काठमाडौं, १३ मंसिर । संयुक्त राष्ट्रसंघमा आर्थिक संकट चुलिएको छ। मुख्य दाता अमेरिकाले सहयोग नगरेपछि राष्ट्रसंघ आर्थिक संकटमा परेको हो। अन्य कतिपय मुलुकले पनि सहयोग कटौती गरेका छन्। तर, यति बेला विश्वको ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध पेस भएको महाअभियोगतर्फ सोझिएको छ।
सदस्य राष्ट्रहरूलाई दबाबमा राख्न अमेरिकाले जानाजान आर्थिक सहयोग रोक्का गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यसको मुख्य कारण ट्रम्पको राष्ट्रसंघप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण हो। राष्ट्रसंघीय मुख्यालयले मातहतका निकायलाई अनावश्यक यात्रा, बैठक, सभासम्मेलन नगर्न र मीतव्ययी बन्न पुनः पत्राचार गरेको छ। पछिल्लो पत्रमा पनि राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले राष्ट्रसंघले सबैभन्दा चर्को आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको बताएका छन्। ७४ औं महासभा सुरु हुनुअघि राष्ट्रसंघले मातहतका निकायलाई मितव्ययी बन्न पत्राचार गरेको थियो। एक सय ९३ मुलुकको साझा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था राष्ट्रसंघ झन्डै चार महिनादेखि आर्थिक संकटमा छ। ट्रम्पले राष्ट्रसंघमा अन्य मुलुकको पनि उत्तिकै हिस्सा रहनुपर्छ भन्दै आएका छन्। अमेरिकाले नियमित सदस्यता शुल्क पनि बुझाएको छैन। अमेरिकाले केही रकम दुई साताअघि नै राष्ट्रसंघलाई उपलब्ध गराउने भनेको थियो।
अर्को ठूलो दातृ मुलुक चीनले पनि सन् २०१५ मा विश्व शान्तिका लागि राष्ट्रसंघलाई उपलब्ध गराउने भनेको एक बिलियन ९एक अर्ब० डलर उपलब्ध गराएको छैन। अमेरिकासहित ४९ राष्ट्रले सदस्यता शुल्क बुझाएका छैनन्। १९४५ अक्टोबर २४ मा राष्ट्रसंघ स्थापना भएयता पहिलोपटक यस्तो आर्थिक संकटमा राष्ट्रसंघ परेको निष्कर्ष महासचिव गुटेरसको छ। सदस्य राष्ट्रमध्ये एक सय ४४ ले पूर्ण शुल्क बुझाएका छन्। शुल्क बुझाउन लगातार ताकेता गरेको जानकारी राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफन दुजारिकले जानकारी दिएका थिए। सदस्यता शुल्कबाहेक पनि अमेरिकाले विकास, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको थियो। राष्ट्रसंघले यस किसिमको अभाव पहिलोपटक खेप्नुपरेको अधिकारीहरुले बताए। ‘राष्ट्रसंघ निकै आर्थिक अभावमा छ,’ न्युयोर्कबाट एक अधिकारीले भने, ‘महासचिव गुटेरसले नै पटकपटक संकटमा परेको विषय बाहिर ल्याउनुभएको छ। यो कहिलेकाहीं दबाब सिर्जना गर्ने कूटनीति पनि हुन सक्छ।’ यद्यपि यसपटक दबाब नभई साँच्चै संकटमा परेको ती अधिकारीले बताए।
संयुक्त राष्ट्रसंघ चरम आर्थिक संकटमा
राष्ट्रसंघका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि मधुरमण आचार्यले यस्तो संकट आइरहने तर कहिलेकाहीं दबाबमा राख्न पनि यस्तो निर्णय लिइने बताए। ‘केही समस्या परेको त होला। तर अमेरिकामा कहिलेकाहीं बजेट रिलिज गर्नुअगाडि दबाबमा राख्न सट डाउन गरिएको हुन्छ’, राष्ट्रसंघबाट इराकमा विशेष प्रतिनिधि रहिसकेका आचार्यले भने, ‘अहिले राष्ट्रसंघको अवस्था सट डाउन हुने अवस्थामा पुगेको छैन।’
जेनेभास्थित नेपाली नियोगका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि डा। दिनेश भट्टराईले पनि राष्ट्रसंघमा यस्तो संकट आइरहे पनि अहिलेको संकट गम्भीर रहेको बताए। उनका अनुसार ठूलो बजेट दिने मुलुकले चासो नदिएपछि यस्तो अवस्था चुलिएको हो। राष्ट्रसंघको कुल सदस्यता बजेटको २२ प्रतिशत ९वार्षिक ६७ करोड डलर० भार अमेरिकाले बोक्दै आएको छ। राष्ट्रसंघीय ह्यान्ड बुक २०१९–२० अनुसार सबैभन्दा ठूलो दाता अमेरिका त्यसपछि चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स लगायत हुन्। तर खाडी मुलुकहरूले ठूलो प्रगति गरेका छन्। छिमेकी भारतले पनि आर्थिक वृद्धिमा ठूलो फड्को मारे पनि राष्ट्रसंघमा न्यूनतम सहयोग गर्दै आएको छ। ‘राष्ट्रसंघ अहिले आर्थिक संकटमा छ। यसलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ,’ परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने, ‘सहयोगमा कमी आउँदा राष्ट्रसंघका कार्यक्रममा असहजता आउँछ।’ नेपालले आफ्नो शुल्क सधंै समयमा बुझाउँदै आएको उनले बताए। सदस्यताबाट राष्ट्रसंघमा तीन बिलयन ९तीन अर्ब० डलर भन्दा बढी संकलन हुन्छ।
शान्ति मिसनमा गएका सुरक्षा अधिकारीले समेत समयमै तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन्। कतिपय मिसन कटौतीमा परेका छन्। यद्यपि यसको असर नेपालको सुरक्षाकर्मीमा परेको छैन। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनबापत सन् २०१८÷१९ मा बुझाउनपर्ने करिब साढे १३ करोडमध्ये आठ करोड डलर बmुभाइसकेको छ। विभिन्न देशमा पाँच हजार ६ सय भन्दा बढी नेपाली सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन्। शान्ति सेनामा पठाएका सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ।
लाग्ला त महाअभियोग
ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग सहज छैन। महाअभियोगको चरणमा पुगेका ट्रम्प पहिलो राष्ट्रपति होइनन्। तल्लो सदनमा यसअघिका दुई राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग प्रस्ताव पुगेको थियो। तर अभियोग पुष्टि भएन। राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन सक्ने राजनीतिक प्रक्रियामध्येको एक हो महाअभियोग। तल्लो सदनले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेमा त्यसमा माथिल्लो सदनमा सुनुवाइ हुन्छ। माथिल्लो सदनमा ट्रम्पको दलको पकड छ। त्यहाँ दुई तिहाइ पुर्याएर पारित गर्न सहज छैन। तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ट्रम्पले सन् २०२० को निर्वाचन जित्न अहिलेदेखि चलखेल गरेको अभियोगमा महाअभियोगको प्रक्रिया बढाएकी थिइन्। अहिले यसमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
