काठमाडौं, मंसिर ७ । के तपाइँले बजारमा खाना पकाउने ग्यास सम्बन्धित डिपोबाट सहजै प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन कुन कम्पनीको ग्यास कुन डिपोबाट उपलब्ध हुन नसकेको हो रु त्यसका बारेमा अब नेपाल आयल निगमलाई जानकारी गराउनुहोस्, निगमले डिपो र कम्पनी दुवैलाई कानूनी कारवाही गरी इजाजतसमेत खारेज गर्न सक्छ ।
बजारमा एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने व्यवसायीले अब त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका केही सर्वसाधारणले भने बजारमा सहज ग्यास उपलब्ध हुन नसकेकाले आपूर्तिमा समस्या रहेको गुनासो गर्न थालेपछि निगम व्यवसायीप्रति कडा बन्ने गृहकार्यमा छ ।
देशभर मासिक करीब ३८ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग हुने गरेकामा ४० हजार मेट्रिक टन आयात भइरहेको निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो । निगमसँग कात्तिक १५ देखि ३० गतेसम्म २० हजार ५०० मेट्रिक टन ग्यासको आयात गरेको अभिलेख छ ।
यही अनुपातमा ग्यास आयात गरिएमा मासिक त्यसको दोब्बर आयात हुनेछ । समग्र मुलुकको मागभन्दा बढी ग्यास आयात हुँदा पनि आपूर्तिमा समस्या पाइएकाले बजारको सूक्ष्म अनुसन्धानसमेत निगमले थालेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा कुनै पनि डिपोले ग्यासको मौज्दात राखेर उपभोक्तालाई उपलब्ध नगराएको तथा प्रचलित बजार मूल्यभन्दा धेरै पैसा लिएको विषय पुष्टि भएमा डिपोलाई ग्यास बिक्री गर्न नदिने रणनीति निगमले लिएको छ ।
