काठमाडौँ, ९ मंसिर । दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रचलित कानुनविपरीत भाडामा दिएको देखिएको छ। यति होल्डिङ्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु डेभलपर प्रालिलाई तीस वर्षका लागि उक्त जग्गा भाडामा दिँदा बोलपत्रको समय अवधि सकिएपछि गरिएको सम्झौता कानुनविपरीत हुन गएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ट्रस्ट र थामसेर्कुबीचको भाडा सम्झौता कानुनविपरीत भएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
ट्रस्टको कार्यालयले दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा लगाउन २०७३ असार १४ गते बोलपत्र प्रस्ताव प्रकाशित गरेको थियो। यसमा सहभागी हुन १५ दिनको समय दिइएको थियो। समयमा प्राप्त प्रस्तावलाई कार्यालयले २०७३ भदौ २६ मा खोल्दा थामसेर्कुको सबैभन्दा धेरै भाडा दिने प्रस्ताव परेको थियो। कानुनले यो प्रस्तावको सम्झौता ९० दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर ट्रस्ट र थामसेर्कुबीच २०७४ जेठ १४ मा मात्र सम्झौता गरिएको छ। कानुनअनुसार २०७३ मंसिरभित्र भाडा सम्झौता नभए प्रस्ताव स्वतः बदर हुनुपर्ने हो। तर म्याद सकिएको करिब ६ महिनामा भाडाका बारेमा सम्झौता भएका कारण यो गैरकानुनी हुन पुगेको हो।
महालेखाले गत वर्षको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यही समयपछि गरिएको सम्झौतालाई लिएर प्रस्तावको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको हो। ‘लिज डकुमेन्टअनुसारको प्रस्तावको वैधता प्रस्ताव पेस गरेको मितिले ९० दिनको मात्र भएकोमा २०७३ असार २८ गते पेस भएको आर्थिक प्रस्ताव २०७४ वैशाख ५ गते मात्र स्वीकृत भई थामसेर्कुसँग जेठ १४ मा सम्झौता भएको देखिन्छ। प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भइसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन,’ ट्रस्टले थामसेर्कुलाई दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिएको विषयमा महालेखाले भनेको छ। ‘लिज डकुमेन्टअनुसारको प्रस्तावको वैधता प्रस्ताव पेस गरेको मितिले ९० दिनको मात्र भएकोमा २०७३ असार २८ गते पेस भएको आर्थिक प्रस्ताव २०७४ वैशाख ५ गते मात्र स्वीकृत भई थामसेर्कुसँग जेठ १४ मा सम्झौता भएको देखिन्छ। प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भइसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन।’ महालेखा परीक्षक महालेखाले यो सम्झौता नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै यसमा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। तर अहिलेसम्म सरकार वा अन्य निकायले यसबारेमा केही गरेका छैनन्। कानुनले यस्तो सम्झौता सचिवस्तरीय निर्णयबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ट्रस्ट र थामसेर्कुबीच भएको सम्झौता सहसचिवस्तरबाट गराइएको छ। यसले पनि सम्झौतामा चलखेल भएको संकेत गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले समेत यसलाई छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा राखेको छ।
कानुन मिलाएर भाडा पनि कम
एकातिर ट्रस्टको भाडा सम्झौता कानुनविपरित छ भने अर्कोतिर भाडा रकमलाई लिएर पनि टीकाटिप्पणी भएको छ। ट्रस्ट आफैंले बनाएको आर्थिक मूल्यांकन समितिले जग्गाको भाडा र यसमा बन्ने भवनका लागि ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव माग्ने सिफारिस गरेको थियो। ट्रस्ट र थामसेर्कुबीच भने एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारमा सम्झौता भएको छ। थामसेर्कुले सबैभन्दा बढी भाडा दिने प्रस्ताव राखेको थियो। यसमा अन्य प्रस्तावक र ट्रस्टका अधिकारीसँग मिलेमतोान निकै कम भाडामा हत्याएको आरोप लाग्दै आएको छ।
थामसेर्कुसँग भएको सम्झौता अनुसार कुल रकममध्ये निमार्ण खर्च १९ करोड २९ लाख ६५ हजार हो। यो त्यही रकमबाट कटौती गरेर एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार भाडा कायम गरिएको छ। दरबारमार्गका व्यापारीहरुका अनुसार उक्त क्षेत्रमा प्रतिवर्ग फिट ५ सय देखि ७ सय ९तलापिच्छे फरक० रुपैयाँ भाडा लाग्ने बताउँछन्। यसअनुसार ट्रस्टको जग्गा र त्यसमा बन्ने भवनको भाडा २७ वर्षमा अनुमानित ६ अर्ब तीस करोड हुन आउँछ। तर ट्रस्टको स्मामित्वमा रहेको दरबारमार्गको जग्गा र त्यसमा बन्ने भवन एक अर्ब ५९ करोडमा भाडामा सम्झौता भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भवन निर्माण गर्नुअघि लिएको नक्सामा उक्त भवनको ३ हजार ६ सय १५।५१ वर्ग मिटर अर्थात् ३८ हजार ९ सय १६।३ वर्ग फिट क्षेत्रफल छ। ट्रस्टको जग्गामा बनेको उक्त भवन भूमिगतसहित ६ तलाको छ। प्रत्येक तला ६ हजार चार सय ८६।२२ वर्ग फिटमा फैलिएको छ। यही अनुसार हेर्दा न्यूनतम पनि ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थामसेर्कुले आम्दानी गर्ने देखिएको हो।
भाडालाई वैधता दिन कानुन फेरियो
ट्रस्ट ऐन २०६४ दफा ५ ९१० मा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्था, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ट व्यवस्था छ। यो ऐन आउनुअघि हालको ट्रस्टको जग्गा बैंक तथा केही निजी क्षेत्रले पनि भाडामा लिएका थिए। उनीहरुलाई फेरि भाडा सम्झौता नवीकरण गर्न र थामसेर्कुलाई दिएको भाडालाई पनि कानुनी मान्यता दिलाउन ऐन संशोधन गरिएको हो। ट्रस्ट ऐन २०६४ मा निजी क्षेत्रलाई जग्गा दिन नमिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै थामसेर्कुसँग २०७४ जेठमा भाडा सम्झौता भएको थियो। यसलाई वैधानिकता दिन सम्झौताको एक्काईस महिनापछि २०७५ फागुन १९ मा ऐन संशोधन गरिएको हो। संशोधनमा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई पनि ट्रस्टको जग्गा दिन मिल्ने बनाइएको छ।
नागरिक दैनिकबाट
