काठमाडौं, ११ कात्तिक । भेरी नगरपालिका–१ रिम्नास्थित त्रिवेणी सामुदायिक विद्यालयमा १ देखि १० कक्षा सम्म पठनपाठन हुन्छ तर मावि तह (९–१०) मा एउटा पनि शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर १० बर्ष देखि पठनपाठन भइरहेको छ ।
निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यालयलाई निकै भार परिरहेको छ । “विद्यार्थीबाट एकमुष्ट शिक्षण शुल्क लिएर पाँच शिक्षकलाई निजी स्रोतमा राखेका छौँ, तलब खुवाउन नै समस्या परिरहेको छ । सरहरुले उधारोमै काम गरिरहनुभएको छ,” प्रधानाध्यापक विनोद सहनीले भने, “ दरबन्दी आइहाल्ला भनेर मावि कक्षा सञ्चालन गरिहाल्यौँ तर लामो समयसम्म दरबन्दी नदिँदा विद्यालय चलाउन निकै समस्या भयो ।”
छेडागाड नगरपालिका–१२ मनघाट स्थित चन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालयमा ८ कक्षासम्म अध्यापन हुन्छ । यस विद्यालयमा पनि निम्न माध्यमिक (६–८) तहमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था छैन । यहाँ पनि निजी स्रोतमा शिक्षक राखिएको छ । निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन निकै समस्या छ, प्रधानाध्यापक शर्माबहादुर खत्रीले भने, “२०४६ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय ५ कक्षासम्म सञ्चालनमा थियो, पाँचभन्दा माथिका कक्षा पढ्न धेरै टाढा जानुपर्ने बाध्यता भएपछि दरबन्दी पाउने आशमा आठ वर्ष अघि निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर ८ कक्षासम्म पठनपाठन सञ्चालन गरेका हौँ तर लामो समयसम्म पनि शिक्षक दरबन्दी नपाउँदा विद्यालय चलाउन निकै गाह्रो भो ।”
जिल्लाका ४३३ मध्ये १२७ विद्यालय दरबन्दी बिना नै यसरी नै चलिरहेका छन् । सरकारी सामुदायिक निमावि (६–८) र मावि (९–१०) तहमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा चार वटा दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने शिक्षा ऐन÷नियमावलीमा उल्लेख छ तर शिक्षक दरबन्दी बिना विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा त्यस्ता विद्यालयमा समस्या देखिएको हो ।
जिल्लामा मावि २६, निमावि ४६ र प्रावि ५५ गरी १२७ विद्यालय शुन्य दरबन्दीमा सञ्चालन भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ । दरबन्दी नभएकैले थोरै तलब दिएर निजी स्रोतमा शिक्षक राख्ने गरिएको छ ।
ती निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक पाल्न विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्नेदेखि लिएर विकास बजेटसमेत खर्चिने गरेको पाइएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख तिलक भट्टराईले बताउनुभयो । त्यसरी दरबन्दी बिनै सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक नहुँदा पठनपाठन पनि गुणस्तरीय हुन नसकेको प्रमुख भट्टराईले बताए ।
गत वर्ष शून्य दरबन्दीमा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयमा कम्तीमा एउटा शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरी शिक्षण सिकाइ अनुदान भनेर जिल्लाभर रु चार करोड ३९ लाख सरकारले अनुदान दिएको थियो । उक्त रकम पाएका विद्यालयलाई केही राहत पनि भएको थियो तर चालू आवमा उक्त अनुदान रकम घटाएर पठाएपछि नियुक्ति भइसकेका शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या पर्ने भचएको विद्यालय निरीक्षक खड्क केसीले बताए । “यस वर्ष करीब रु डेढ करोडमात्र बजेट आएको छ । शून्य दरबन्दीमा चलेका विद्यालयलाई कम्तीमा तीन शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरी रकम दिँदा रु ११ करोड १३ लाख आवश्यक पर्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “डेढ करोडले के हुन्छ गत वर्ष नियुक्त गरिएका शिक्षकको आधा तलब पनि पुग्दैन । झन समस्या हुने देखियो । (रासस)
