काम नगरी बिलको चाङ

काठमाडौँ, ९ मंसिर । प्रदेश २ सरकारले ०७५र७६ मा आठै जिल्लामा बाँडेका ८ सय ४२ योजनामध्ये ५ सय ९० वटाको रकमै निकासा भएन। उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काममा ९० करोडभन्दा बढी भुक्तानी हुन नसकेपछि मन्त्री र सांसदको टाउको दुखाइ भएको छ। त्यसका लागि सर्वदलीय सहमतिका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादवको अध्यक्षतामा गठित उच्च संसदीय अनुगमन समितिले प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। छानबिनका क्रममा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिका कैयौं तथ्य फेला परेका छन्। योजनाको लागत बढाएर ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरिएको पाइएको छ।

योजनाको ९४ करोड २२ लाख ९६ हजार लागत अनुमान गरिएको थियो। छानबिनपछि ८६ करोड ६५ लाख २३ हजार मात्र लाग्ने फेला पर्‍यो। तर, प्रतिवेदनअनुसार योजनामा भएका भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन भन्दा पनि त्यसलाई ढाक्न सबै दल एक भएका छन्। योजनामा दर्जनौं त्रुटि देखिए पनि त्यसलाई वास्ता नगरी प्रदेशसभा सदसस्यहरूले रकम भुक्तानी जसरी पनि हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। प्रतिपक्ष पनि त्यसमै सहमत छ। प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट रौतहटको बोधीमाई नगरपालिका–४ मा रामजानकी धर्मशाला निर्माणका लागि योजना दिइयो। मन्त्रालयको योजना क्रम संख्यामा ४३ नम्बरमा रहेको योजना कार्यान्वयनका लागि ४ लाख ५३ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले कामको मूल्यांकनसमेत गरी बिल भर्पाईका लागि पेस गरिसकेको छ। तर, छानबिन समितिले निरीक्षण गर्दा त्यहाँ कुनै धर्मशाला छैन।

यसै मन्त्रालयको योजना क्रम संख्याको ७३ नम्बरमा सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ ९ख० मा कम्प्युटर तथा स्पाई वितरण गर्न २६ लाख १० हजार ३ सय रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको छ। सम्बन्धित कार्यालयबाट मूल्यांकन भई भर्पाईका लागि बिलसमेत पेस भइसकेको छ। तर, स्थलगत निरीक्षण गर्दा सामान सप्लाई नै नभएको पाइएको छ। सर्लाहीकै विष्णु गाउँपालिका—४ मधुवनस्थित जनता प्राविमा पर्खाल निर्माणका लागि ९ लाख २५ हजार ५१६ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सम्बन्धित कार्यालयबाट कामको मूल्यांकन भइसके पनि स्थलगत निरीक्षण गर्दा निर्माणस्थलमा कामै नभएको पाइएको छ।

सप्तरीको राजगढ—१ मा स्कुल कम्पाउन्डवाल तथा मर्मतका लागि ५ लाख ४३ हजार ७१३ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहामार्फत छानबिन गर्दा कार्यालय प्रशासनले योजना नै देखाउन चाहेन। स्थानीयबाट बुझ्दा कामै नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बाँडिएका योजनामा पनि कतिपय कामै नगरी मूल्यांकन भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाबाट योजना क्रम संख्या ३६ अनुसार मुखियापट्टी मुसहरनीया गाउँपालिकामा बाटो ढलानका लागि ४ लाख ९० हजार ९८९ रुपैयाँको साविक मूल्यांकन गरिएको छ। उक्त गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तीन पटक बजेट गएको छ। तर, बाटो ढलान कार्यका लागि खण्डे बजेट पठाइए पनि कुन बाटो कहाँसम्म भनी उल्लेख गरिएको छैन।

एउटै योजनामा तीन मन्त्रालयबाट बजेट

आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय, पाटीपौवा, मठ मन्दिरलगायत सौन्दर्यीकरण, मर्मत सम्भार र नवनिर्माणका लागि प्रदेशसभा सदस्यले मन्त्रालयबाट योजना लगेका थिए। फरक–फरक उपभोक्ता समिति गठन गरी योजनाको नाम फरक गरेर एउटा काममा दोहोरो तेहोरो बजेट खर्चिएको छानबिन समितिले फेला पारेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको योजना क्रम संख्या ५ र ३७ मा रहेका दुई छुट्टाछुट्टै योजना एउटै कामका लागि एकै स्थानका हुन्। तर, फरक नेताले यसलाई दुईवटा बनाएर बजेट खर्चेका छन्। महोत्तरीको जलेश्वर—८ स्थित मदर्सामा शौचालय निर्माणका लागि ८ लाख ९९ हजार ६७९ रुपैयाँ बजेटको योजना लगिएको छ। पछि सोही योजनाको नाममा केही परिवर्तन गरी त्यत्ति नै बजेटको अर्को योजना सम्पन्न गरेको दाबी गरिएको छ। अर्को योजनाको नाममा जलेश्वर—७ बखरीस्थित माविमा शौचालय तथा पर्खाल र मर्मत सम्भार लेखेर नाम परिवर्तन गरिएको छ। सोही माविमा सरस्वती मन्दिर निर्माण, माटो पुर्ने काम, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय एवं फर्निचरका लागि ४२ लाख ५२ हजार ८९६ रुपैयाँको बजेट लगिएको छ।

