काठमाडौं, ६ मंसिर । मन्त्री हेरफेरपछि नेकपामा असन्तुष्टि देखिएको छ। तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले बुधबारै यसको संकेत गरेका थिए। शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा बैठक बसिरहेका बेला उनले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले म र मातृकाजी ९मातृका यादव०लाई हटाउन खोजेका छन् । अरू साथीहरू बलिको सिकार नभए हुन्थ्यो। ’
उनको यस्तो अभिव्यक्तिपछि ‘दुई जना मन्त्री हटाउन अरू दुई–चार जना को को सहिद हुने भए’ भन्ने हल्ला राजनीतिक वृत्तमा फैलियो। नेकपाकै कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो नहुने भयो भन्दै टिप्पणी गरे। नयाँ जोश र गतिका साथ अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेको चर्चा थियो।
जब बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सूची सार्वजनिक भयो तब सामाजिक सञ्जालमा नयाँ मन्त्रीलाई बधाई मात्रै होइन, पार्टी नेतृत्वको आलोचना पनि हुन थाल्यो। मन्त्री हेरफेरमा ‘परिवारवाद, गुटवाद र पैसावाद’ हावी भएको भन्दै पार्टीकै नेता÷कार्यकर्ताले मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म असन्तुष्टि पोखे। उनीहरूले कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्डमा राम्रो नतिजा दिएका मन्त्रीलाई फ्याँकिएको तर विवादमा परेका र काम गर्न नसकेकालाई ‘काखी च्यापेको’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई नहटाएकामा अधिकांशले विरोध जनाए। गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डितलाई हटाएकामा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भयो।
नेकपा नेता भीम रावलले कार्यकर्ताको अपमान हुने गरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। हृदयेश त्रिपाठीलाई मन्त्री बनाएको, उपेन्द्र यादवलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मा दिएको र मोतीलाल दुगडलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनले बिहीबार ट्विटरमा लेखेका छन्। ‘नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत, पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुने गरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीको उछित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानुन, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो रु ’, उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध क्रियाशील, धनबल र पुँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो रु ’
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट यसपटक पनि पूर्वएमालेका नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा नसमेटेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त रु ’, उनको प्रश्न छ।
नेकपाका अर्का नेता प्रदीप नेपालले गोकर्ण विष्टलाई मन्त्रीबाट हटाउनु गम्भीर भएको बताएका छन्। ‘गोकर्ण विष्टको बहिर्गमनले नेपालको सरकारभित्र दलाल पुँजीपति वर्गको निर्णायक पकड छ भन्ने सत्यलाई नांगो पारेर देखाइदिएको छ’, नेता नेपालले फेसबुकमा लेखेका छन्।
नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले त मन्त्रिपरिषद् हेरफेरले लज्जित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्ततः गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो’, साहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मन्त्री हटाउँदा र राख्दा सामान्य कम्युनिस्ट मूल्यमान्यता पनि लागू गरेको देखिएन। योग्यहरूलाई हटाउने र अयोग्यलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको यस्तो महान् कार्यले हामी फेरि एकचोटि लज्जित भएका छौं।
अन्नपुर्ण पोष्ट्बाट
