काठमाडौंँ, ११ मंसिर । राजधानी काठमाडौंँमा मात्रै होइन, देशका ठूलाठूला सहरमा समेत अर्गानिक तरकारी तथा खाद्यान्न पाइन्छ भनेर थापिएका पसल छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । यस्ता पसलमा विशुद्ध अर्गानिक उत्पादन पाइने प्रचार गरिएको हुन्छ । वास्तविकता भने आधिकारिक निकायबाट यसको मापदण्ड नै नबनाई आफूखुसी अर्गानिक अर्थात् जैविक वस्तुको डङ्का पिट्ने गरिएको हुन्छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले नेपालमा अर्गानिक खाद्यान्न तथा तरकारीका लागि कुनै मापदण्ड नै नबनेको बताए। उनले भने, जसले अर्गानिक नाममा पसल थापेका छन्, ती सबै स्वघोषित हुन् । सामान्यतः रासायनिक मल, रासायनिक विषादी, रासायनिक इन्जाइम र आनुवंशिक परिमार्जित गरिएको बीउबिजन प्रयोग नगरी उत्पादित वस्तुलाई अर्गानिक भन्ने गरिन्छ छ तर त्यतिले मात्र अर्गानिकको मापदण्ड पूरा हुँदैन । अर्गानिक तरकारी वा अन्नबाली उब्जाउनका लागि प्रयोग हुने जमिन कम्तीमा तीन वर्ष कुर्नुपर्छ । तीन वर्षभित्र कुनै पनि बेला कुनै पनि बहानामा राष्ट्रिय सूचीमा सूचीकृत विषादी जस्तै, अर्गानोक्लोरिक लगायतका पेस्टिसाइड जमिनमा प्रयोग भएका छन् भने उक्त जमिनमा जैविक खेती गर्दैमा त्यसलाई अर्गानिक भन्न नपाइने विज्ञहरूको सुझाव छ । महानिर्देशक वैद्यले हालसम्म अर्गानिक वस्तु बेच्नेबारे अनुमति लिन कोही पनि नआएको बताउँदै बजारमा देखिएका अर्गानिक वस्तु मापदण्डविपरीत रहेको बताए।
उनले भने, सरकारले अर्गानिक कृषिजन्य वस्तुको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ ।’’ अर्गानिक कृषि उत्पादन तथा खेतीमा जोड दिइरहेको छ तर हालसम्म यो कसरी उत्पादन गर्ने, अर्गानिक खाद्यवस्तु कस्तोलाई भन्ने, त्यसको मापदण्ड नबनाइएको उनले स्पष्ट पारे ।
बजारमा अर्गानिकको नाममा विषादी भएका वस्तु पनि बिक्री वितरण हुन सक्छन् भने कतिपयले अर्गानिकका नाममा बढी मूल्य लिएर उपभोक्ता पनि ठगी गरिरहेका छन् । ‘‘त्यसको अध्ययन तथा अनुगमन हुन आवश्यक छ,’’ वैद्यको भनाइ छ । यद्यपि विभागले हालसम्म अर्गानिक पसल वा बजारको अनुगमन गरेको छैन । विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन अर्गानिक वस्तु हो वा होइन, परीक्षण गर्ने मापदण्ड नहुँदा उपभोक्ता ठगिन सक्ने बताए। उद्योग विभागले अर्गानिक फर्म, पसल तथा उद्योगलाई प्रमाणपत्र त दिन्छ तर बिक्री हुने वस्तुका विषयमा कुनै मापदण्ड दिएको हुँदैन । अर्गानिक वस्तुको मापदण्ड नेपालको आफ्नै नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्डकै आधारमा प्रमाणपत्र दिने गरेको विभागका प्रवक्ता महर्जनले बताए। अर्गानिक हो वा होइन भनी नेपालमा कुनै मापदण्ड छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अर्गानिक वस्तु बिक्री वितरण गर्न सकिने भनी लोगोसहित प्रमाणपत्र दिने गरेको उनले बताए, तर त्यो लोगो प्रयोग नगरी कसैले बिक्री वितरण गरेको छ भने त्यस्तालाई कारबाही हुने उनले बताए।
अहिले तरकारीजन्य वस्तुको विषादी ल्याब परीक्षण गरिन्छ तर अर्गानिक नै हो भनेर प्रमाणपत्र दिन सक्ने अवस्था छैन किनभने त्यसको कुनै मापदण्ड नै छैन, उनले भने। तर सरकारले अर्गानिक वस्तु उत्पादनका लागि थुप्रै लगानी गरेको छ ।
सरकारले अर्गानिक वस्तु उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहनका लागि अनुदान पनि दिने गरेको छ । तत्कालीन कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनालको नेतृत्वमा अर्गानिक खेतीको बारेमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा १५ सदस्यीय कार्यदल नै बनेको थियो । सो कार्यदलले आफ्नो काम सम्पन्न गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ ।
सरकारले आफैँले पनि अर्गानिक खेती गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश १, ३, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा अर्गानिक खेती प्रवद्र्धन गर्न ५२ करोड रुपियाँ रकम विनियोजन पनि गरिएको छ ।
सो कार्यदलमा रहनुभएका अर्गानिक खेतीका अभियन्ता डा। कृष्ण पौडेलले अर्गानिक खेतीका लागि सरकारले मापदण्ड बनाएको तर त्यो कार्यान्वयनमा नआएको बताए। उनले भने, अर्गानिक वस्तु बेच्ने पसल तथा बजारको नियमन तथा अनुगमन हुन आवश्यक छ । अनुगमन नभएका कारणले अर्गानिकको नाममा उपभोक्ताले विषादीसहितको खाद्यान्न खान बाध्य छन् ।
रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्न बन्द भयो भने त्यो आफैँ अर्गानिक हुनजान्छ तर जसले अर्गानिकको हल्ला बढी गर्छन् उसले नै विषादीवाला अर्गानिक खाद्यवस्तु बेचिरहेका हुन्छन्, अभियन्ता पौडेलको दाबी छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
