काठमाडौं, ४ मंसिर। सर्वोच्च अदालतले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि रहेको स्पष्ट पारेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको एउटा रिटमाथिको सुनुवाई पछि जारी गरिएको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी ‘नेपालको भूभाग’ भएको उल्लेख गरेको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको विषयमा गरिएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिका पक्षबाट दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाई पछिको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई ‘नेपालको भूभाग’ उल्लेख गरेको हो ।
भारतविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीबाट पक्राउ गरिएको टिकाप्रसाद कडेल, बिर्खबहादुर विक, टोपबहादुर श्रेष्ठ, धनबहादुर तामाङ र बिजबहादुर घिसिङका पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो । रिटमाथिको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलाशले पक्राउ परेकाहरुलाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
