काठमाडौं, ४ मंसिर । नेपाली काँग्रेसले सरकारको २१ महिनामा २१ असफलता बुँदासहित सार्वजनिक गरेको छ । उसको कदमसँगै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच टकराव बढ्ने संकेत देखापरेको छ । यसै सेरोफेरोमा नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार २१ महिनामा २१ असफलता भनेर नेपाली कांग्रेसले बाहिर ल्याएको छ, त्यसका आधार के ?
उपनिर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर हिजो नेपाली कांग्रेसले एउटा आव्हान पत्र बाहिर ल्याएको छ । त्यममा हामीले सरकारका असफलताको कुरा मात्रै होइन । उपनिर्वाचनले दिनसक्ने महत्व, सन्देश, आफ्नै पार्टीले निर्वाह गरेको २१ महिनाको भूमिका र सरकारले जे–जति कामको थालनी गरेको थियो । ती सबैमा असफल भएको बारेमा चर्चा गरेका छौं ।
सत्तारुढ दलले त कांग्रेसले चुनावमा केही एजेन्डा नपाएर भूmठको पुलिन्दा ल्याएको भनेको छ नि ?
अहिलेको सरकार सफल छ उहाँहरुले भन्न पाउने स्वतन्त्रता त हामीले संविधानमै उल्लेख गरेका छौं । हामीले सरकारका २१ वटा असफलताको कुरा गर्दा पहिलो राष्ट्रियता, यो भयो, सीमामा देखिएको विवाद । त्यसमा यो सरकारले सबै दलको सहयोग र समर्थन पाइरहँदा समाधानको लागि कुटनीतिक पहल थाल्नुको सट्टा मिडियामा अभिव्यक्ति दिएर बसेको छ । त्यसकारण राष्ट्रियताको विषयमा असफल भयो ।
सर्वपक्षीय रुपमा सबैले सहयोग समर्थन गरेको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईं कसरी असफल भन्नुहुन्छ ?
तपाईंको प्रश्नमै उत्तर छ त । उच्चस्तरीय कुटनीतिक वार्ता गर्नुहोस् भनेर सबैले सहयोग र समर्थन गरेको हो । बालुवाटारमा कुनै आफ्ना मान्छे, मिडियामा या रिपोर्टर्स क्लबमा अभिव्यक्ति दिएर हिड्ने त्यसलाई नै वार्ता भएको मान्ने हो भने केही भन्नुछैन । होइन भने समस्या समाधानको लागि वार्ता गर्नैपर्छ । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको प्रकरण आएको पनि १५ दिन त भइसक्यो ।
सरकार पक्षले भारतसँग प्रत्यक्ष वार्ता सुरु हुन्छ भनिएको छ नि ?
सुरु हुन्छ भन्ने कुरालाई नै सफलता मान्ने हो भने मैले मानिगएँ त । नत्र उहाँहरुलाई भारतसँग वार्ता थाल्न साधन स्रोत छैन कि, अथवा बोल्नका लागि अभिव्यक्ति राख्नका लागि टीम छैन कि ? के को कमीले उहाँहरुलाई वार्ता गर्न रोकेको छ । त्यसैले पहिलो असफलता राष्ट्रियताको विषय हो । दोस्रो संवैधानिक, सत्ताको सैद्धान्तिक चित्रण गर्न असफल भयो तेस्रो छ । संघीयताको सन्दर्भमा नामाकरण हुन सकेन चौथो । पाँचौं कुटनीतिक, छैटौं वित्तिय प्रकरण, सातौं शान्तिसुरक्षा, मूल्यबृद्धि आठौं, वाइडवडी, बूढीगण्डकीमा राष्ट्रघात हुने गरी बिना प्रस्पर्धा चाइनालाई दिनु असफलता हो । मेलम्चीको पानीमा ९० प्रतिशत काम कांग्रेसको सरकारले सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेको १० प्रतिशत काम नसकेर अहिले पनि अलपत्र छ । निजगढ एयरपोर्ट १२ औं नम्बर छ ।
मेडिकल माफियाको कुरा १३औं, संवैधानिक परिषद्को भूमिका १४औं, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुष्ठित पार्न खोजिएको लाई १५औं छ । १६ औंमा धर्मको सन्दर्भमा होलीवाइन पिउँदै धर्म प्रचारमा सरकार लीइन भयो । गुठी विधेयकको सन्दर्भमा उठेका कुरालाई १७औं राखेका छौं । १८औंंमा साकाजिक सुरक्षा कोष नेपाली कांग्रपेसले ल्याएको हो त्यसलाई कामभन्दा बढी प्रचार गरेर हामीले ल्याएको भन्न सरकार लागेको छ । बालुवाटर जग्गा प्रकरणलाई १९ औंमा राखेका छौं । अर्को कम्युनिस्ट पार्टी उकालो लाग्दा सेयर बजार कसरी ओरालो लाग्यो त्यसलाई २० औं मा राखेका छौं । अन्तिम २१ औं नम्बरमा छ । सरकारमा बसेर जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा आफ्ना कार्यकर्तालाई बनेर जाइलाग भनेर अपिल गर्ने कामलाई हामीले असफलताको कोटीमा राखेका छौं । हामीले यो सरकारका २१ महिनामा न्यूनतम २१ बुँदामा हामीले असफलताको नमुना प्रस्तुत गरेका छौं । यो सँगै मतदातालाई ‘मत दिनु अगाडि मनलाई सोध’ भनेर अपिल पनि गरेका छौं ।
प्रधानमन्त्रीले त कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउन यो सरकारमा इतिहासमै नमुना भनेर दावी गर्नुभएको छ नि ?
