काठमाडौँ, ९ मंसिर । उपप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार पार्टी बैठकमा भाग लिन जाँदा निजी गाडी प्रयोग गरे । शुक्रबार साँझ दिल्लीबाट फर्केका उनी आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्न जानुपर्ने थियो । मन्त्रालयमा उनको ‘नेमप्लेट’ टाँसेर कर्मचारी दिनभर कुरिरहे तर उनी पार्टीका अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरूसँग उपनिर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन बिहानै पोखरा लागे ।
यादव भारतको नयाँदिल्लीमा रहेका बेला बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिएका थिए । त्यसअघि उनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए ।प्रधानमन्त्रीले ‘अपमानपूर्वक’ आफ्नो जिम्मेवारी फेरबदल गरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका यादवलाई सरकार ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । न उनी दिएको जिम्मेवारी स्विकारेर अघि बढ्ने अवस्थामा छन् न सरकारबाट बाहिरिने ।
अपमानपूर्वक व्यवहार भएको भन्दै आफ्नै पार्टीले आपत्ति जनाइरहेका बेला यादव सरकार छोड्न डराइरहेका छन् । यसका पछाडि एउटा कारण हो– नेकपा र राजपाबीच संघदेखि प्रदेश २ सरकारसम्म हुन सक्ने गठबन्धन । ‘सरकार छोडिहाल्दा राजपा संघीय सरकारमा सहभागी हुन सक्छ, प्रदेश २ को सरकारको भविष्यमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ यादवनिकट एक नेताले भने, ‘त्यसैले अहिले हतारमा निर्णय गरिहाल्नुभन्दा केही समय पर्खनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने उहाँको निष्कर्ष छ ।’ समाजवादी पार्टीका पदाधिकारीको शनिबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकमा यही विषयमा समीक्षा भयो ।
बैठकमा उपस्थित अधिकांश नेताले नेकपाले अपमानपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने मत जाहेर गरेका थिए । बैठकले औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन संयुक्त सरकारको राजनीतिक मूल्य, मान्यता र संस्कृति प्रतिकूल भएकाले गम्भीर असहमति प्रकट गर्ने निर्णय पनि गर्यो । तर सरकार छोडिहाल्ने निर्णय गर्न यादव हच्किए । त्यसैले बैठकले नेकपासँग वार्ता गर्ने भन्दै वार्ता समिति बनाएर अन्यमनष्क अवस्थालाई लम्ब्याउने उपाय निकाल्यो ।
अर्का अध्यक्ष भट्टराईलगायतले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने खालको मत राखेपछि यादवले ‘सबै साथीहरूले भन्नुहुन्छ भने सरकारबाट बाहिरिन कुनै समस्या छैन तर सम्भावित घटनाक्रमहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ’ भन्दै राजपा र नेकपाबीच हुन सक्ने सहकार्यप्रति इंगित गरे । त्यसैले तत्काल सरकार नछोडी वार्ता गर्दै अघि बढ्ने निर्णय भयो । ‘हामी संविधान संशोधनको विषयलाई जोडेर सरकारमा सहभागी भएका थियौं, त्यस विषयमा एकपटक नेकपाको नेतृत्वसँग गम्भीर कुरा गर्न हामीले वार्ता टोली बनाएका हौं,’ समाजवादीका नेता रामसहायप्रसाद यादवले भने, ‘अहिले सरकारमै बसेर वार्ता अघि बढ्छ । वार्तामा हाम्रो कुरा सम्बोधन भएन भने त्यसपछि पार्टीले कसरी अघि बढ्ने भन्ने नयाँ परिस्थितिमा नयाँ निर्णय गर्छ ।’
समाजवादीले राजपासँग एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ तर त्यसले मूर्त रूप लिइरहेको छैन । दुई दलबीच एकीकरण भए एउटा शक्ति निर्माण हुने भएकाले प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाले दुई पार्टीलाई अलग राख्न राजनीतिक कसरत गरिरहेको छ । यसका लागि समाजवादीले सरकार छोडे राजपालाई भित्र्याउने योजनाअन्तर्गत नेकपाका केही नेता भित्री छलफल गरिरहेका छन् । आइतबार सिरहा पुगेका राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले समाजवादीसँग तत्काल एकता नहुने घोषणा गर्नुका पछाडि पनि केही अर्थ छ ।