समितिले एउटै माविमा दुईपटक बजेट विनियोजन भएकाले पुनः नापजाँच गरी मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जलेश्वरकै रा।वि।म क्याम्पसमा मर्मत तथा माटो भर्न दुईवटा योजना बनाई रकम विनियोजन गरिएको छ। योजना क्रम संख्या ९ अनुसार एउटा योजनामा १८ लाख ९६ हजार ९३४ रुपैयाँ बजेट खर्चिएको छ। उक्त योजना सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले क्याम्पसमा लगेका थिए। सोही शीर्षकमा १०५ नम्बर योजनामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकी प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले ८ लाख ७३ हजार रुपैयाँको बजेट खर्चेको दाबी गरेकी छन्। धनुषाको बरखुर्वामा फकिरचन्द्र राष्ट्रिय माविमा पनि एउटै योजनालाई दुई छुट्टाछुट्टै नाम दिएर १४ लाख ५५ हजार र दोस्रो २३ लाख १६ हजारभन्दा बढी बजेट खर्चिएको छ। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब भवन निर्माणका लागि एउटै योजनालाई दुई नाम दिएर बजेट खर्चिएको छ। योजना क्रम संख्याको १२२ शीर्षका ९ लाख ७० हजार र १३७ शीर्षकमा ८ लाख १३ हजार ६०० रकमको बजेट विनियोजन गरिएको छ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाको सबरी कुट्टीमा दलित सामुदायिक भवन निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरिएको छ। रौतहटको गढीमाई नगरपालिका—३ स्थित श्री जनता प्राथमिक विद्यालयको मर्मत सम्भारका लागि एउटै भवनमा दुईपटक बजेट विनियोजन गरिएको छ। पहिलो र दोस्रो शीर्षक गरी जम्मा ५० लाखको काम दुई फरक उपभोक्ता समितिबाट गराइएको छ।

कुन मन्त्रालयको कति घोटाला

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २०६ वटा योजनाका लागि साविकको मूल्यांकन ३५ करोड ३८ लाख ३५ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ थियो। यहाँ २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढी मूल्यांकन गरिएको थियो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ सय ५६ वटा योजनामा २९ करोड ७८ लाख ३५ हजार १८ रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो। यहाँ २ करोड २ लाखभन्दा बढी मूल्यांकन गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १ सय ६८ योजनामा ९ करोड ९१ लाख रकममा ७१ लाखभन्दा बढी मूल्यांकन गरिएको थियो। कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका १० वटा योजनमा २० करोड ३९ लाख ३ हजार ८ सय १८ बजेटमा ४४ लाखभन्दा बढी मूल्यांकन गरिएको छ। उद्योग, वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०२ वटा योजनामा १७ करोड १० लाख ६६ हजार १ सय ९० रुपैयाँ बजेटमा २ करोड २ लाख ९० हजार रुपैयाँ बढी मूल्यांकन छ।

मन्त्री र सांसदका उपभोक्ता समिति

उपभोक्ता समितिको अर्थ जुन ठाउँमा काम भइरहेको छ, त्यहाँका लाभग्राहीको समिति भन्ने हुन्छ। तर, प्रदेश २ का मन्त्रालयबाट बाँडिएका योजनामा जुन पार्टीका मन्त्री रहेको मन्त्रालयबाट योजना गयो सोही पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गरेको पाइएको छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका—७ सबरी कुट्टीका लागि दलित सामुदायिक भवन निर्माण गर्न तीन वटा मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेका थिए। सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरी काम भयो। तर, दलितका लागि बन्न लागेको सामुदायिक भवनमा उपभोक्ता समिति भने मन्त्रालयबाटै गठन भएको दलित अगुवा चन्देश्वर सदा बताउँछन्। ‘जुन ठाउँमा काम हुन्छ त्यहीँका व्यक्तिबाट उपभोक्ता समिति गठन हुनुपर्ने हो तर यहाँ नेताका आसेपासेले समिति गठन गरी काम गर्छन्,’ सदाले भने, ‘यस सामुदायिक भवन निर्माणमा पनि हाम्रो समुदायबाट मात्र एक जना वृद्धलाई उपभोक्ता समितिमा राखियो। अरू राजपाका नेता–कार्यकर्ता नै थिए।’

