काठमाडौं, २० कात्तिक । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकमात्र सांसद राजेन्द्र लिङदेनको संसदमा पृथक र सशक्त उपस्थिति हुनेगरेको छ । झापाबाट चुनाव जितेका उनी प्रष्ट बोल्छन् । लिङ्देनसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
देश अब कतातिर जाँदैछ ?
देशले विकास र समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढ्ने कुरै छाडौं । उल्टै अस्थिरतातिर धकेलिँदै छ । त्यसमाथि पनि जसरी भारतीय नक्साभित्र नेपाली भू–भागहरु समावेश भएको देखिएको छ । त्यसले राष्ट्रियतालाई समेत खतरनाक दिशातिर डोर्याएको छ । यसले राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छ । यी सबैलाई नियाल्दा देश विस्तारै अप्ठ्यारो मोडतिर जानथालेको संकेतहरु देखिएका छन् ।
यस विषयमा राष्ट्रिय पार्टीहरु मौन छन् नि किन ?
खासगरी ठूला पार्टीहरुले राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा यस्ताखाले मौनताहरु साध्छन् । देश अप्ठ्यारोमा पर्छ भनेर नै हामीले आकारमा सानै भएपनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि ल्याएका हौं । हामीले पहिला पनि भन्ने गरेका थियौं, ‘यिनीहरु राष्ट्रियताको सवालमा जिम्मेवार हुँदैनन्’ भनेर । त्यो अहिले देखिन थालेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा पनि लिपुलेकको बारेमा कोही बोल्नसकेनन् हो ?
लिपुलेकको कुरा होस्, कालापानीको कुरा होस् अहिले भर्खरैको नयाँ कुरा भन्छु । झापा जिल्लाकै भद्रपुर नगरपालिका वडा नंं ३, स्थित कञ्चन वस्तीको कैयौं बिघा जग्गासमेत अहिले भारततर्पm पारिएको छ । यसरी सिमाना मिच्ने काम पश्चिममा मात्र होइन, पूर्वमा समेत नेपाली भू–भागलाई मिचेर भारततिर पार्ने काम भइराखेको छ । जुन ठाउँ सदियौंदेखि नेपाली भू–भाग थियो अहिले कसरी भारतीय नक्साभित्र पारियो ? यसबारे सरकारले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले औपचारिक रुपमा पनि यो कुरा उठाइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाकारले तत्काल बुझेर प्रष्ट पार्ने भन्नुभएको छ नि ?
यतिले मात्रै पुग्दैन, यो गम्भीर विषय हो । कालापानी, लिपुलेकको कुरामात्रै होइन, पूर्वसम्म त्यो समस्या देखिएकाले सरकारले धारणा तुरुन्त आउनुपर्छ ।
सबैको अपेक्षा थियो लिपुलेकको बारेमा केही हुन्छ भनेर तर नेपाल सरकार चिनियाँ राष्ट्रिपति सामु बोल्नै सकेन नि ?
सरकारले त्यो विषयमा कुरै उठाउन सकेन । कुरा उठान मात्रै होइन, छिमेकी मुलुकको राष्ट्रप्रमुख आउँदा उनीहरुसँग के के कुरा राख्न उचित हुन्छ । अथवा भारतका राष्ट्रप्रमुख नै आउँदा पनि के के एजेन्डामा कुरा गर्ने भन्ने एउटा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । त्यसमा सबै दलहरुसँग राय सुझाव लिएर राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्ने थियो । त्यस्ता कुरालाई ध्यानै नदिई कुनै तयारीबिना महत्वपूर्ण भ्रमणहरु भए । ती भ्रमणमा राष्ट्रियतासँग जोडिएका सीमासम्बन्धी महत्वपूर्ण विषय उठाइएन । वास्तवमा यो सबैको लागि दुखद् विषय हो ।
नापी विभागका निर्देशक कमल घिमिरेले त ‘त्यो सीमा नक्सा होइन, भारतको आन्तरिक नक्सा हो’ भन्नुभयो नि ?
नेपाल सरकारल एउटा नक्सा बनाएर त्यसभित्र सिक्किम, दार्जिलिङ समावेश गरेर यो हाम्रो आन्तरिक नक्सा हो भनेर नेपाली जनतालाई दिन मिल्छ ? त्यस्तो हावालादारी जवाफ दिन मिल्छ महानिर्देशक जस्तो मान्छेले ।
हाम्रो देश काण्डैकाण्डहरु आउँछन् न्यारोवडी घटालामा तपाईं बोल्नुभएन नि ?
