बाहिर नआउनुपर्ने कुराहरु आउँदैनन् । दुईपक्षीय बीच भएका संयुक्त वक्तव्यहरु एमओयुमार्पmत नै आउँछन् । जुन कुरा राष्ट्रको गोपनीयताभित्र पर्छ र पछि आउने सरकारले पनि त्यही गोपनीयतालाई हेरेर अगाडि जानुपर्छ । त्यो बाहिर भन्न मिल्दैन । जसरी संयुृक्त वक्तव्यमा आउने लेखिएका कुराहरु बाहिर आउँछन् । अहिले जे–जति सहमति भएका छन् । ती सबैमा दुवैपक्षबीच खुल्ला दिलले सहमति भएका हुन् । त्यस्ता कुराहरु स्टेमेन्टमार्पmत बाहिर आएका छन् । कतिपय कुरा उठेका तर कुनै न कुनै रुपले दुवैपक्ष सहमत हुन नसकेका राष्ट्रिय गोपनीयताभित्रका कुरा बाहिर आउँदैनन् । त्यसलाई कसैले सोध्न पनि मिल्दैन । नेपालको विकासको लागि हरसम्भव सहयोग गर्ने भनेको हामीले उठाएका विकास आयोजनाहरुमा चीन सकेको सहयोग गर्ने ।
त्यसो भए नेपाल समृद्धिको लागि चीनले सहयोग गर्ने भयो ?
नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई भूजडित राष्ट्र बनाउन चीनले सधैं साथ दिन्छ, भनेर चीनका राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ । जसरी २०१६ सम्झौता गरिएको थियो । त्यसकै आधारमा भूपरिवेष्टितबाट भूजडित राष्ट्र बनाउने काममा सहयोग गर्ने भएको छ । जमीनले घेरिएका मुलुकहरुले चिन्ता गर्नुपर्ने होइन त्यसमा जमीनले घेरिएका कारणले झन् राम्रो भयो भन्ने कुरा मगर्छु भन्नेएको छ । चीनका राष्ट्रपटिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले ल्याउनुभएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन सहयोग गर्छुभन्नुभयो । अर्को उहाँले सन् २०२० भ्रमण वर्षलाई सहयोग गर्छु भन्नुभयो ।
File Photo
