काठमाडौं, १ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका (पालिका) का पदाधिकारीसम्बन्धी दफा ३ मा रहेको मासिक पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले दिएको जानकारीअनुसार अदालतको उक्त फैसलाले अरु सेवा सुविधाका विषयमा असर नगर्ने भएको छ । संवैधानिक प्रावधानविपरीत कानुन निर्माण भएको भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले कानुन खारेजको फैसला गरेको उनले बताए ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी बनाएको कानुन खारेज भएका छन् । आजकै मितिले मासिक पारिश्रमिक पनि रोकिने भएको छ । संविधानको धारा २२० (८) र धारा २२७ सँग सीधा बाझिने गरी प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनहरुका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसूचीहरु बदर भएका छन् ।
