काठमाण्डौ । दुई बर्षभन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारी विहिन भएको छ । महिलाका हकहित संंरक्षण र हिंसापिडीतलाई राहत उपलब्ध गराउने संवैधानिक आयोग नै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहिन रहदा कामहरु प्रभावित बन्ने गरेका छन् । सरोकारवालाहरुले सरकारलाई पदाधिकारी नियुक्तीका लागि दबाब दिएका छन् । आन्दोलन नै गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ ।
१८ बर्षअघि गठन भएको राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा संविधानले नै अधिकारी दिएपछि महिलाका यावत मुद्धाहरु सम्बोधन हुनेमा आममहिलाले विश्वास गरेका थिए । तर, पाच बर्षका लागि बनेको नेकपाको दुई तिहाईको बलियो सरकारले आयोगको गतिविधिप्रति नै वेवास्ता गर्दै आईरहेको छ । जस्को प्रतक्ष्य असर हिंसापिडीत महिलाले भोग्दै आएका छन् ।
कञ्चनपुरकी १४ बर्षिय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि गरिएको हत्या गर्ने अपराधीहरुमाथि कारवाही हुन सकिरहेको छैन, महिलामाथि शारिरीक तथा यौन हिंसा बढिरहेका छन्, दैनिक बलात्कारका घटना बढीरहेका छन् । यी यस्ता महिलामाथि हुने सबैप्रकारका हत्या हिंसाका घटनाका बारेमा बुलन्द आवाज उठाउने आयोग रिक्त रहदा पिडीतले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । यसतर्फ सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आयोगमा गत आर्थिक बर्ष २०७५-७६ मा शारिरीक, आर्थिक मानसिक, जर्वजस्ती करणी, ज्यान मार्ने, दबाब, धम्कीजस्ता महिला हिंसाका १ हजार ४ सय ७४ मुद्धा परेका छन् । एक हजार ३ सय १८ घरेलु हिंसाका उजुरी परेका छन् भने १ सय ५६ ओटा महिला हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगमा उजुरी पर्नेक्रम बढेर गएपनि पिडीतलाई न्याय दिन दबाब दिने अध्यक्ष र सदस्य नै नहुदा पिडीतले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । कर्मचारीको भरमा आयोग चलिरहेको छ । कानुनत कर्मचारीले नीिितगत निर्णय गर्न मिल्दैन ।
२०७४ साल अशोज २९ गतेदेखि राष्ट्रिय महिला आयोग टाउको विनाको शरिरजस्तै भएको छ । न बजेट छ न त पदाधिकारी नै । यस्तो वेहालअवस्थामा आयोगलाई छाडिदा आयोग निस्क्रिय झै बनेको छ । आधा आकास ढाक्ने महिलाहरुको हक हित र अधिकार संरक्षण्का लागि पनि सरकारले जति सक्दो चाँडो पदाधिकारी नियुक्ती गर्नुपर्छ ।