कार्य सम्पन्न टेन्डर प्रक्रियाबाट नगराई उपभोक्ता समितिबाट मात्र गराउने परिपाटीले पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको हो।

समितिले फेला पारेका त्रुटि

भुक्तानी बाँकी रहेका योजनाको छानबिन गर्दा थुप्रै त्रुटि फेला परेको छानबिन समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरी बताउँछन्। कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य चौधरी भन्छन्, ‘विकासको नाममा ठूलै बेथिति भएको छ।’

समितिले गरेको छानबिनमा एउटै कामका लागि दुई, दुई वटा योजना रहेको फेला पारेको छ। एउटै कामका लागि दुई, दुई पटक बजेट विनियोजन भई छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यादेश दिइएको छ। त्यस्तै, उही कामका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएको छ। कतिपय साइटमा कामै पूरा नभएको अवस्थामा पनि भुक्तानीका लागि फाइनल बिल तयार गरिएको छ। विद्यालय भवन निर्माणका लागि विनियोजित भएको रकमबाट अन्य सार्वजनिक भवन योजनाको मर्म र सम्झौताविपरीत निर्माण गरिएका छन्। एउटै कामका लागि एकै ठाउँमा कोटेसनमा काम गर्ने उद्देश्यले योजना बदनियतपूर्वक छुट्याइएको छ। तालिममा सरकारी निकायबाट सम्पन्न नगराई ६ लाखसम्मको योजना एनजीओलाई दिइएको छ। योजनाबारे सूचना प्रकाशन गरे वा साइट देखिने गरी कहीँकतै त्यस्ता सर्वसाधारणले सजिलै देखिनुपर्ने सूचनाबोर्ड राखिएको देखिएन।

अनियमितता लुकाउन सबै दल सहमत

विकास बजेटमा भएको व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता सार्वजनिक भइसके पनि त्यसको छानबिनभन्दा ढाकछोपमा दलहरू लागेका छन्। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदको ध्यान जेनतेन योजनाको रकम भुक्तानीमै केन्द्रित छ। अनियमिततातर्फ प्रतिपक्षी दल पनि मौन छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा तोकिएभन्दा बढी सुझाव आएका छन्। हाम्रो ध्यान छ, भुक्तानी कसरी होस् र यहाँ सुझाव यति धेरै आएका छन् कि यसको आवश्यकता नै थिएन।’

अर्को प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहा पनि योजनामा भएका त्रुटिलाई पचाउँदै रकम निकासा चाँडै हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो प्रदेशसभाको प्रतिष्ठाको कुरा हो, त्यसैले भुक्तानी हुनै पर्छ।’ छानबिन समितिले भुक्तानी हुन बाँकी रहेका रकम यस पटकका लागि संघीयता कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। तर, आउँदो समयमा यसलाई नजिरका रूपमा नलिई निर्धारित आर्थिक वर्षभित्रै काम सम्पन्न गराई भुक्तानी गर्नेरगराउने र पुनः प्रदेशसभाजस्तो गरिमामय संस्थालाई यस्ता काममा नतान्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसबारे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले एउटै शीर्षकमा दुइटा योजना नराखेको दाबी गरे। ‘हाम्रो मन्त्रालयबाट तीन प्रकृतिको कामका लागि जलेश्वरस्थित राविम क्याम्पसमा मैले आफैं पनि र अर्को माननीयज्यूले पनि बजेट लग्नुभएको छ’, उनले भने। उनले आफूमार्फत भएको काममा कुनै प्रकारको अनियमितता नभएको दाबी गरे।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डल भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ भूलचुकमा पनि योजना मिल्न जान्छ। जानेर यस्ता काम भएको छैन।’ उनले छानबिनमा अनियमितता भेटिए कारबाही हुनुपर्ने बताए। ‘सर्वोच्च निकाय प्रदेशसभाकै सभामुख नेतृत्वको समितिले निकै सूक्ष्म रूपमा योजनाको अनुगमन गरेको छ। समितिले वास्तविक रूपमा काम भएको मूल्यांकन गरेको आधारमा बक्यौता रकम भुक्तानी चाँडै हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘कहीँ–कतै अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’

अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट