काठमाडौं २० कार्तिक । भारतले नयाँ नक्सामार्फत काली नदीको ऐतिहासिकता स्वीकार गरेको छ। उसले सन् १८५० आसपासदेखि कृत्रिम काली नदी बनाएर कालापानी र लिपुलेक कब्जा गर्ने रणनीति अपनाएको थियो। त्यसपछि भारतीय नक्सामा काली नदी लुकाइएको थियो। तर, नयाँमा भारतले काली नदी पुनःस्थापित गरेको छ।
यो नक्साका कारण भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूभागको सम्बन्धमा वार्ता गर्न बाटो खुलेको छ। यो नक्सा नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको नापी विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठ बताउँछन्। भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक भने आफ्नो भूभागमा राख्न छाडेको छैन। उसले ६ दशकदेखि कालापानी र लिपुलेक कब्जा गरेको हो।
भारतले पाकिस्तानप्रशासित जम्मु कश्मीरसमेत आफ्नो नक्सामा समेटेको छ। भारतले जम्मु कश्मीर र लद्दाखलाई दुई प्रदेश बनाएर नक्सा जारी गरेको हो। पाकिस्तानप्रशासित कश्मीर (पीओके) पनि भारतको नयाँ नक्सामा परेको हुँदा पाकिस्तानले विरोध गरेको छ। उसले त्यो नक्सा मान्य नहुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा जाने चेतावनी दिएको छ। नेपालले भने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
भारतले सन् १९६२ देखि नै नेपालको कालापानीमा भारतीय सेना राखेर कब्जा गर्दै आएको छ। विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी यस विषयमा विभागले अध्ययन गर्ने बताउँछन्। कालापानी र सुस्ताको विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार भारतले नक्सामा पुरानै विषयलाई दोहोर्याएको छ।
सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासमेत नेपालमा पर्छ। लिम्पियाधुराभन्दा पश्चिममा काली नदी बगेको छ। नेपालकै आधिकारिक नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा समेटिएको छैन। भारतले कुटी, गुन्नी, नावी, कालापानीलगायत ठाउँ अतिक्रमण गर्दै आएको छ।
नेपालको आधिकारिक नक्सामा लिपुलेक, कालपानी र सुस्ता समेटिएको महानिर्देशक जोशी बताउँछन्। ‘हाम्रो नक्सामा देखाउनुपर्ने कुरा छोडेका छैनौं’, उनी भन्छन्, ‘उस (भारत)ले पुरानै कुरालाई दोहोर्याएको छ।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट
