कालापानीमा भारतीय दाबी अनुचित- डा. राजन भट्टराई

काठमाडौं, २३ कात्तिक । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्नेमा कुनै दुविधा नभएको बताएका छन् । उनले कुटनीतिक माध्यमले समस्याको समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएको बताए । भट्टराईसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः

नेपाल–भारतबीच सीमा समस्या त जटिल छ नि ?
सीमाको विषयमा हाम्रो पूर्ववत मान्यता हो । जति नेपालका सीमाहरु तिनलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । जहाँ विवाद भएको छ, त्यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गरिनुपर्छ । त्यो वार्तामा हाम्रो ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणको आधारमा छलफल गरेर निक्र्यौल गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । अहिले जसरी भारतले राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि समावेश गरेको कारणले मुलुकमा जुनखालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले परामर्श लिनुभएको हो ।
कालापानीको बारेमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ ?
प्रधानमन्त्रीको भनाइ भनेर जुन परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी ग¥यो । सरकारको धारणा त्यही हो । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा त्यो विज्ञप्ति जारी भएकाले उहाँको पनि धारणा त्यही हो ।
कालापानी नेपालकै हो भन्ने कुरामा कोही पनि दुविधामा छैन ?
त्यो त ऐतिहासिक तथ्य, तथ्यांकले पटक–पटक प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसमा दुविधा राख्नुपर्ने कुनै कारणै छैन नि ।
भारतीय पक्षले निकालेको वक्तव्य तपार्इंले पढ्नुभयो ?
भारतीय पक्षले आफ्नो भनेर जसरी दाबी गरेको छ । यो भूमि हाम्रो हो भन्दाभन्दै भारतीय पक्षले दावी गरेको थिएन भने त्यहाँ विवाद भयो भन्नै पर्दैनथ्यो नि । भारतीय पक्षले के आधार त्यसो भनेको हो त्यसको आधार देखाउनुप¥यो । हाम्रो अहिलेसम्मको ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले त्यो भू–भाग हाम्रो हो भन्ने निक्र्यौल गर्दछ । त्यही भनेर यसलाई कुटनीतिक दलफल र माध्यमबाट यसलाई टुंगोमा पु¥याइनुपर्छ । हामीले आपूmसँग भएका तथ्य, प्रमाणहरुलाई साथमा राखेर छलफल गरेपछि जे निष्कर्ष निस्कन्छ त्यसलाई मान्ने हो । हाम्रो बुझाइमा अहिलेसम्मका तथ्यका आधारमा त्यो भू–भाग नेपालको हो । त्यसमा भारतीय दाबी अनुचित छ ।
सुस्ता र कालापानी विवाद टुंग्याउन सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ त ?
वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय एकताको आधारमा सबैसँग छलफल गरेर एउटा नीति बन्छ त्यसबाट समाधान खोज्नुपर्छ । हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएका हौं । कालापानीलगायतका ठाउँमा सीमा व्यवस्थापन भएका छैनन् भनेर । कुटनीतिक मान्यताका आधारमा समाधान गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसको बारेमा छलफल गर्न आज बैठक बोइएको हो । कुटनीतिक पहलबाट मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
तर, सडकमा विरोध आइसक्यो नि ?
विरोध हुन्छ, राष्ट्रियताको सवालमा शान्तिपूर्ण रुपले मान्छेहरुले आफ्ना कुराहरु राख्न पाउँछन् । हाम्रो लोकतन्त्रको धर्म नै हो । हरेक नागरिकले आफ्ना विचारहरु राख्न पाउने अधिकार छ । त्यसमाथि पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा आपूmलाई लागेका कुरा बोल्न नपाउने कुरै छैन ।
यो विवादको समाधान वार्ताबाट खोज्ने कि सडकबाट ?
यो कुरा मैले दोहो¥याई रहनुपर्छ र अघिनै भनिसकेको छु । कुटनीतिक बाटो र वार्ताबाटै यसको निधान खोजिनुपर्छ भनेर । मान्छे आफ्ना धारणाहरु विभिन्न प्लेटफर्ममार्पmत छन् । शान्तिपूर्ण ढंगले राखेका धारणालाई हामीले किन अन्यथा मान्ने ।
भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्री बीच त संवाद भएको छैन नि ?
बीचबीचमा अरु विषयमा भइरहेको छ । यो विषयमा पनि आवश्यकता प¥यो भने हुन्छ ।
कालापानीको विषयलाई लिएर भारतीय पक्षलाई केही भन्नुभएको छ ?
