काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन् । मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्दा ओलीले समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका उपेन्द्र यादवलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
यादवले सम्हाल्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसअघि कानुनमा रहेका भानुभक्त ढकाललाई ल्याइएको छ । पूर्व माओवादीबाट मन्त्री बनेका चक्रपाणी खनाललाई हटाएर घनश्याम भसाललाई कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री बनाइएको छ ।
त्यसैगरी पूर्व माओवादीकै मातृका यादवलाई हटाएर लेखराज भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइएको छ । पूर्व एमालेबाट मन्त्री बनेका गोकर्ण विष्टलाई पनि असफल मन्त्रीको ट्याग लगाउँदै हटाएर रामेश्वर राय यादवलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मन्त्री भएदेखि नै बढि आलोचना खेप्दै आएका रघुवीर महासेठलाई हटाएर वसन्तकुमार नेम्वाङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनाइएको छ । पहिलो पटक मन्त्री हूँदा निकै सफल भनिएका लालबाबु पण्डितलाई हटाएर हृदयेश त्रिपाठीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाइएको छ ।
त्यसैगरी थममाया थापालाई हटाएर पार्वत गुरुङलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनाइएको छ ।
उद्योगि मोतिलाल दुगडलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बनाइएको छ भने रामवीर मानान्धरलाई सहरी विकास राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।
फेरबदल गरिएका मन्त्रीहरुको अनुहार हेर्दा खासै उत्साह देखिने खालको भने छैन । उपेन्द्र यादवसँग सल्लाह विना नै मन्त्रालय फेरिएको बुझिएको छ । यसको अर्थ यादवले राजिनामा देखोस भन्ने चाहना हुन सक्छ ।
असफल भनि चर्चामा आएका रामबहादुर थापा, शक्ति बस्नेत, युवराज खतिवडा, जगतबहादुर विश्वकर्मा, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, पद्माकुमारी अर्याल, वीना मगरलगातयको यथावत राखिएको छ ।
थापा निर्मला काण्डमा असफल, बस्नेतको केही पनि काम नदेखिएको, खतिवडाबाट अपेक्षा गरे जति काम नदेखिएको, विश्वकर्माले खेलकूद क्षेत्र नै नबुझेको, बास्कोटाको अभिव्यक्तिले सरकार आलोचित भएको, अर्यालले काम गर्न नसकेको र मगर मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा असफल देखिएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
नयाँ अनुहारहरु केवल मिलिजुली खानुपर्छ भन्ने मान्यताले मात्रै ल्याएको देखिन्छ । यसअघि आलोचित नभएका र आशा गरिएको अनुहारमा घनश्याम भुसाल मात्रै देखिएको छ । तर उनलाई दिइएको मन्त्रालय पनि खासै चासोमा रहेको भने छैन ।
राज्यमन्त्री बनाइएका दुगड र मानन्धरलाई पनि भागबण्डा मिलाइएको जस्तो मात्रै देखिन्छ ।
