काठमाण्डौ । शिक्षामा लगानी बढाउने, व्यापारीकरण रोक्ने र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने बाचा गरेको नेकपाको सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिए पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको उक्त नीति विगतका कार्यदलले दिएको सुझाव र आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत रहेको जानकारहरुको प्रतिक्रिया छ ।
गएको चुनावमा बामगठबन्धनले शिक्षामा लगानी बढाएर २० प्रतिशत बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरण रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले ल्याएको शिक्षा नीति २०७६ मा शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरण रोक्न ध्यान दिइएको छैन ।
त्यसो त आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन नै ससकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । निजी विद्यालय संचालकहरुको चंगुलमा सरकार परेकै कारण त्यो प्रतिवेदन गोप्त राखिएको आरोप लागिरहँदा सरकारले शिक्षा नीति ल्याएको छ । नीतिको पहिलो मस्यौदामाथि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद सामाजिक समितिले झण्डै ४० दिन छलफल गरेको थियो । त्यसपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा ६ जना मन्त्रीको टोलीले अन्तिम रुप दिएको हो ।
नयाँ शिक्षा नीतिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठनको प्रावधान राखेको छ । त्यस्तै, सबै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक दिँदै शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिले जोड दिएको छ । नीतिमा शिक्षालाई रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउने उल्लेख छ । २१ बुँदे नीतिमा माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडीबुटी विधाका विद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका कतिपय पक्षलाई नीतिमा समावेश गरिएको छ । २०७५ माघमा आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर समग्र शिक्षाको विकास र रुपान्तरण एवं व्यापारिकरणको अन्त्यमा आयोगको सिफारिसलाई लत्याइएको छ । आयोगको सदस्यसमेत रहेका शिक्षाविद् डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले गुपचुप तरिकाले शिक्षा नीति पारित गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आयोगले निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । तर नयाँ शिक्षा नीतिले त्यो सुझावलाई मनन गरेको छैन । सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको खाडल बढ्दै जाँदा त्यसलाई घटाउनतर्फ पनि नीतिले स्पष्ट बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । यो अवस्थामा आएको नयाँ शिक्षा नीतिले मुलुकमा विभेद र विभाजनको खाडल झन् बढाउने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