बेलाबेलामा संवादहरु भइरहेका छन् । भारतीय पक्षले पनि त्यो वक्तव्यमा त्यो भूमि भारतको भन्दाभन्दै पनि यसलाई वार्ता र संवादबाट मिलाउनुपर्छ भनेको छ । उनीहरुको आधिकारिक धारणा पनि विवाद छ भनेर आएको छ । यस्तो विवाद फेरि नेपाल र भारतबीच मात्र होइन अरु मुलुकहरुमा पनि छन् । जस्तो भारत र चीनकै बीचमा छ । भारतका कतिपय भू–भागमाथि चीनले दावी गरिरहेको छ । त्यति हुँदापनि उनीहरु मित्रतापूर्ण व्यवहारहरु गरिरहेका छन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र व्यापारहरुमा सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छन् । यो फेरि अहिलेको विवाद होइन । यो छिट्टै नै भइहाल्छ भन्ने होइन । चीन–भारतबीच १९८८ देखि वार्ता टोली बनाएर अगाडि बढिरहेका छन् अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । यही निहुँले अब नेपाल–भारत सम्बन्ध खत्तम भयो भन्ने होइन । हाम्रो बहुआयामिक छन्, भारतसँग सीमालगायत धेरै समस्याहरु छन् त्यसलाई पनि वार्ताद्वारा नै समाधान गरिनुपर्छ ।
कालापानीमा भारत सेना २०१८ देखि बसेको छ, त्यसकोबारेमा कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि किन कुरा उठाउनुभएन ?
किन नउठाउनु ? हामीले पटक–पटक भनेका छौं । हामीले इपीजीको कुरामा महत्वपूर्ण एजेन्डाको रुपमा सीमा सम्बन्धलाई राखेका छौं । यसका समाधानका उपायहरुसहित दिने प्रतिवेदन तयार गरेका छौं । यो टेबुलमै नआएको, छलफल नै नएको विषय होइन । कतिपय कुराहरु यस्ता हुन्छन् छलफल हुदाँपनि तपाईंंले तत्काल समाधान पाउनुहुन्न ।
प्रधानमन्त्रीले कालापानीको बारेमा कुरा राख्नुभएको छ ?
प्रधानमन्त्रीको भारतीय पक्षसँग कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताका बारेमा कुरा पटक–पटक भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीस्तरमा कुरा भएको छ ?
टेबुलमै बसेर वार्ता भएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा लिपुलेकोबारेमा तपाईंहरुले जसरी बोल्नुपथ्यो एक शब्द पनि बोल्नुभएन नि ?
लिपुलेककोबारेमा जसरी चीन र भारतले सहमति गरेको कुरा बाहिर आइसकेपछि नेपालले एउटा टास्कफोर्स बनायो सूर्यनाथको अध्यक्षतामा । त्यसबाट रिपोर्ट लियो । जसरी बोलिएको त्यसका आधारमा उसले पत्रचार ग¥यो । त्यसबाट चीनले हामीले जे गरेका थियौं त्यो गलत रहेछ, त्यसमा त नेपाल पनि रहेछ भन्ने कुरा हामीले पाएका छौं । त्यो गरेको थाहा पाउनुबित्तिकै हामीले पत्राचार ग¥यो त्यो पाउने बित्तिकै उनीहरुले लगत रहेछ भनेर अगाडि बढेनन् । अनि त्यसको बारेमा के छ भनेर सोध्ने कुरै हुँदैन नि । नेपाल पनि संलग्न हुनुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरु त्यहाँबाट अगाडि बढेकै छैनन् । चीन र भारतले २०१५ पछि लिपुलेकको बारेमा के गरे त । अब सहमति हुँदा त्रिपक्षीय हुनुपर्छ ।
अहिले पनि नेपालीहरु लिपुलेकमा पस्न पाउँदैनन् ?
उनीहरुले सहमति गरेपछि भएको होइन । पहिलोदेखि नै त्यो समस्या थियो । २०१५ उनीहरुले सहमति गरेपछि भएको होइन । २०१५ आएर उनीहरुले हामीहरुलाई वाइपास गरेर चीन र भारतले सहमति गरे । त्यसमा हामीले असहमति प्रकट ग¥यौं । त्यपछि दुई मुलुकबीच जे गर्ने भनेका थिए त्यसमा अग्रसर भएका छैनन् ।
चीनसँग पनि सिमाना विवाद छ नि ?
सीमासित जोडिएका विवादहरुलाई त्यो चाहे भारतसित होस् या चीनसँग वार्ताद्वारा कुटनीतिक ढंगले टुंग्याउनुपर्छ । जहाँ–जहाँ पिलरका समस्याहरु आएका छन् । त्यसलाई अब नबढाउने गरी अगाडि लानुपर्छ । अराएकालाई पुःस्थापित गर्ने, बिग्रेकालाई मर्म गर्ने कामहरु अगाडि बढेका छन् । हाम्रोतर्पmबाट सकिसकेका छौं भारतीय तर्पmबाट अलि ढिलाइ भइरहेको छ ।
संखुवासभामा पनि त्यो समस्या देखियो नि ?
कुटनीतिक माध्यमद्वारा त्यो विषयमा उठ्छ ।
ई–पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र ओलीको निर्देशन रद्द भएको हो ?
त्यस विषयमा डिटेल सुनेको छैन । तर बोलपत्र रद्द भएको हुनसक्छ । संख्या र अन्य केही विषय स्पष्ट नभएर रद्द भएको हुनुपर्छ । File Photo