एकताका लागि समाजवादीले सरकार छाड्नुपर्ने सर्त राजपाको छ । तर समाजवादी बाहिरिएपछि आफू सरकारमा सहभागी हुने रणनीति हुन सक्ने विश्लेषण उपप्रधानमन्त्री यादव पक्षधर नेताहरूको छ । राजपाभित्रै पनि एकताका लागि सबै नेताहरू सहमत नभएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने अफर आयो भने उनीहरू लोभिन सक्ने यादव पक्षधरको आशंका छ । मन्त्री पद पाएपछि लोभिने खालको पृष्ठभूमि बोकेका नेताहरू राजपाको निर्णायक भूमिकामा छन् । यसअघि समाजवादीलाई मात्र मन्त्री दिइएकोमा रुष्ट राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
राजपा र नेकपाबीच संघीय सरकारमा सहकार्य भयो भने प्रदेश २ मा समाजवादी नेतृत्वको सरकार धरापमा पर्न सक्छ । प्रदेश २ मा समाजवादी र राजपाको गठबन्धन सरकार छ । त्यहाँ समाजवादीको २९ र राजपाको २५ सिट छ तर सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा हो । उसको ३२ सिट छ । नेकपा र राजपाको गठबन्धन बनेमा समाजवादी नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्छ । त्यसैले सम्भावित खतरा टार्नका लागि सरकारमा निरन्तरता उचित हुन सक्ने विश्लेषण यादवको छ ।
नेकपा र राजपाबीचको सम्भावित गठबन्धनको सम्भावना रहे पनि यस्तो जोखिम राजपाले मोल्न नसक्ने धारणा समाजवादीका अर्का एक नेताको छ । ‘हामी एकतालाई टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा लागेका छौं,’ ती नेताले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा समाजवादीलाई छाडेर नेकपा वा कांग्रेससँग सहकार्य गर्न जाँदा हुने राजनीतिक जोखिमबारे राजपाले ख्याल गर्छ होला ।’
संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै समाजवादीले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप लगाउँदै आएको छ । संशोधनको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने कानुन मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाएका बेला त्यसलाई छोडेर हिँड्दा के सन्देश जान्छ भन्ने विश्लेषण पनि समाजवादीभित्र भइरहेको छ । सरकारमै बसिरहन पनि उसलाई नैतिक रूपमा अप्ठेरो परेको छ । यसअघि एक राज्यमन्त्रीसहित तीन जना मन्त्री समाजवादीका थिए । अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई हटाइएको छ । समाजवादीले एकलौटी चलाइरहेको सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि नेकपाका रामवीर मानन्धरलाई राज्यमन्त्रीको रूपमा प्रवेश गराइएको छ ।
प्रदेश २ को प्रमुख हटाउँदा पनि समाजवादीसँग नेकपाले परामर्श गरेन । समाजवादीकै सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त रत्नेश्वरलाल कायस्थ हटेपछि त्यहाँ नेकपाको सिफारिसमा तिलक परियारलाई पठाइयो । यो अवस्थामा सरकारमा बस्ने समाजवादीको नैतिक धरातल कमजोर बनेको छ । त्यसैले भावी दिनमा लिनुपर्ने बाटोबारे परिपक्व निर्णय गर्न यादवले उपनिर्वाचनको अवधिभर काठमाडौंबाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त हुने उपाय निकालेका छन् । ‘उपनिर्वाचनभर उहाँ मन्त्रालय आएर काम गर्ने समय नहुन सक्छ,’ एक नेताले भने, ‘त्यही बीचमा नेकपासँग वार्ता पनि हुन्छ । वार्तामा केही स्पष्ट प्रतिबद्धता आयो भने त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो हुन्छ ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट
