काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोग यतिबेला मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको तयारीमा व्यस्त छ । आयोगले कात्तिक ८ गतेदेखि लागु हुने गरी आचारसंहिता लागु गरिसकेको छ । उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन क्षेत्र वा स्थानीय तहमा लागु हुने र नेपाल सरकार, कर्मचारी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सञ्चारमाध्यमहरूले आचार संहिता पालना गर्नु पर्नेछ । तर पालना भए नभएको अनुगमन भने प्रभावकारी देखिदैन ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह सदस्यका रिक्त पदका लागि मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएको २ हप्ता हुन लागिसक्यो । ३७ जिल्लाका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त ५२ पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन हुने कार्यक्रम छ । आयोगका अनुसार आचारसंहिता उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन क्षेत्र वा स्थानीय तहमा लागु हुने र नेपाल सरकार, कर्मचारी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सञ्चारमाध्यमहरूले पालना गर्नु पर्नेछ ।
तर जिम्मेवार पदमा आसीन नेता वा अधिकारीहरूले देशभर नै कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाइदैन । आचारसंहिता २०७२ र २०७३ का प्रावधान सबैले पालना गर्नु पर्ने र उल्लङ्घन गरेमा निर्वाचन ऐन बमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने आयोगका प्रवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
आयोगका अनुसार अब निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म “नयाँ कार्यक्रम गर्न नहुने, पद सिर्जना, विज्ञापन, सुविधा वृद्धि, पुरस्कार दिने, सरुवा, बढुवा वा काजमा पठाउने, विदेश भ्रमणमा जान नहुने र निर्वाचनसम्बन्धी जिम्मेवारी दिन नहुने“ र “तटस्थ र निष्पक्ष रहनु पर्ने“ हुन्छ । राजनीतिक दलको हकमा “निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआएसम्म सामान्य र विषयगत आचारणहरू“ लागु गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
उम्मेदवारहरूको हकमा निर्वाचन मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि चुनावको अन्तिम परिणाम नआएसम्म “जुलुस, आमसभा, ¥याली, बैठक, भेला गर्दा पालना गर्नु पर्ने आचरण र सवारीसाधन प्रयोग तथा प्रचारप्रसार गर्दा पालना गर्नु पर्ने आचरणहरू लागु गरिएको“ छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षक तथा सञ्चारमाध्यमले समेत आचारसंहिता पालना गर्नु पर्नेछ । उनीहरूले कसैको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भनिएको छ । आयोगले उपनिर्वाचन स्थलमा धमाधम पोस्टरहरु छपाइ भइरहेको र छापिइसकेकाहरु मातदान स्थलमा पु¥याइसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उम्मेदवार छनौटको चटारो, कांग्रेसलाई सकस :
निर्वाचन क्षेत्रहरुमा दलहरुले कस्ता उम्मेदवार छनोट गर्छन र गरेका छन भन्ने अर्को चासोको विषय बनेको छ । जसले उम्मेदवार कस्ता र तिनीहरुको पृष्ठभुमिले पनि उपनिर्वाचन र त्यसको मत परिणामलाई लिएर विभिन्न आकलन गर्न थालिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले उपचुनावका लागि उम्मेदवार छनोट गरीसेको छ । अन्य केही दलहरुले पनि आफ्नो उम्मेदवार छनोट गरेर प्रचारप्रसारमा लागिसक्दा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक द्धन्द्धमै छन ।
जसले उपनिर्वाचनको लागि आफ््ना उम्मेदवार छनोट गर्न सकेको छैन । विगतको निर्वाचनमा पनि आफ्नै पार्टीभित्रकै आन्तरिक अन्तरघातकै कारण चुनाव हार्नुपरेको निष्र्कष निकालेको कांग्रेसले अहिले निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार मनोनयनको मिती घर्किनै लाग्दा समेत उम्मेदवार समेत चयन गर्न सकेको छैन । उपनिर्वाचनमा नेकपा र कांग्रेसका तर्फबाट अव हुने उम्मेदवार विचनै मुख्य प्रतिष्पर्धी मानिएको छ ।
कास्की– २ मा नेकपाले विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । समाजवादी पार्टीले भूपू गोर्खा सैनिक धर्मराज गुरुङ, राप्रपाले रोमबहादुर भण्डारी, र साझा पार्टीले रजनी केसीलाई उम्मेदवार बनाएर प्रचार–प्रसार शुरू गरिसकेको छ । यद्धपी प्रतिनिधि सभा सदस्य अन्तर्गत कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपाका उम्मेदवार विद्या भट्टराई र कांग्रेसका उम्मेदवारविच मुख्य प्रतिष्पर्धी मानिएको छ । यसअघि यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपाका नेता एव्म पुर्वपर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले चुनाव जितेका थिए । मन्त्री अधिकारीको गत फागुनमा ताप्लेजुंङमा हेकिप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि उक्त निर्वाचन क्षेत्र खाली भएको थियो ।
केही स्थानिय तहमा नेकपा र कांग्रेसले छनोट गरेका उम्मेदवारहरुको हकमा पनि उही पुरानै निर्वाचनमा आएको मत परिणामलाइ आधार मान्दै आफुहरुले जित्ने दावी गर्दै आइरहेका छन । अर्को चासोको क्षेत्र परेको प्रदेश सभा सदस्यका लागि दाङ ३ (ख), भक्तपुर १ (क) बाग्लुङ २ (ख) रहेको छ । । नेकपाले दाङ ३ को ख प्रदेशसभा सदस्याको लागि विमला वली र भक्तपुर १ (क) मा देवीप्रसाद ढकाललाई उम्मेदवार बनाइएको छ । भने बाग्लुङ २ (ख) मा राष्टिय जनमोर्चाका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने नेकपाको निर्णय छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा चुनाव जितेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्तीले चुनाव जितेका थिए । तर प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने अहिलेसम्म उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेको छैन । मंसिर १४ गते प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की– २ सहित ३७ जिल्लामा ५२ जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
कास्की २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र भक्तपुर १, बाग्लुङ २ र दाङ ३ मा प्रदेशसभा सदस्यको लागि निर्वाचन हुँदैछ । धरान उपमहानगरपालिकामा नगरप्रमुख पदको लागि निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ । त्यसका अतिरिक्त विभिन्न जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा रिक्त ३ अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष र ४३ वडाअध्यक्ष पदका लागि चुनाव हुँदैछ ।
