काठमाण्डौ । संविधानमा सार्वजनिक पदमा ३३ प्रतिशत सीट महिलाको लागि आरक्षण गरिनुपर्ने उल्खेख छ । तर सोही प्रावधान सरकारले नै उल्लङघन गरेको छ । प्रसङग हो, पछिल्लो पटक मन्त्रीपरिषद पुर्नगठनमा महिलाको सहभागीता नगराईनु ।
संविधानले नै हरेक अंगमा एक तिहाई महिला सहभागिता हुनुपर्ने किटान गरेको छ । तर अहिले सरकारमा जम्मा २ जना मात्रै महिला मन्त्री छन् । यसअघि तीन जना थिए । महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापालाई हटाएपछि अब ओली नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री वीना मगर र भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याल मात्रै बाँकी छन् ।
वुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्गठन गरेको मन्त्रीपरिषदमा संविधान अनुसार महिला सहभागीता नभएको भन्दै अधिकारकर्मीदेखि कानुनका ज्ञातासम्मले असमावेशी मन्त्रीमण्डल भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
संविधानको धारा ४४ को ८ ले मन्त्रीपरिषदमा एक तिहाई महिलाको सहभागीता सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी मौलिक हक अन्तर्गत सविधानको ६८ को दफा ४ ले महिलाहरुलाई राज्यको हरेक निकायहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार हुने व्यवस्था छ । तर उक्त प्रावधानको सरकारबाट नै उल्लघन भएको छ ।
२५ सदस्यिय मन्त्रीमण्डलमा जम्मा २ जना महिला मन्त्री छन् । जुन निकै कम हो । मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्नु प्रधानमन्त्रीको विषेशाधिकार भएपनिसंविधान र कानुनको अवज्ञा गर्नु हुँदैन । तर संविधानको ख्याल नगरिनु ठूलो गल्ती भएको वरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठीको तर्क छ ।
मानव महिला तथा बालबालिका अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले पछिल्लो समय सरकारले महिला सहभागीतामा कन्जुसाई गरेकोले सुधार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महिला सांसद मन्त्री हुन योग्य हंँदाहुँदै पनि नबनाइनुले संविधानले गरेको आरक्षणको खिल्ली उडेको छ ।
पितृसतात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य मान्यता तथा सदियौंदेखि चली आएको महिला प्रतिको भेदभाबपूर्ण व्यबहार नेपाली समाजको यथार्थ हो । लैंगिक विभेदले शोषण र हिँसाका घटनालाई मलजल गर्न मद्धत गरेका देखिन्छन् । जसले महिलाको अवस्थालाई दूरगामी असर पुर्याएको देखिन्छ ।
यसले महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउदछ । समतामूलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुष सरह महिलाहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ । यसको लागि संविधान तथा कानुनमा भएका प्रावधानहरु अक्षरश पालना गर्नुपर्छ ।
