काठमाण्डौ । संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरित हुने देखिएकोले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको पारिश्रमिक रोक्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले पारिश्रमिक पाउने अनुसूचीलाई परिवर्तन गर्न समेत भनेको छ । यसंगै देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिले पाउदै आएका तवल सुविधा रोकिने भएको छ ।
प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बमोजिम दिइएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।
प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले बनाएको उक्त ऐनको दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि बदर गर्न आदेश दिएको छ । जनताको सेवा गर्छु भन्ने जनप्रतिनिधीहरुले नै कर्मचारी सरह मासिक तलब लिन नहुने तर सामान्य सेवा सुविधा मात्र लिनुपर्ने कानुनविद् विष्णुप्रसाद भट्टराईको भनाई छ । राज्यको कानुन बमोजिम सविंधानको अनुकुलता हेरेर मात्रै खर्च गर्न पाइने उनको तर्क छ ।
यता जनप्रतिनिधीहरुले भने पहिला अदालतको आदेश अन्यायपूर्ण भएको जिकिर गरेका छन् । ठुला माछाले सानामाछालाई पेलेको भन्दै उनीहरुले आपत्ती जनाएका छन । डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष धनबहादुर साउद अदालतको आदेशप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
सर्वाेच्चको आदेशमा सबै जनप्रतिनिधीको भने एक मत देखिदैन । केही जनप्रतिनिधी भने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य रहेको बताउछन् । डडेलधुराकै अमरगढी नगरपालिका–११ का अध्यक्ष सुर्यप्रकाश खड्काले सर्वोच्च आदेशप्रति असन्तुष्टी जनाउन नहुने बताएँछन् ।
जनप्रतिनिधिलाई बिना पारिश्रमिक राख्न नमिल्ने धेरैको तर्क छ । जनप्रतिनिधीहरु नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षको हरेक दिन फुर्सद हुँदैन । शनिबार पनि काम गरेकै हुन्छन् ।
दिनरात नभनी खटेका हुन्छन् । वडा सदस्यहरुको पनि काम हुन्छ तर, वडा अध्यक्षको भन्दा तुलनात्मक रूपमा फुर्सद हुन्छ । मतदाताको हेर समस्यामा उनिहरु पुगेकै हुन्छन्, कतदाताको गाली तिनीहरु सबैले खाएका हुन्छन् । यसरी आम नागरिकको सेवामा खटिने जनप्रतिनिधीहरुलाई कानून बनाएर,सुहाउँदो सुविधा दिनुपर्ने नेकपा केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका प्रदेश संसद नारायण सिलवालको तर्क छ ।
संबिधानमा भएको व्यवस्था र ऐन बनाउने बेलामा केही नमिलेको कारणले बदर भएको कुरालाई मिलाएर राज्यले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
जनप्रतिनिधीहरुले गलत काम गरेका छन् भने जनताको बीचमा गएर विरोध गर्नुपर्छ । अस्वभाविक रुपमा सेवा सुविधा लिएका छन् वा पदिय दुरुपयोग गरेका छन् भने, राजीनामा माग्नुपर्छ । कुनै नितीगत वा खुलेआम भ्रष्टचार भए त्यसको खुलेर विरोध गर्नुपर्छ ।
उनीहरुको गलत कामको भण्डाफोर गर्नूपर्छ । तर तिनै जनताबाट चुनिएका सांसद वा मन्त्रीले सुविधाको नाममा लाखौं रुपैयाँ पाउने, मन्त्रीले लाखौं लिने अनि वडा अध्यक्षलाई भने ‘चिया पनि खान पाउँदैनस्’ भन्ने कुरा गर्न सुहाउँदैन । त्यसैले जनप्रतिधीले गरेको काम अनुसारको पारिश्रमिक दिने कानुन बनाउनुपर्छ । यसो नगर्ने हो भने स्थानीय तहमा हुनेगरेका भ्रष्टचारहरु झन मौलाउने छ ।
