काठमाडौं, ९ मंसिर । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता ४ सय १५ जनाको छानबिनबिनै ‘मृत्यु भएको’ अनुमानित विवरण बेपत्ता आयोगले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९टीआरसी० मा पठाएको पाइएको छ।
आधिकारिक विज्ञले ‘एन्टिमाटम’ वा ‘पोस्टमार्टम’ गरेर प्रमाणित नगरी ‘मृतक’ भन्न मिल्दैन। यो फाइलमा टीआरसीले ‘क्षेत्राधिकार’ को प्रश्न उब्जाउँदै छानबिन नगरे अनुसन्धान प्रक्रिया बन्द हुनेछ। त्यस्तो भए दोषीलाई कारबाही मात्र नभई पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति र धार्मिक संस्कारमा समेत अप्ठ्यारो पर्नेछ। त्यसैले यसमा पीडित पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका तत्कालीन एक पदाधिकारीले ४ सय १५ बेपत्ता व्यक्तिको फाइल टीआरसीको जिम्मा लगाइएको जानकारी दिए। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आयोगमा दिएका उजुरीलाई टीआरसीको जिम्मा लगाइएको हो। ती उजुरी जुन आयोगले पनि हेर्न मिल्ने खालका थिए’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कतिपय यतै फिर्ता आएका छन्, केही उतै छन्। अब नयाँ आउने पदाधिकारीले के गर्ने भनेर कुनै निर्णय लिनुहोला।’ शान्ति मन्त्रालयको सूचीमा मृतक जनिएकाले बाँकी अनुसन्धानका लागि टीआरसीको जिम्मा लगाइएको उनको भनाइ छ। गैरसरकारी संस्था इन्सेकको द्वन्द्वपीडित ‘पाश्र्व चित्र’ मा विवरणसहित हत्या सूचीमा राखिएको रेकर्डलाई समेत आधार मानेर टीआरसीको जिम्मा लगाइएको थियो।
टीआरसीका तत्कालीन सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासीले पनि बेपत्तामा दर्ता भएका केही उजुरी टीआरसीमा पठाइएको बताए। उदासीका अनुसार केही उजुरी बेपत्ता आयोगकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनेर उसैको जिम्मा लगाइएको छ। ‘उताबाट छानबिनका लागि भनेर बेपत्ताका उजुरी प्राप्त भएको हो। के–कति संख्या भनेर मलाई अहिले यकिन भएन,’ उदासीले भने, ‘केही उतैबाट हेर्नुपर्ने भनेर फिर्ता गरियो। अनुसन्धान पूरा नहुँदै झमेला भयो। निर्णय हुने कुरो भएन।’
बेपत्ता आयोगमा पीडित परिवारबाट झन्डै ३ हजार उजुरी परेका थिए। विगतमा राज्यले हत्या गरिएका परिवारजनलाई राहत दिए पनि बेपत्ता परिवारजनलाई राहत नदिएको गुनासो उत्पन्न भएको थियो। बेपत्ताका परिवारका सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले पीडितलाई जानकारी नदिई हचुवाका भरमा फाइल टीआरसीमा पठाउने कार्य गम्भीर रहेको बताए। ‘बेपत्ताको अवस्था थाहा पाउन उजुरी दिइसकेपछि साक्षी, सर्जमिन, डीएनए केही नगरी पीडितलाई गुमराहमा राखेर फाइल जिम्मा दिने कार्य गम्भीर आपत्तिजनक विषय हो’, भण्डारीले भने, ‘कि त पीडित परिवारलाई मरेको हो भनेर चिहान देखाउनुपर्छ, कि त हड्डी भए पनि देखाउनुपर्छ।’
पीडित परिवारलाई विश्वासमा नलिई बेपत्ताको फाइल टीआरसीमा पठाउने कार्य पूर्ण गैरजिम्मेवार रहेको भण्डारीको भनाइ छ। बेपत्ताका कतिपय परिवारले राहत र क्षतिपूर्ति नपाएपछि ‘मृतक’ वा ‘सहिद’ जनाएर उजुरीमा समावेश गरेको पनि हुन सक्ने बताए। ‘जसरी उजुरी दर्ता गरे पनि बिनाछानबिन मृतकको शंकाका भरमा टीआरसीमा प्रतिवेदन पठाउन पाइन्न। जहाँ उजुरी पर्यो त्यहीँ छानबिन गरी किटान गरिनुपर्छ’, भण्डारीले भने। राहत, नागरिकता सिफारिस, घरजग्गा नामसारी, रोजगारी, पेन्सन हस्तान्तरणलगायत व्यावहारिक समस्याका कारण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनले बाध्यतावश शान्ति मन्त्रालयमा बेपत्ता आफन्तजनलाई ‘मृत्यु’ को सूचीमा दर्ता गराएका थिए। मृत्युमा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म काजक्रिया भने भएको छैन। मन्त्रालयको त्यही सूचीलाई आधार मानेर बेपत्ता आयोगले ‘मृतक’ को आशंकामा फाइल पठाएको बताइएको छ। कानुनतः हत्या ठहर भएको हो भने कहाँ, कसरी, कहिले, किन रु भनेर पीडितलाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्छ। नयाँ मुलुकी फौजदारी संहितामा हत्या र बेपत्तामा कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामै आकाश–जमिनको अन्तर छ।
तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी बर्दियामा २ सय ५७, बाँकेमा १ सय २०, दाङमा १ सय १७, रोल्पामा ९७, बैतडीमा ७१, सुर्खेतमा ६८, काभ्रेमा ४०, रुकुममा ४९, जाजरकोटमा ३१, अछाममा ४७, कैलालीमा ५५, कञ्चनपुरमा ८५, डडेलधुरामा ४३, स्याङ्जामा ४७, कास्कीमा ४३, गोरखामा ३०, सल्यानमा ५६, कालिकोटमा ३६ र उदयपुरमा ४१ नागरिक बेपत्ता भएका छन्। राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारको रेकर्डअनुसार १ हजार ९५ जना तत्कालीन सरकारद्वारा बेपत्ता पारिएका थिए।
यस्तै, माओवादी पीडित संघले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई उपलब्ध गराएको सूचीअनुसार १ सय ५२ जना तत्कालीन माओवादीद्वारा बेपत्ता पारिएका थिए। बेपत्ता आयोगमा भने दुवैतर्फ गरी ३ हजार तीन सय नागरिक बेपत्ता पारिएको उजुरी पीडितबाट परेको छ। बेपत्ताको सत्यतथ्य सार्वजनिक, बेपत्ता पार्ने व्यक्ति र समूहलाई फौजदारी कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्तिलगायत माग राखी चार वर्ष दर्ता भएका उजुरी हालसम्म अनिर्णयको बन्दी भएका छन्।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