गरेको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर गर्न छुटेका कुरालाई पनि प्रतिपक्षले स्मरण गराउने दायित्व होला नि । वाइडवडी र बालुवाटार जग्गा प्रकरणको सन्दर्भमा अख्तियारको छानविनलाई ओझेलमा पार्न अर्को आयोग बनाइयो । बूढी गण्डकी परियोजनामा जनताबाट १ लिटर तेजमा ५ रुपैयाँका दरले अर्बौं पैसा उठाइयो आपैmले बनाउने भनेर । अहिले बिना प्रतिस्पर्धा चाइनिज कम्पनीलाई दिइएको छ । इतिहासमा राम्रा काम होइन, धेरै नराम्रा कामहरु भएका छन् । अगाडि बढ्नुस काम गर्नुहोस् हामीले भनिरहेका छौं । तर यो सरकारले कामको सट्टा शब्दमा अभिव्यक्ति दिएर हिँडेको छ ।
वाइडबडीको सन्दर्भमा सबै नेता मिलेर गरेको भनिन्छ नि ?
विहान, विहान यो प्रश्न नसोधेको भए पनि हुन्थ्यो । यसमा फलाना फलाना वाइडवडी कान्डमा मुछिए त्यसकारण कारबाही गर्न मिल्दैन भन्नु सरासर गलत हुन्छ । म प्रतिपक्ष नेताको हैसियत होइन, अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै मुछिउन् त्यसलाई गहिरो अनुसन्धान गरेर दोषिउपर कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । त्यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट धारणा छ । वाइडवडीमा नेपाली कांग्रेसलाइृ पनि मुछ्ने कुरा भइरहेको छ । मुद्दा प्रतिसभाको सार्वजनिक लेखासमितिले बाहिर ल्याएको हो । त्यो भ्रष्टाचारको मुद्दा बाहिर ल्याउने नेता नेपाली कांग्रेसकै हुनुहुन्छ । कांग्रेसले खोजेर बाहिर ल्याएको वाइडवडी भ्रष्टाचारको प्रकरण । यसमा राष्ट्रको अर्बौ पैसा दुरुपयोग गरिएको छ । त्यसमा दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
यही सरकार हो, भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्न दह्रो ढंगले उभिएको भनेका छन् नि सरकार पक्षले त ?
लाइटवडीको सन्दर्भमा पनि लेखा समितिले छानविन गर्ने हो । त्यसले छानविन गरिसकेपछि पुगेन भने नेपाली कांग्रेसले बनाएको ऐनले शक्तिशाली बनाएको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ने हो । भ्रष्टाचारको बारेमा सरकारले छानविन गर्ने होइन । यसमा त सरकार पनि छानविनको दायरामा पर्न सक्छ । वाइडवडीको सन्दर्भमा राजाका पालामा शाही आयोग बनाएको जस्तो यो सरकारले पनि एउटा हुकुमी आयोग बनायो । सरकारले छानविन गर्ने छुट्टै आयोग बनायो । त्यो आयोगका अध्यक्षले समय छानविनको सकिएपछि मैले बल्ल थाहा पाएँ भन्नुभयो । यो ढाकछोप गर्ने प्रयास हो । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ । त्यसमा सरकारका मान्छे दोषी ठहरिए उनीहरु जेल जान्छन्, हामीले गरेका रहेछौं भने हामी जेल जाऔंला । भ्रष्टाचार निवारणका लागि सम्बन्धित निकायलाई शक्तिशाली बनाउने र त्यसले गरेको अध्ययन र अनुसन्धानलाई विश्वास र समर्थन गर्ने हो ।
सुवास नेम्वाङले त महरा र आलमलाई जेल हाल्नु ठूलो कुरा होइन भन्नुभयो नि ?
भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानविन गर्ने अलग निकाय हुन्छ । फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले अलग ढंगले गर्दछ । दुई अलग विषयलाई ल्याएर एकै ठाउँमा गाँस्न जरुरी छैन । समाजमा भएका दर्जनौं घटनाहरु भएका छन् । तिनका छानविन अलगअलग निकायले गरिरहेका छन् । त्यसैले एउटा घटनामा अर्को ल्याएर मिसाउनु गल्तीलाई ढाकछोप गर्न खोज्नु हो ।
गल्ती गरिएको छ भने जुनसुकै पार्टीको नेता पनि जेल जान तयार हुनुपर्छ । हामीले महराजीको प्रकरणमा पनि त्यही भनेका छौं । तर राज्यले दुईवटा फरक प्रकृतिका घटनालाई एकैठाउँमा जोडेर ब्याख्या गर्दा बाँकी प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
सरकारले बहुमतीय आधारमा संवैधानिक नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याउँदैछ, त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?
यसमा बिमति हुनुपर्छ कि सहमति भनेर त्यसलाई सोचेर हेर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद् के को लागि हो । यदि बहुमतको आधारमा सरकारले सबै कुराको निर्णय गर्ने हो भने बहुमतको सरकार छँदैछ थियो, क्याबिनेटबाटै सबै निर्णय गरे भइहाल्थ्यो । संवैधानिक परिषद् किन चाहियो ? तर, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलको पनि उपस्थिति चाहिन्छ । होइन सबै बहुमतको आधारमा गर्ने हो भने बालुवाटारमा लगेर थन्क्याएर भइगो नि । अब बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने र संवैधानिक परिषद्ले ल्याप्चे लगाउने हो भने किन चाहियो संसद् । संविधानमा एउटा कुरा लेख्ने कार्यान्वयनमा अर्को चरित्रको काम गर्ने कारणले नै नेपाली कांग्रेसले यो सरकारलाई अधिनायकवादतिर उन्मुख भएको भनेको हो । उहाँहरुले मुलुकलाई त्यतैतिर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ । File Photo
