काठमाडौँ, १३ मंसिर । नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र समेटेर भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साले सामाजिक तथा राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको छ । नेपालले नक्साका विषयलाई लिएर कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारलाई असन्तुष्टि जनाउ दिइसकेको छ ।
नागरिकका तर्फबाट सीमा विवादको दीर्घकालीन सम्बोधनका लागि वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् तर ऐतिहासिक दस्तावेजको खोजी र प्रमाण सङ्कलनमा भने तदारुकता भने दिइएको छैन । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भने ऐतिहासिक दस्तावेज खोजीका लागि गरेको प्रयासमा ती दस्तावेज कहाँ छन् भन्ने यकिन जवाफ समितिलाई सरोकारवाला निकायले दिन सकेका छैनन् ।
समितिले चासो राखेको हालको ग्रेटर नेपालको नक्सासहितका ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । समितिले सन् १८१५ को सुगौली सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धि, ग्रेटर नेपालको नक्सालगायतका महत्वपूर्ण कागजात माग गरेको थियो । सन्धिलगायतका दस्तावेज समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले ग्रेटर नेपालको नक्सासहितका ऐतिहासिक दस्तावेज माग गरिएकोमा प्राप्त नभएको बताए। उनले भने, “हामीले यस्ता दस्तावेज उपलब्ध गराउन ताकेता गरेका थियौँ, अहिलेसम्म प्राप्त भएका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि छलफल ग¥यौँ । ठोस जवाफ पाइएको छैन । दस्तावेज कहाँ छन्, विभागीय मन्त्री नै स्पष्ट छैनन् । यस विषयमा समिति मातहतका उपसमितिले पनि यो अध्ययन गरिरहेको छ । ”
समितिको बुधबारको बैठकमा पनि उक्त समितिको कामकारबाही समीक्षा गर्दै दस्तावेज खोजी कार्यलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । समितिले अन्य सम्बन्धित व्यक्तिसँग परामर्श गरेर थप अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ । यसअघि समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग दस्तावेजका विषयमा छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा मन्त्री ज्ञवालीले दस्तावेजको अवस्थाबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै खोजी भने भइरहेको जवाफ दिए।
उनले उक्त दस्तावेजबारे ब्रिटिस लाइब्रेरीसम्म पनि सोधखोज गर्ने काम भइरहेको जवाफ समितिलाई दिए । दस्तावेज तत्कालीन दरबारमा भएको भए थप खोजी गर्नुपर्ने जवाफ दिए । समितिले थप अध्ययनका लागि उपसमिति पनि गठन गरेको थियो । उपसमितिले पुरातत्व विभाग, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयलगायतमा अध्ययन गरिसकेको छ ।
समितिले दरबारमा दस्तावेज भएको भए तत्कालीन अवस्थामा राजाको बहिर्गमनमा समन्वय गरेका काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौलासँग पनि परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले बुधबारको बैठकमा नेता सिटौलालाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, मिति भने यकिन गरिसकेको छैन । समितिले ऐतिहासिक दस्तावेजसँगै सम्पूर्ण, सरकारी निकाय, स्वायत्त तथा सङ्गठित संस्थासँग ऐन, नियमावली र सोअनुसार बनेका सम्पूर्ण कानुन माग गरेको थियो । ती कानुन प्रत्योजित अधिकारअनुसार बनाइएका छन् वा छैनन् भन्ने अध्ययन पनि समितिले गरिरहेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