न्यारोवडी, वाइडवडीलगायत सबैखाले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा संसद्भित्र ठूलो आवाज यदि कसैले उठाएको छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले छ । वाइडवडीको विषयमा सबैभन्दा पहिला अनियमितता भयो भनेर आवाज उठाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हो । अन्य भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा आवाज बुलन्द गरेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध जति आवाज उठेपनि सुनेकोनसुने भैंm गर्ने सरकारको दुःखद पक्ष हो ।
भत्ता र सुविधाका कुराले महत्वपूर्ण समितिका बैठक नै बस्न छोडेका छन् तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
कतिपय समितिको बैठक भत्ता, सुविधाभन्दा पनि अन्य विषय हुन सक्छन् । म विकास तथा प्रविधिसम्बन्धी समितिमा सामेल छु । त्यसमा कतिपय समितिहरु ठोस एजेन्डा नभएको सरकारको कमीकमजोरीको ढाकछोप गर्ने खालको भएकाले सांसदहरु नगएका हुन् । संसदीय समितिको काम सरकारलाई खबरदारी गर्ने, सचेत गराउने र सरकारले गरेको कमीकमजोरीहरु औल्याएर उसलाई सच्चिन मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नभइ सरकारले गरेका गलत कामको ढाकछोप गर्ने कर्मकाण्डी जस्तो भएकाले पनि सांसद्हरु ती समितिका बैठकमा आकर्षित नभएका हुन् ।
सांसदहरुको रुचि ठोस एजेन्डा नभएर घट्यो कि भत्ता नपाएर हो ?
सांसदहरुलाई त्यसरी भत्ता नपाएर त भन्न मिल्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले ठीक ढंगले एजेन्डा ःल्याउन नसकेर नै हो । कुनै आकर्षक एजेन्डा नहुने सरकारले गरेका कमीकमजोरीको ढाकछोप गर्ने र वैधानिकता दिने कामहरुले मात्रै ठाउँ पाउन थालेपछि महत्व घटेको हो । संसदीय समितिमा मेरो रुचि यही कारणले कम भएको हो ।
मेडिकल माफियाहरुले आतंक मच्चाएका छन्, तपाईंहरु के हेरेर बस्नुभएको छ ?
मेडिकल माफियाको बारेमा भन्नुपर्दा सरकारले आपैmले तोकेको शुल्क सीमाभन्दा बढी शूल्क मेडिकल कलेजहरुले लिइँरहँदा सरकारले ती कलेजहरुलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । भविष्यका डाक्टरहरु जसले पढाइमा आफ्नो समय लगाउनुपर्नेमा उल्टै शूल्कको विषयलाई आफ्नो लागि आपैंm नारा, जुलुस गरेर हिंड्नुपर्ने दुखद् परिस्थिति खडा भएको छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क असुल्नेलाई अभिलम्ब फिर्ता गराउने र गर्न अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्नेतर्पm अग्रसार हुनुपर्छ ।
गोविन्द केसी फेरि अनसनमा हुनुहुन्छ, अनसन चिसोकोठाबाट सुरु भएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले गर्नुपर्ने काम, राजनीतिक पार्टीहरुले उठाउनुपर्ने विषय एउटा व्यक्तिले निरन्तर उठाइरहनुपर्ने अवस्था छ । योसम्म डा. केसी असन बसेको १७ औं पटक भइसकेको छ । नेपाली जनताको लागि फेरि उहाँले अनसन सुरु गर्नुभएको छ, त्यो अन्त्यतै दुखद् विषय हो । राज्यको लागि लज्जासपद विषय पनि हो । सरकारले नै प्रतिपद्धता गरेको थियो ‘विगतमा डा. केसीसँग’ । उहाँजे उठाउँदै आएका जनताका जायज मागहरु थिए । जुन मागहरु सरकारले पुरा गर्छु भनेको थियो, त्यो पुरा गरेन । डा. केसी मात्रै होइन, कुनै पनि नागरिकलाई आफ्ना माग राखेर असन बस्नेपर्ने वाध्यताहरुको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
उपनिर्वाचनको उम्मेदवारी तयमा तपाईंको पार्टी के गरेको छ ?
हामीले सबै पदहरु र सबैस्थानमा उम्मेदवारहरु तय गरेका छौं । यो चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही सिट जित्दैमा र नजित्दैमा राष्ट्रिय राजनीतिमा केही फरक पर्दैन । तर, यो चुनावले सरकारमा बसेकाहरुले हिजो चुनावको बेलामा केरेको प्रतिबद्धता सरकारमा आइसकेपछि पूरा ग¥यो कि गरेन भन्ने समीक्षाको विषय हुने छ । यो सरकार आइसकेपछि मुलुकमा सुशासनसहितको समृद्ध नेपाल भयो त भनेर समीक्षा गर्ने बेला हो । यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ भने सबै सिटमा नेकपालाई जिताउनुस् । हिजोको प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेको छैन भनेर सजाय स्वरुप हराउनुस् । File Photo
