काठमाडौं, २ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको खाइपाई आएको सुविधा रोक्ने गरी एउटा कानुन बदर गर्यो । स्थानीय तहको पदाधिकारीले लिने गरेको मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा दिने गरी प्रदेश सभाले निर्माण गरेको काुनन बदर गरेपछि उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा धक्का पुगेको छ ।
कर बढाउँदै सुविधा बढाएको विषयले जनतामाझ स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति असन्तुष्टि बढेको थियो । प्रदेशले करमा मनलाग्दी गरेको विषय गम्भीरताका साथ उठेको थियो । यही समयमा अदालतले प्रदेशले निर्माण गरेको सेवासम्बन्धि कानुन बदर गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलाशले प्रदेश सभाले सेवा सुविधा दिनेगरी बनाएको कानुन बदर गरेको थियो । प्रदेश एकले यस्तो कानुन नबनाएकोमा बाँकी सात प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले सुविधा पाउने तोकेर कानुन बनाएका थिए । यसमा मासिक सुविधा, भ्रमण भत्ता देखि अन्य सुविधा समेत उल्लेख थियो ।
कस्को कति सुविधा रोकिने
सर्वोच्च अदालतले कानुन बदर गरेपछि महानगरपालिकाका मेयरले पाउने मासिक ४० हजार सुविधा, उपप्रमुखले ३५ हजार, वडाध्यक्षले २६ हजार र बैठकभत्ता प्रति बैठक एक हजार पाउँदै आएको सुविधा रोक्किएको छ ।
नगरपालिका प्रमुखले मासिक सुविधा ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले नौ हजार र सभाका सदस्यको छ हजाका अलावा बैठक भत्ता समेत रोक्किएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षलाई दिइँदै आएको मासिक ३० हजार रुपैयाँ, उपाध्यक्षलाई २५ हजार, वडाध्यक्षलाई २० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई आठ हजार, सभाका सदस्यको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ सुविधा रोकिने भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक सुविधा ४१ हजार, उपप्रमुखको ३६ हजार र सदस्यको लागि १६ हजार र बैठक भत्ता एक हजार थियो । अब सबै सेवा सुविधा रोक्किएको छ ।
स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु धमाधम विदेश भ्रमणमा गएर भ्रमण भत्ता पनि लिन थालेका थिए । उनीहरुले यूरोप, अमेरिका, जापान, चीनलगायतका विकसित मुलुक जाने क्रम बढेको थियो ।
Cartoon Source: CIJ
